कञ्चनपुर, साउन २६ गते । कञ्चनरुप नगरपालिकामा न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा दुई सय २२ ओटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एक सय १९ ओटा मुद्दा किनारा लगाएको छ । न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा ९५ ओटा मुद्दा परेकोमा अर्को वर्ष त्यसभन्दा दोब्बर मुद्दा परेको हो ।                 
        ‘न्यायिक समितिमा दिनप्रतिदिन मुद्दाको सख्या बढ्नुले पनि समितिप्रति जनताका आस्था र विश्वास बढीरहेको छ ।’ न्यायिक समिति संयोजक नगरपालिका उप(प्रमुख निरु पोखरेलले भनिन् ) ‘ कूल दुई सय २२ मुद्दामा एक सय १९ ओटा टुङ्गो लागेको,३५ वटा म्याद तामेल र सुनवाईको क्रममा रहेको,७७ ओटा मुद्दा मिलापत्र भएको,११ ओटा मुद्दा मिलापत्र हुन नसकेको,१० ओटा मुद्दामा निवेदक स्वयम नआएको र ९ ओटा मुद्दा अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भएकोले हेर्न नमिलेको हो ।’ न्यायिक समितिमा विवाह कार्ड छपाएर बेहुला भागेको देखी लिएर कुखुरा फर्म खोलेर वातावरण         बिगारेको सम्मको मुद्दा परेको बताउद्यै संयोजक पोखरेलले भनिन् ‘घरेलु हिंसा,सम्बन्ध विच्छेद,जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण हेरचाह नगरेको,गाली बेज्जती,घर खाली गराउन श्रीमती र अपाङ्ग छोरालाई खान नदिएको सम्मको मुद्दा हेर्नु परेको  छ।’            
       स्थानिय नेतृत्वका विकाश गदै स्थानिय सासन पद्धतिलाई सुट्ठढ गरी स्थानिय तहमा विधायिकी कार्यकारणी र न्यायिक अभ्यास लाई सस्थागत गर्न स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ नेपालको संविधान २०७२को धारा २९६को उपधारा १ बमोजिम ब्यस्थापिका संसदले बनाएकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ बमोजिम न्यायिक समितिको गठन भएर काम गरीरहेको छ । स्थानिय तहमा नै न्यायिक अभ्यास लाई सस्थागत गर्न सरकारको उदेश्य अनुरुप न्यायिक समितिको गठन र सानातिना मुद्रा समेत अदालती प्रक्रियामा जाँदा अनाआवश्यक श्रम समय र सम्पातका दुरुपयोग हुने हुँदा त्यस्तो न होस भन्नका लागी र न्यायमा सहज र सर्वसुलभ रुपमा सवैको पहच प¥याउने उदेश्य बाट प्राईमरी कोर्ट को रुपमा न्यायिक समिति गठन भएको उपप्रमुख एवं समितिका संयोजक     पोखरेलले बताइन् । ‘कञ्चनरुप न.पा. न्यायिक समितिको कार्यकाल दोश्रो वर्षमा मात्र प्रवेश गरेकाले यो न्यायिक समिति नवजात शिशु यानी प्राम्भिक चरणमा नै रहेकाले र कामको प्रकृती अनुसार थोरैको अस्न्तुष्टी र आलोचनालाई मानवीय सोच न भई परापुर्वकाल देखि चलिआएको प्रथाको रुपमा स्वीकार गदै आलोचनालाई सकारात्म रुपमा लिई न्यायिक समिति लाई अझ सवल र सुट्टिढ बनाउने प्रतिबद्धता संयोजक पोखरेलको छ । प्रर्याप्त जनशक्तिको अभावमा आएका निवेदनका पक्ष विपक्षलाई न्यायिक समितिमा झिकाई दुवै पक्षलाई मेलमिलापका लागी प्रोत्साहित गर्दै यस न्यायिक समितिले गरेका मेलमिलाप एवम निर्णय उत्साहजनक मात्र नभई गौरवपुर्ण समेत रहेको दावी संयोजक पोखरेलको छ । समितिका चुनौती र सम्भावना : यस कचनरुप नगरपालिका न्यायिक समिति आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्दा उत्साह जनक र अपेक्षप्रित सफला हात पारे पनि अझै सम्म जनचेतनाको अभावमा न्यायिक समितिलाई गाउँमा प्रहरीमा हुने छलफल सरह लिइएका न्यायिक समितिको पत्र बुझन अटेर र इनकार गर्ने मात्र नभई म्याद तामेल गर्न जानेमाथि अभद्र किसिमका भाषा र व्यहार प्रयोग गर्ने जस्ता छिटफुट घटना एवम् फैसला र मेलमिलाप कार्यन्वयनमा जनसक्तिको अभावमा मुख्य समस्या देखिएको संयोजक पोखरेलले जनाईन् । ‘न्यायिक समितिलाई सबल सक्षम एवम् क्रियाशिल बनाउँन नगर प्रहरीको व्यवस्था,न्यायिक समितिलाई पूर्ण रुपमा प्राइमरी कोर्टको रुपमा स्थापित गर्न पूर्ण रुपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पर्ने, फैसला लेखन एवम् मियाद तामेलका लागि जनशक्तिीको व्यवस्था गरीनुका साथै १२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र संचालन गर्न आवश्यक छ ।’ संयोजक पोखरेलले भनिन्(‘ न्यायिक समितिकालाई थप प्रभाकारी बनाउन आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि छुटै बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।’                
        न्यायिक समितिले आफ्नो शैशव काल देखि नै ून्यायिक स्वच्छता मेलमिलापलाई प्राथमिकताू र “न्यायिक स्वच्छता न्यायिक समितिको प्रतिवद्वताू भन्ने मुल मन्त्रका साथ मेलमिलापलाई प्रोत्साहित गर्दै यस न्यायिक समितिले जुन उपलब्धी हासिल गरेको छ त्यसका लागि सबैको योग्दान रहेको भन्दै संयोजक पोखरेलले भनिन् ‘ सुधार र विकास आदि काल देखि अनन्त काल सम्म अटुट र निरन्तर रुपमा चलिरहने नियमित प्रक्रिया भएको हुँदा न्यायिक समिति समेत यसबाट पछुतो नरहने हुदा आउदा दिनमा मेलमिलापलाई प्रमख प्राथमिकता दिदै स्वच्छ न्याय मार्फत यस न्यायिक समितिलाई अझै सबल र सशक्त बनाउँदै स्थानिय बासीलाई न्यायीक समिति मार्फत न्याय खोज्नका लागि प्रेरित गर्ने प्रण हामी प्रतिबद्ध छौं ।’