कञ्चनपुर, भदौ १९ गते । सप्तरीको कञ्चनप नगरपालिकाले देशको तेस्रो र प्रदेश २ को पहिलो हुने होडमा आज ‘फर्जी’ बालमैत्री नगर घोषणा गर्दै छ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित ‘फर्जी’ बालमैत्री नगर घोषणा गर्न आउँदै छन। बालमैत्री नगर घोषणा गर्न २०७१÷०७२ देखि दातृसंस्था युनिसेफ र नगरपालिका कार्यरत छन।
नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार मिश्र बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रदेशमा पहिलो हुनका लागि नगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको बताउँछन। ‘हामी आउनु अगावै यो कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो, केही काममा पहिलो बनौँ भनेर बालमैत्री नगर घोषणा गर्न लागिएको हो,’ मिश्रले भने, ‘यो गौरवको विषय हो। नगर र जिल्ला मात्रै होइन, प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री नगर घोषणा हुँदैछ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ।’
नगरपालिकालाई दुईपटक खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि अझै खुला ठाउँमै दिसा–पिसाब गर्नेको संख्या बढिरहेकाले नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको नेकपा स्थानीय नेता रामबिहारी राउतले भने अहिले पनि बजार क्षेत्रका हरेक होटेलमा बालश्रमिक रहेको र स्वयं नगरप्रमुखकै घर छिमेकका बालबालिका विद्यालय जाने उमेरमा बालश्रमिकका रूपमा रहेकाले हतार गर्न नहुने समाजवादी पार्टीका नगर अध्यक्ष सुदम्बर यादव बताए ।
कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति ललनप्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ले गलत प्रतिवेदन दिने, झुटो विवरण दिने कामलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानेको बताउँदै भने, ‘नगरपालिकामा १० वर्षको बच्चा राति १० बजेसम्म बालश्रम गर्न बाध्य छ, तर नगरपालिकाको ‘फर्जी’ प्रतिवेदनमा ‘नगरमा बालश्रम छैन।’ योभन्दा झेली कुरा के हुन्छ सक्छ ?’
नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्न आठ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरिएको सामाजिक शाखा संयोजक राजेश यादवले बताउँछन्। कञ्चनरूप नगरपालिकाको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणापश्चात् दिगोपनाका लागि नगरपालिकामा तीन आर्थिक वर्षमा बालमैत्री नगर घोषणाका लागि एक करोड ३९ लाख ५१ हजार पाँच सय ४८ पैयाँ र दातृनिकाय युनिसेफको ६० लाख रकम खर्च गरिएको उल्लेख छ।
बालमैत्री यसकारण छैन नगरपालिका
कञ्चनप नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा बालबालिकाका लागि २५ योजना समावेश थिए। १० कक्षा पढ्ने डोम, मुसहर समुदायका बालबालिकालाई साइकल वितरण गर्न एक लाख ५० हजार वितरणका लागि बजेट विनियोजित थियो। डोम र मुसहर समुदायका ११ जना विद्यार्थी छनोट पनि भए, तर एकजनाले पनि साइकल पाएन। साइकलको मूल्य सोध्दै बित्यो, एक वर्ष।
बालविकास कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स वितरणका लागि एक लाख विनियोजन भएको थियो। बजेट सकाउन असार अन्तिम साता टिफिन बक्स त खरिद गरियो, तर अहिलेसम्म वितरण भएको छैन।
दलित, गरिब विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन संघीय सरकारबाट गत आवमा १८ लाख ४६ हजार आएको थियो। तर, वर्षभरिमा नगरपालिकाले तीनवटा विद्यालय छनोट गर्न सकेन। नियमविपरीत कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर असार मसान्तमा तीनवटा विद्यालयको खातामा रकम पठाइएको छ। तर, बेजु ठहर्ने डरले प्रधानाध्यापकहरूले अहिलेसम्म रकम वितरण गरेका छैन। गत शुक्रबार वडा नम्बर ४ स्थित प्राथमिक विद्यालय पुग्दा बालविकास कक्षाको हाजिरी रजिस्टरमा ४३ जना विद्यार्थीको नाम लेखिए पनि चारजना मात्र उपस्थित रहेको पाइयो।
नगरपालिकाभित्र निर्माणाधीन एक मात्र बालउद्यानका लागि गत आवमा १० लाख विनियोजन भयो, तर खर्च गरिएन। नगरभित्र बालबालिकालाई खेल्न कुनै बालउद्यान छैन।
नगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा १२ देखि १८ वर्षसम्मका विद्यार्थीको संस्थागत सहभागिताको संयन्त्र विकास गरी सहभागी गराइने उल्लेख छ। तर, निर्वाचन भएर दुई आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मनलाग्दी बजेट बनाइएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको सार्थक सहभागिता गराइएको छैन।
बालमैत्री नगर हुन कम्तीमा ८० प्रतिशत घरमा शौचालय भएको हुनुपर्नेमा ०७५ फागुनसम्म ९९.८६ प्रतिशत घरमा शौचालय भएको दाबी गरिएको छ। कञ्चनपुर गाविस हुँदा सप्तरीमै पहिलोपटक र नगरपालिका भएपछि ०७५ मा गरी दुईपटक खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो, तर नगरपालिकाभित्र करिब ४० प्रतिशत घरमा शौचालय छैन।
नगरपालिकाले होटेलमा ‘यहाँ बालश्रम छैन’ भनेर स्टिकर टाँसेको छ, तर दुई दर्जन होटेलमा २५ भन्दा बढी बालश्रमिक छ। अझ नगरपालिकाका कर्मचारीले नियमित नास्ता र खाना खाने होटेलमा समेत बालश्रमिक छ।
बेरियरस्थित सार्वजनिक शौचालयमा विद्यालय जाने उमेरका बालक श्रम गर्न बाध्य छ। नगरपालिकाको फोहोर संकलन गर्ने ट्याक्टरमा समेत बालश्रमिक विनामास्क र पन्जा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छ।
विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको नगरपालिकाको दाबी छ, तर वडा नं ९ स्थित दलित बस्तीका विद्यालय जाने उमेरका ११ बालबालिकामध्ये अधिकांश खेलेर दिन बिताउँछ।
नगरपालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, नगरभित्रका चार माविमा एकजना पनि स्थायी मावि शिक्षक छैन । गत शुक्रबार नगरभित्रका एक दर्जन विद्यालय अनुगमन गर्दा अधिकांशमा ४० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उपस्थित थिए। कतिपय विद्यालयमा त १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम उपस्थित थिए।
१ः बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने विषय महिला तथा बालबालिकासँग जोडिएको विषय हो । तर नगपालिकाले महिला तथा बालबालिका शाखालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने कार्यक्रममा कुनै जिम्मेबारी दिएनन् । नगरपालिकाले बालमैत्री कार्यक्रमबारे कुनै जिम्मेबारी नदिएपछि शाखामा कार्यरत् कर्मचारीह रुष्ट रहेको बताएका छन । नगर प्रमुख वसन्त कुमार मिश्र लगायतका टिमले शाखाका संयोजक भावना घिमिरे लाई बालमैत्री घोषणाको खर्च र भएको प्रगति सुचकमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिए पनि बालमैत्री सम्वन्धि कार्यक्रममा कुनै संलग्नता नरहेकोले हस्ताक्षर नगरेको श्रोतले बताए ।
२ः कञ्चनप नगरपालिकाभित्र आधा दर्जनभन्दा बढी निजी विद्यालय वालविकास संचालन गर्ने अनुमिति लिएर कक्षा ८ सम्म संचालन गर्दैछ्न । कक्षा २ को अनुमति लिएर कक्षा १० संचालन गर्दैछन् । अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोग,शिक्षा मन्त्रालय,सिडियो कार्यालयले त्यस्ता अवैध विद्यालय बन्द गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको छ । तर नगरपालिकाले अवैध निजी विद्यालय बन्द गराउन सूचना प्रकाशन बाहेक केही गर्न सकेको छैन । निजी विद्यालयहको संस्था ऐन प्याप्सनका प्रदेश २ का उपाध्यक्ष पप्पु गुप्ताले नगरपालिकाले हजारभन्दा बढी बालबालिका अवैध विद्यालयमा पढीरहेको थाह पाएर पनि त्यस्ता विद्यालय बन्द नगरी बालमैत्री नगर घोषणा गर्नुको कुनै तुक नभएको बताए ।
३ः कञ्चनप नगरपालिकामा अहिलेसम्म डम्पिङ्ग साईड निमार्ण गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाभरी फोहोर फाल्न सिमेन्टको रिङ्ग वितरण गरिएको छ । सर्वसाधरणले फाहर त फाल्छन् । तर नगरपालिकाले उठाउदैनन । सर्वसाधरण आफै फोहर जलाउँछन् । हाट बजार अझै दर्गन्धित छन् । मरेको जनावर सडक छेऊमा फालिन्छ तर नगरपालिकाले केही गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म कर्मचारी नियुक्त गरिएको छैन । नगरपालिकाले शौचालय सफा गर्ने सेफटी टंयाङ्क त खरीद गरेको छ तर फोहोर फाल्ने डम्पिङ्ग नभएकोले कामै नगरी राखिएको छ ।
४ः कञ्चनप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोरखनाथ मिश्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा नगरपालिकाले विकासका लागि विनयोजित कूल बजुट मध्ये ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको र कार्यालय संचालनतर्फ ७४ प्रतिशत भएको जनाएको छ ।
५: कञ्चनप नगरपालिका–३ स्थित शंकर माबिले गत चैत्र महिनामा कार्यालय सहयोगी नियुक्ती गर्न नगरपालिकासँग सिफारिस माग्यो तर अहिलेसम्म नगरपालिकाले सिफारिस दिएको छैन ।
जसले गर्दा विद्यालयको १४ ओटा कक्षा कोठा खोल्ने,शिक्षकलाई पानी खुवाउने काम गर्नुका साथै घण्टी समेत विद्यार्थीहले गर्दैआएका छन् । विद्यालयका एक शिक्षकले भने‘ ,विद्यालयको आधारभूत कुरा समेत पुरा नगरी कसरी नगर बालमैत्री हुन सक्छ ?’
६: नगरपालिका अन्तर्गत रहेका तीन विद्यालयका प्रअहले छात्रा,दलित,अपाङ्ग बालबालिकाका लागि आएका विद्यार्थीहलाई तीन तीन वर्षसम्म छात्रवृत्ति वितरण नगरेपनि कार्यवाही भोग्नु परेको छैन । अभिभावक र शिक्षकहले ती प्रअहलाई कार्यवाही गर्न जुलुस नै निकाल्नु परेको छ ।
प्रतिक्रिया