कञ्चनपुर,असार २४ गते । कञ्चनरुपमा काम गरेका उपभोक्ता र ठेकेदारले आन्दोलन गरेपछि आशिक भुक्तानी पाउने भएको छ । कञ्चनरुप नगरपालिकाले नियमअनुसार असार मसान्त २४ गते खातामा पैसा नभएको भन्दै काम गरेको भुक्तानी दिन नसक्ने बताएपछि उपभोक्ता समिति,ठेकेदार र कर्मचारीबीच तनाव भएको छ ।

 उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले आन्दोलन गरेपछि आंशिक भुक्तानी दिने गरि कार्य अघि बढाइएको छ । कञ्चनरुप नपा अन्तर्गत विभिन्न वडाको वडा सिलिङ्ग,नगरस्तरीय योजना र पालिकाले कोटेशन मार्फत गराएका विभिन्न कामको भुक्तानीको लागि चेक काट्ने अन्तिम दिन आईतबार पालिकाका लेखाअधिकृत राजेशराजले खातामा पैसा नभएकाले भुक्तानी दिन नसक्ने बताएपछि दर्जनौ उपभोक्ता समिति,ठेकेदार र विभिन्न सप्लार्यसहरु मार्कामा परेका छन् । ठेकेदारहरुले आईतबार पटक पटक चेक दिन भन्दा पनि नमानेपछि कार्यालय परिसरमा नारावाजी गरेका थिए ।

पालिकाले महिनौंअघि काम भएका ठेकेदारहरु पनि पैसा रोकेर चालु खर्च अन्तर्गतका विभिन्न समान खरीदको भुक्तानीलाई पहिलो प्रथमिकतामा राखेपछि विवाद भएको थियो । पटक पटक विवाद भएपछि कञ्चनरुप नगरपालिका प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता,प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत राजेशराज,वडाअध्यक्षहरु सहितको बैठकले ३ लाख भन्दा कमका सबै भुक्तानी दिने र ३ लाख भन्दा माथिको आशिंक भुक्तानी दिएर अगामी बर्षको नीति,कार्यक्रम र बजेट पारित भएर बजेट कार्यान्वयनभएपछि दिने निर्णय भएको कञ्चनरुप नपा १का वडाअध्यक्ष रब्बान खाँनले बताए । उनले भने,‘३ लाखभन्दा कमका योजनाको सबै भुक्तानी गर्ने र १० लाखभन्दा माथिको भुक्तानी सबै वडालाई समानुपातिक हिसावले पर्ने गरि गर्ने निर्णय भएको छ । बाँकी रकम अगामी बर्षमा भुक्तानी हुन्छ ।’

भुक्तानीमा दोषी को  ?
६ महिना अगाडी नै  अर्थ मन्त्रालय र संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जे जे विषयमा खर्च कटौती र रोक्का गरेका थिए तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले माथिल्लो निकायको निर्देशन मिचेर चेक काट्ने अन्तिम दिनसम्म असारे विकास गराउँदै छन् । जसको परिणाम स्वरुप आज काम गराएका उपभोक्ता र ठेकेदार मारमा परेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले २०७९ माघ १७ गते संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा  पत्राचार गरेको थियो ।  उक्त पत्रमा भनिएको छ , ‘कोभिड १९ को प्रभाव,युक्रेन रसियाको युद्ध तथा अन्य विविधि कारणबाट बिश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति श्रृखलामा परेको प्रतिकुल प्रभाव र बाह क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पेठारीमा गरिएको पूर्ण बन्देजको निर्णय पश्चात देशभभित्रको आर्थिक गतिबिधिमा संकुचन हुन गएको समेतका कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार र समाजिक सुरक्षा,रसायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभार लगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको ,आन्तरीक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुदाँ वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न विनयोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हसन गएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको छ । चालु आर्थिक र्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिब ९० अर्व ऋणात्मक रहेको छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा खर्चलाई पुन ःप्राथमिककीकरण गरी राष्टिय गौरबव र रुपान्तकारी आयोजना तथा रोजगारी श्रृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम लगायतका अत्यावश्इक कार्यका लागि स्रोतका् व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा राजश्व संकलन कम हुदाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अत : विनयोजन ऐन,२०७९ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती तथा केही कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’ 

दरबन्दी बाहेक कुनै पनि कर्मचारी नथप्न,सम्झौता भइसकेको वाहेक अरु कामका लागि नयाँ सम्झौता नगर्न,तालिम गोष्टी सबै कार्यक्रम रद्द गर्न,इन्धन,मर्मत सम्भार,गाडी मर्मत लगायतका सबै खर्च कटौती गर्न सबै स्थानीय तहलाई २०७९ माघ २० गते शुक्रबार १४ः२९ः५० बजे नै संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । 

तर जे जे विषयमा खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का गरिएको थियो । कञ्चनरुप नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले त्यही बजेट हतार हतारमा पहिले सक्यो र बजेट निकासा गर्यो । तालिम,गोष्ठी र फजुलमा आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई भर्ना गरेर सिध्याउने काम गरेका छन् । स्थानीयस्तरबाट बिरोध भएर नगरपालिका सहित अख्तियारमा उजुरी परेको काम समेत आज २४ गतेसम्म जर्वजस्ती गरिहेको छ । जसको परिणाम आज काम सम्पन्न गरेका उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुले पैसा माग्न जादा खातामा पैसा छैन भन्दै गैरजिम्मेबार कुरा गर्दैछन् । 

६ महिना पहिला अर्थ र संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरेर ५० प्रतिशत कमिशनमा एक घण्टमा २÷२ ओटा तालिमको नाममा पैसा सक्ने,आफना पार्टीका नेता कार्यकर्ता निकटका गैर सरकारी संस्था र ठेकेदारलाई कोटेशनमा विभिन्न मर्मत सम्भार गराउने,एक करोड भन्दा बढीको तेलको भुक्तानी गर्ने ४५ लाख भन्दा बढी गाडी मर्मतमा सकाउने मुख्य दोषी पालिका जनप्रतिनिधि नै हो । काम गरेकाले पैसा पाउनु पर्छ । आपूmभन्दा माथिलो निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिको कठपुतली कर्मचारी सबैलाई कानूनी रुपमा कार्यवाही गर्नुपर्छ ।