कञ्चनपुर, फाल्गुन २० गते । सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयसीमा नाघेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाले अझै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा सर्वसाधरण जनता मार्कामा परेका छन् ।

कञ्चनरुप नगरपालिका  कार्यापालिकाको गत पुष २९ गते नै जग्गा वर्गिकरणका लागि परामर्श सेवा सहयोग लिन १० लाख रुपैया बजेट समेत बिनयोजन गरेपनि कमिशनको चक्करमा पालिकाका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला गरीरहेका पालिका स्रोतले जनाएको छ । 

जग्गा वर्गिकरण नगरेका कारण कित्ताकाट बन्द रहेकाले सर्वसाधरण जनतालाई जग्गा बिक्री गर्न पाइरहेको छैन जसले गर्दा विवाह र विद्यार्थीहरुको पढाई लेखाईमा समेत कतिपयलाई समस्या भइरहेका छन् । 

कञ्चनरुप नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले भनिन,‘ हामीले जग्गा वर्गीकरण गर्न बजेट बिनयोजन गर्दा समेत प्रमुख प्रशसकीय अधिकृतले काम अघि बढाएको छैनन्,जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम अघि बढाउन कुरा उहाँको प्राथमिकतामा छैन जस्तो छ । ’

जग्गा वर्गिकरण गर्न हामीले पटक पटक ताकेता गर्दा समेत पालिकाले कुनै चासो दिएको छैन । नापी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख विनोद चौधरीले भने,‘ जग्गा वर्गिकरण गर्न अहिले थुप्रै परामर्शकर्ता सक्रिय छ,तर के कारणले पालिकाले काम अघि बढाएको छैन हामीलाई थाह भएन ।’ कञ्चनपुरको नापी कार्यालयमा कित्ताकाटको काम ठप्प रहेको छ । कुनैबेला कित्ताकाटकै लागि पालो कुर्नुपर्ने सो कार्यालयमा अहिले फाट्टफुट्ट मात्र सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन् ।

भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गाको वर्गीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएकाले स्थानीय तहले वर्गीकरण गरी आधिकारिक प्रतिवेदन पालिकाको वडाबाट पारित गरेर नापी विभागमा दर्ता नगरेसम्म कित्ताकाटको काम गर्न नमिल्ने नापी प्रमुख चौधरीले बताए ।

कञ्चनरुप नपा वडा नम्बर ९का वडाअध्यक्ष रामसुन्दर यादबले भने,‘ उपप्रमुख सहित १६ जना कार्यापालिका सदस्यहरुले लिखित रुपमै जग्गा वर्गिकरणको कामलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढाउन प्रस्ताव लग्दा समेत उक्त विषयमा छलफल गर्न चाहेको छैन ।’

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्नसमेत आनाकानी गर्दा उद्योगी व्यवसायी निकै मर्कामा परेको कञ्चनरुप ९का नसिबलाल यादबले बताए । सरकारले जग्गाको वर्गाीकरण गर्न स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई अख्तियारी दिएको छ । अख्तियारी अनुसार मङ्सिर २३ गतेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरी त्यसको प्रतिवेदन नापी विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमा थियो । नेपाल सरकारले कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण भएर मुलुकमा खाद्यान्न सङ्कटसहितका अन्य विकासको कामकाज गर्नमा समस्या हुने अवस्था देखेर भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ अनुसार जग्गालाई १० वर्गमा छुट्याएर कित्ताकाटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

भू–उपयोग ऐनको दफा ४ (१)अनुसार हरेक स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी १० भागमा छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, खोला–नाला–सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र, संस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार तोकिएको क्षेत्र गरी वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकारमा छ ।