कञ्चनपुर, असार २ गते । कञ्चनरुप नगरपालिकाको कार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र सबै काम सम्पन्न गरी भुक्तानी गर्ने गरेको निर्णय उल्टाउन चलखेल सुरु भएको छ ।
कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख ललनप्रसाद गुप्ताले ४ करोड ८५ लाखको योजना आपूmले सिफारिस गरेअनुसार संचालन हुने गरि चालु आर्थिक बर्षमा बजेट बिनयोजन गरेको थियो  । नगरप्रमुख गुप्ताले ती योजनाहरुलाई कोटेशनमार्फत काम गराइरहेका छन् । नियमबिपरीत काम गरि भुक्तानी गर्न दबाव दिएपछि यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका साहले नमानेपछि नगरप्रमुख गुप्ताले उनलाई सरुवा गराएको छ ।  

निर्वाचित भएपछि समाजिक सञ्जालमा विकासको बाढी ल्याएका नगरप्रमुख गुप्ताको पहिलो बर्ष नै करौडौ रकम फ्रिज हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सक्न एक महिना मात्र बाँकी रहँदा  कञ्चनरुप नगरपालिकाको विकास बजेट १८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
कञ्चनरुप नगरपालिकामा २०७९ बैशाखमा ललन प्रसाद गुप्ता नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएपछि आर्थिक बर्ष सक्न ३ महिना समय भएपनि नगरप्रमुख गुप्ताले आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा  १० करोड ५७ लाख ९ हजार बराबर विकास बजेट खर्च नगरि फ्रिज गराएका थिए । चालु आर्थिक बर्षमा समेत पुजीगत र चालु खर्च गरी १५ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने सम्भावना रहेको छ ।  

महालेखा परिक्षकको २०७९को प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७८÷७९मा कूल पुँजीगत खर्च १२ करोड ३५ लाख १५ हजार २ सय ७ रुपैया भएकोमा प्रथम त्रैमासिकमा रु ११ लाख ४४ हजार ३ सय ६५ रुपैया,दोस्रो त्रैमासिकमा ४ लाख ५० हजार,तेस्रो त्रैमासिकमा २ करोड ७७ लाख १६ हजार ७ सय रुपैया र चौथो त्रैमासिक ( नगरप्रमुखमा ललन प्रसाद गुप्ता बिजय भएपछि)९ करोड ४२ लाख ४ हजार १सय ४३ रुपैया खर्च भएको थियो । जसमध्ये असार महिनामात्रै ५ करोड ६६ लाख ८६ हजार ३सय ६१रुपैया खर्च भएको थियो ।  

कञ्चनरुप नपाको योजना शाखाका अनुसार कञ्चनरुपले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ३ सय १३ वटा योजना तथा कार्यक्रमको लागि कुल २० करोड २० लाख ९७ हजार ३सय एक रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा कुल विकास बजेटको ३ करोड ६२ लाख ७ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । कञ्चनरुप नगरपालिकाले अबको एक महिनामा बाँकि रहेको १६ करोड ५८ लाख ८९ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ तर नगरप्रमुख गुप्ता सहित कार्यपालिका सदस्यहरुले नै असार १० गते भित्र काम सम्पन्न गरि २५ गतेभित्र सबै भक्तानी लिनपर्ने निर्णय गरेकोले अधिकाश बजेट फ्रिज हुने पक्का छ ।

कञ्चनरुप नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले असार मासान्तमा हतार हतार काम गरि बजेट सक्नुभन्दा अगामी आर्थिक बर्षमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन,‘ काम सम्पन्न भएको योजनाको अनुगमन र भइरहेको कामको गुणस्तरी बनाउन जोडदिनुपर्छ । असारे विकास गर्नुहुन्न । कार्यापालिकाले आसर १० गतेपछि कुनै नायाँ योजनाको काम अघि बढाउनु हुदैँन । यो निर्णय कार्यापालिकाले नै गरेको हो । ’

हाल वडा सिलिङ र नगरस्तरीय गरी २६ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ३२ लाख १९ हजार १६ रुपैयाँ बराबरको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको योजना शाखाले जनाएको छ । कञ्चनरुपले १२ वटै वडाको लागि ९ करोड १४ लाख ९७ हजार ३ सय १ रुपैयाँ वडा सिलिङ्गका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । जस अन्तर्गत कुल २ सय ५८ योजना तथा कार्यक्रम मध्ये ४८ वटा योजना मात्र सम्पन्न भएको छ । ४९ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ, भने अबको १ महिनामा १ सय ५१ वटा योजना सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

यसैगरी पालिकाले नगरस्तरी योजना तथा कार्यक्रमको लागि ११ करोड ६ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । जस अन्तर्गत कुल ५५ वटा योजना मध्ये ५१ लाखको ६ वटा योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएको शाखाले जनाएको छ । साथै २ करोड १७ लाखको १२ वटा योजना सञ्चालनमा रहेको छ, भने असार–मसान्तमा नगरस्तरीय ३७ वटा र वडा सिलिङको एक सय ५१ गरी कुल १ सय ८८ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको शाखाले जनाएको छ ।

कञ्चनरुप पालिकाले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सम्पन्न गरेको र सञ्चालनमा रहेको विकास योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मात्र ४४प्रतिशत छ, अबको एक महिनामा ५६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ भन्ने आधार नरहेकोले ठूलो विकासिय बजेट फ्रीज हुने निश्चित छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा समेत कञ्चनरुप पालिकाले ५४ प्रतिशत विकाश बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन २०७९ अनुसार नगरस्तरीय  ५१ र वडा स्तरीय एक सय ९९ गरि कुल २ सय ५० योजना तथा कार्यक्रमको लागि पालिकाले २२करोड ९२ लाख २४ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो । नगरस्तरीय योजनाको लागि ११करोड ९३लाख ५० हजार विनियोजित बजेटमा ५ करोड ६ लाख ९४ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । यसैगरी पालिकाको १२ वटा वडाको सिलिङ बजेट १० करोड ९८ लाख७४ हजार विनियोजन गरेको मध्ये ७ करोड २८ लाख २१ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । पालिकाले २ सय ५० योजना मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको थियो भने ७२ वटा योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएको प्रतिबेदनमा जनाईएको छ ।