कञ्चनपुर,चैत्र १ गते । कञ्चनरुप नगरपालिका जग्गा वर्गीकरण नगरेपछि सर्वसाधरण जनताले सास्ती मात्रै खपेको छैन पालिकाले ८ महिना भित्र ७२ लाख ५१ हजार ९ सय ५० रुपैया राजश्व समेत घुमाएको छ ।

भू–उपयोग नियमावली ०७९ (जेठ २३) आएको १० महिना बितिसक्दा पनि कञ्चनरुप नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेको छैन । जग्ग बर्गिकरण पछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिदिँदा गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा कञ्चनरुप नगरपालिकाले मालपोतबाट एक करोड ९ लाख ६३ हजार ९ सय ७८ रुपैया राजश्व वापत पाएपनि चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा मात्र ३७ लाख १२ हजार २८ रुपैया रकम पाएका छन् । गत आर्थिक बर्षको आठ महिनामा चालु आर्थिक बर्षको सो अवधीमा कम्तिमा ७२ लाख ५१ हजार ९ सय ५० रुपैया राजश्व समेत घुमाएको छ ।

मालपोत कार्यालयका प्रमुख सूर्य बहादुर थापाका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षको दुई चौमासिकभन्दा अहिले झण्डै ७० प्रतिशत कम राजश्व रकम कञ्चनरुप नगरपालिकामा गएको छ ।’ थापाले भने, ‘पालिका जबसम्म जग्गा वर्गिकरण गर्दैनन्,समस्या समाधान पनि हुदैँन र लक्ष्य अनुसार राजश्व पनि संकलन हुदैँनन् ।’  

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मालपोतबाट कञ्चनरुप नगरपालिकालाई एक करोड १६ लाख ३ हजार एक सय ६२ रुपैया राजश्व पठाइएको कार्यालय प्रमुख थापाले जानकारी  गराएका छन् ।

पालिकाले वर्गीकरण नगरिदिँदा जग्गा कारोबार ठप्प छ, जसको प्रभाव सरकारी आम्दानी र अर्थतन्त्रमा परेको छ । अर्थात् सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा घटेको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले साउन ३१ मा सबै पालिकालाई परिपत्र गर्दै मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउन भनेको थियो । 

जिल्लागत मालपोत कार्यालयले भू–उपयोग वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिरहे पनि स्थानीय तह अग्रसर नहुँदासम्म काम नहुने उनले जनाए । हाल पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिदिँदा गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा कित्ताकाट ७८.८६ प्रतिशतले घटेको छ । 

एकातिर जग्गा वर्गीकरण हुन सकेको छैन भने अब नियमावलीअनुसार स्थानीय तहमाथि थप कडाइ हुने भएको छ । अर्थात् मंसिर २३ सम्म कृषि तथा गैरकृषि वा १० वटै क्षेत्रमा छुट्याउन सक्ने दुईवटा व्यवस्था थिए । अब पालिकाले १० वटै क्षेत्रमा विस्तृत रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै कारोबार गर्न पाइने नापी विभागले जनाएको छ । उक्त अवधिमा छुट्याइएका कृषि र गैरकृषि मान्य नहुने नापी विभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले बताए । ‘मंसिर २३ पछि स्थानीय तहले १० वटै क्षेत्रमा छुट्याए मात्रै कारोबार हुन्छ,’ उनले भने । यो व्यवस्थाले जग्गाको कारोबार थप घट्ने आकलन सम्बद्ध क्षेत्रका अधिकारीको छ ।

भू–उपयोग ऐन र नियमावलीमा स्थानीय तहले कहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको छैन । घरजग्गा कारोबार घट्दा सरकारले उठाउने राजस्वदेखि निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा समेत असर परेको छ ।

स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा आमजनताले अशंबन्डा, नामसारीजस्ता कामसमेत गर्न सकेका छैनन् । घरजग्गा कारोबारबाट उठाइने राजस्वमा समेत असर पर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भुक्तानी प्रणाली, योजनासमेत प्रभावित भएको छ । राजस्वमा कमीले स्थानीय, प्रदेश र संघको योजनासमेत प्रभावित भइरहेको छ ।

कञ्चनरुप नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलका अनुसार कञ्चनरुप नगरपालिका  कार्यापालिकाको गत पुष २९ गतेको बैठकबाट नै जग्गा वर्गिकरणका लागि परामर्श सेवा सहयोग लिन १० लाख रुपैया बजेट समेत बिनयोजन गरेपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका साह र नगरप्रमुखको प्राथमिकतामा यो काम नपरेकोले अहिलेसम्म प्रक्रिया सुरु नभएको बताइन् ।

उनले भनिन्,‘ हामीले त निर्णय गरेर दिने हो तर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन तर उहाँलाई महिनौंसम्म पनि कार्यालय नआएपनि कार्यावाही गर्नु त कता हो कता अझ त्यही प्रमुख प्रशासकीय चाहिन्छ भनेर नगरप्रमुखजी मरिहत्तै गर्नुहुन्छ । ’