कञ्चनरुपमा बहुमत कार्यपालिका लिखित असमतिबीच नगरप्रमुखले नगरसभाको बैठक बालायो :बैठकमा उपस्थित २१ जनामा ११ जनाको लिखित असमती,४ जना तठस्थ

  • असार ९, २0८0
  • 0
...

कञ्चनपुर,असार ९ गते । कञ्चनरुप नगरपालिकाका बहुमत कार्यापालिकाससदस्यहरुको लिखित असहमतिबीच नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले असार १० गते नगरसभाको बैठक बोलाएको छ ।

शनिबारको कार्यापालिका बैठकमा उपस्थित २१ जनामध्ये १६ जना कार्यापालिका सदस्यहरुले सहमतिका आधारमा नगरसभा गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । तर नगरप्रमुख गुप्ताले असार १० गते नगरसभा हुने भन्दै बैठक समापन गरेका थिए । 

कार्यापालिका बैठकामा उपस्थित २१ जनामध्ये ११ जनाले निर्णयमा लिखित असहमति जनाएको छ । कार्यापालिका बैठकको प्रस्ताव नम्बर १मा आव २०८०÷०८१को नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा गरिइको निर्णयमा ११ जना कार्यापालिका सदस्यहरुले असमति जनाएको हो । उक्त निर्णयमा आव २०८०÷०८१को बजेट तर्जुमामा नगरपालिकाबाट अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रम भनि छलफल गरि संशोधन/सुझाव सहित पारित गरियो । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र आय—व्ययको संक्षिप्त विवरण भोली २०८० असार १० गतेको नवौं नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय लेखेको छ । उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै ११ जना कार्यापालिका सदस्यहरुले प्रस्ताव नम्बर १मा तपशील कार्यपालिका सदस्यहरुको बुदाँ नम्बर १मा सहमति नभएको अनुरोध छ भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बैठकमा उपस्थित वडा नम्बर १का वडाअध्यक्ष रब्बान खाँन,वडा नम्बर २का वडाअध्यक्ष मेहदी हुसैन,वडा नम्बर ५का वडाअध्यक्ष कैलाश साह र वडा नबम्र ७का वडाअध्यक्ष श्यामानन्द चौधरी सहित ४ जना तठस्थ बसेका छन् ।

कार्यपालिकाको बैठकमा नगर उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले बजेट निमार्ण प्रक्रिया फाल्गुन मसान्तदेखी नै सुरु हुने भएपनि कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी हतार हतार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने पक्षमा आपूm सहित बहुमत कार्यापालिका सदस्य रहेको बताइन् ।

कार्यापालिका बैठकमा कञ्चनरुप नगरपालिका १२का वडाअध्यक्ष देवीबहादुर खत्रीले १६ जना कार्यापालिका सदस्यहरुले ३,४ दिनपछि सबै प्रक्रिया पुरा गरि सहमतिको आधारमा नीति,कार्यक्रम र बजेट पेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा कञ्चनरुप नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले नीतिगत रुपमा असार १० गते पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न तोकिएकोले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरि नगरसभामा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय  अधिकृत घिमिरेको उक्त तर्कलाई उपप्रमुख पोखरेलले खण्डन गरेका थिए । ‘ नीति,कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने समयसिमा तोकेजस्तै बजेट कसरी बनाउने पनि बिधि र प्रक्रिया संविधान र कानूनमा उल्लेख छ । ’

कार्यपालिका बैठकमा कुरा राख्दै उपप्रमुख पोखरेलले अरु सबै नीति नियम मिच्दा केही नहुने र २,४ दिन पछि सबै जना छलफल गरेर बिधि र प्रक्रिया पुर्याएर नीति,कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा केही नबिग्रिने जिकिर गरेकी थिइन् ।
पालिकाको नीति,कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने  बिधि,प्रक्रिया र समय सिमा यस्तो छ :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रावधान तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था हेर्दा स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाउनु पर्ने समय तालिका यस प्रकार छ :
–गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आगामी आवका लागि आवश्यक पर्ने आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी पुष मसान्तभित्रमा तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । यसैको सुरुवातसँगै स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने गर्दछ ।

– आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिको थप दुई आर्थिक वर्षको लागि राजस्वको पूर्वानुमान प्राप्त गर्ने –फागुन महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । बजेटको कुल सीमा निर्धारण –फागुन मसान्तभित्र समापन गर्नु पर्ने छ ।

– बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन सबै विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिहरूलाई चैत्र १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

–विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिहरूले आफ्ना कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण र बजेट प्रस्ताव वैशाख महिनाभित्र पेस गर्नु पर्दछ।

– बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले छलफल गरी प्राथमिकीकरण सहित अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस जेठ मसान्तभित्र गर्ने र अन्तिम प्रस्ताव उपर छलफल, परिमार्जन र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र राजस्व तथा व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट व्यापक छलफल पश्चात् स्वीकृत गर्नु पर्दछ।

– कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट सभामा पेस असार दश गतेभित्र गरिसक्नु पर्दछ।

– सभाले आवश्यक छलफल गरी पारित गर्ने वा परिमार्जनका लागि सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता गर्ने हो भने असार २५ गतेभित्र गर्नु पर्ने छ।

– सभाबाट परिमार्जनका लागि प्राप्त भएमा पुनः सभामा पेस गर्ने र सघन छलफल पछि पाँच दिनभित्र गरिसक्ने।

– पुनः पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जनसहित वा प्रस्तुतरूपमा असार मसान्त भित्र पारित गरिसक्नु पर्दछ।

प्रतिक्रिया