कञ्चनपुर,साउन २४ गते । प्रदेश २ का भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले ‘मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रत्येक साना किसानलाई खेती गर्न १० हजार रुपैया दिने बताएका छन् । बिहीबार श्रीकृषण गाई विकाश केन्द्र,कञ्चनरुप नपा–९ले कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रममा सो कुरा मन्त्री साहले बताएका हुन् ।
    ‘चालु आर्थिक वर्षदेखी नै १० कट्टासम्म खेत भएका किसानलाई उनको खातामा नै खेती गर्न १० हजार रुपैया दिन्छौं  । मन्त्री साहले भने ‘ उक्त रकमले साना किसानलाई खेतको समयमा मल र विऊ लिन थौरै भएपनि सहयोग मिल्छ ।’
    यूवाहरुलाई केन्द्रित गरेर प्रदेश सरकारले बाली संरक्षण,मत्स्य पालन र तरकारी खेतीका लागि विना ब्याज ऋण दिने व्यवस्था गरेको बताउँदै मन्त्री साहले भने ‘ जमिन धेरै बाझो छ । अव ऐनले नै जग्गा बाझो राख्न नपाईने व्यवस्था भइरहेको छ । खेतीलाई उत्पादन मूलक बनाउनुको विकल्प छैन ।’
    कृषि प्रधान देशमा अझै पनि सम्मानका साथ कृषकले बाँच्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै मन्त्री साहले भने ‘ प्रदेश सरकार किसानको वर्गिकरण गर्ने तयारीमा छ । वर्गिकरण अनुसार जुन किसानको जे आवश्कता छ,त्यही प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले ल्याउदैछ ।’
    प्रदेश २ का ८९ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेकोले पनि प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथमिकतामा राखेको मन्त्रीको भनाई छ । प्रदेश २मा २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा मात्र सिचाई पुगेको छ जानकारी गराउदै मन्त्री साहले भने ‘ प्रदेश सरकार सिचाई व्यवस्थापनको अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाइरहेको छ ।’ दिर्घकालिन योजना अन्तर्गत कोशी कमला डाइभर्सन बनाउने क्रममा छ, केही नदीमा सधै पानी आउँछ । त्यसलाई बाँधेर कृषि योग्य जमिन सिचाई गर्ने र डिप  स्यालो टुवेल ५ हजार कृषकलाई वितरण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । सवै खेतमा पानी नपुगेसम्म उत्पादन नबढने र उत्पादन नबढेसम्म रोजगारी सिर्जना नहुने भएकोले नै प्रदेश सरकारले ‘हर खेत मे पानी हर घरमे रोजगारी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सिचाईको योजना ल्याइरहेको मन्त्री साहले      बताए ।
    ‘मलको समस्या यथावत छ । एक बोरा मलका लागि किसानलाई  घण्टौसम्म लाईनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । देशमा ७ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्कता छ,तर संघीय सरकार ३÷४ मेट्रिक टन मात्रै खरिद गरीरहेको छ । आपूर्ति आधा मात्र भएकोले मल अभाव हुनेगर्दछ । ’ मन्त्री साहले भने,‘ कि त संघीय सरकारले मलको व्यवस्थापन     राम्रो संग गर्नु प¥यो नभए प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइयोस्,प्रदेशले आफनो आवश्कता अनुसार खरीद गरेर सहज रुपमा वितरण गर्दछ ।’
    मल वितरणको संरचना पनि झनझीटिलो रहेको बताउँदै मन्त्री साहले सहज रुपमा किसानलाई मल दिन अव स्थानीयतहबाट मल वितरण हुनु पर्ने निर्णय गरेर संघीयस सरकारलाई पठाएको बताए ।
    रसायनिक मलको विकल्प खोज्न किसानले आग्रह गर्दै भने,‘ चालु आर्थिक वर्षमै प्रदेश सरकार ३ ओटा अर्गानिक मलको उद्योग स्थानपना गर्न लागिरहेको छ । ’ रसायनिक मलको एउटा उद्योग स्थापना गर्न सवा सय खर्वको आवश्कता पर्दछ ।
उत्पादन गर्दा बोराको ५ हजारभन्दा बढी पर्दछ । त्यसैले त्यो सम्भव नरहेको भन्दै मन्त्री साहले माटोको अवस्था परिक्षण प्रयोगशालामा माटो चेक जाँच गरेर माटोको उपचार गर्न आग्रह गरे ।
तीन महिना ३० अर्वको खाद्यान्य आयात गरेको बताउँदै मन्त्री साहले देश र प्रदेश आयातमूखी भएकाले अर्वौ रुपैया देशवाहिर गइरहेकोले त्यसलाई रोक्न कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायमिूखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष रामशुन्दर यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व वातावरण मत्री हेमराज तातैड, कञ्चनरुप नगरपालिका का प्रमूख वसन्तकुमार मिश्र, उपप्रमुख निरु पोखरेल, समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सूर्यनारायण यादव, कञ्चनरुप नगर अध्यक्ष सुदम्बर यादवले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको उद्धेश्य वारे पशु सेवा विज्ञ ध्रुव कुमार यादवले प्रष्ट पारेका थिए ।