किशोर पासवान
कञ्चनपुर,भदौं २७ गते । धानबाली फस्टाउने बेला वर्षा नभएपछि कञ्चनरुप नगरपालिका लगायत मधेशका किसानहरुलाई लागत डुब्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । धान गोडमेल गरेपछि पनि आवश्यक पर्ने पानी पर्न नसक्दा कञ्चनरुप नगरपालिकाका किसानहरु चिन्तित भएका हुन् । वर्षा नभएपछि खेतमा चिरा पर्न थालेको छ । केही समयदेखि वर्षा हुन नसक्दा धान खेतहरुमा चिरा पर्नुका साथै बोटहरु पहेंलिँदै गएको किसानहरु बताउँछन्। वडा नम्बर ९का किसान भुवनेश्वर यादबले भने,‘वडा नम्बर ९मा त नहरको पानी पानी पनि जादैनन् । विजुलीको पोल खेतसम्म पुगेको छैन । सिधा पोलबाट विद्यतु लगेर पानी पटाउँदा प्रहरीले पक्रेर लान्छ ।’ यादबले भने,‘जताबाट पनि किसानलाई नै मर्का छ।’ दर्जनौ व्यक्ति सिचाईका अभावमा खेती नगरी जमिन बाझो राख्न बाध्य भएको बताउँदै यादबले भने,‘सिचाईको दिर्घकालिन र वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म किसान मर्कामा परिरहन्छ ।’
    लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा लहलहाउँदो धान अहिले सुक्न थालेको हो । वर्षातका बेला बाढी पसेको मौकामा रोपाइँ गरेका कृषक लामो समय पानी नपरेर धान सुक्न थालेपछि चिन्तित बनेका छन्। बाढीको बेला भल छोपेर रोपेको धान खेत चिरा–चिरा परेको कञ्चनरुप नपा–८का किसान ललित नारायण यादबले बताए । ‘पानी नपर्दा एक बिघामा लगाएको धान सुक्न थालेको छ । ’ उनले भने,‘लामो समयदेखि पानी नपर्दा लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको बताए ।
के भन्छन् विज्ञ?
    कृषिविज्ञ डा श्रीभगवान ठाकुरले तराई मुख्य गरी धानबाली र तरकारीका लागि उपयुक्त भूमि भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकार मिलेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘तराईले पूरै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने सामर्थ्य राख्दछ,’ उनले प्रश्न गरे,’ तर, सरकारको नजर परेको खोई?’ उनले तीनै तहका सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि त्यो नीतिमा मात्रै सीमित भएको उनको आरोप छ।
    प्रदेश २मा खेतीयोग्य जग्गा ५ लाख २६ हजार हेक्टर भए पनि प्रदेशको सिञ्चित क्षेत्रफल १ लाख १५ हजार ५ सय १५ हेक्टर मात्रै छ। यसपटक सबै ८ जिल्लामा ४ सय ५० थान स्यालो ट्युबेल वितरण गरिएकाले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नेहरुलाई पनि सिँचाइका लागि केही सहज हुने निर्देशक बिराजीको भनाइ छ।
    उनले कमला र बागमती डाइभर्सन नबनेसम्म प्रदेश २ मा खेती गर्न सधैं समस्या रहने जिकिर गरे। प्रदेश सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रममा सुनकोशी(कमला डाइभर्सन प्रोजेक्ट, सुनकोशी/मरिन डाइभर्सन प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन संघीय सरकारसँग पहल गरिने जनाएको छ।
    सञ्चालित सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत नारायणी सिँचाइ योजना, बागमती सिँचाइ योजना, कमला सिँचाइ योजना र कोशी सिँचाइ योजनालाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गरिने सरकारले जनाएको छ।
    प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह जिल्लामा रहेका नदीनालाहरुमा बाँध बनाई कुलो, पइनीमार्फत सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने बताए। यद्यपि यसको पहल र काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ  भन्ने प्रश्नमा भने उनी नाजवाफ रहे। प्रदेश सरकारले ‘हात–हातमा जागिर र खेत–खेतमा पानी’ भन्ने नारा तय गरेको छ। नीतिगत रुपमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिए पनि कार्यान्वयन तहमा भने सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन।