कञ्चनरुप नगरपालिकामा काम गरेर पनि ठेकेदारहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै सर्घष समिति नै बनाएर सर्घषरत छन् तर पालिकामा ५ करोड रकम खर्च नभएर संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
कञ्चनरुप नगरपालिकामा काम गरेका ठेकेदारहरुले बितेको असार २४ गते भुक्तानी पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । तर अहिले नगरपलिकाको खातामा  ७ करोड ८५ लाखभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको पाइएको छ ।  
कञ्चनरुप नगरपालिकाको सोमबारको बैठकमा पालिकाका लेखाअधिकृत राजेश राज कर्णले सो जानकारी गराएका हुन् । खर्च नभएर बाँकी रहेका ७ करोड ८५ लाखमध्ये ५ करोड रुपैया शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको रहेको र सो रकम संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठकमा लेखाअधिकृत कर्णले जानकारी गराएका थिए ।
कार्यपालिकाको बैठकमा खातामा पैसा भएर पनि किन भुक्तानी नभएको र शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत आवश्कता क्षेत्रको बजेट खर्च नगरेर फिर्ता पठाउनको दोष नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र लेखाअधिकृतले लिनुपर्ने अवाज उठेपछि नगरप्रमुख गुप्ताले टाउको दुखेको र ज्वरो पनि आउन लागेको भन्दै कार्यपालिकाको बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । कञ्चनरुप नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा ललन प्रसाद गुप्ता जितेर आएपछि आर्थिक बर्ष २०७८÷७९मा समेत कोरोनाबाट पीडित परिवारलाई सहयोग गर्न आएको १ करोड २२ लाख सहित शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको करोडौ रकम फ्रिज भएको थियो ।
कञ्चनरुप नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले आपूm सहित १६ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले पालिकामा आएको बजेट र खर्च हिसाव सार्वजनिक गर्न कार्यपालिका बैठकमा मौखिक रुपमा पटक पटक आग्रह गर्दा समेत अहिलेसम्म आय र व्ययको विस्तृत विवरण नापाएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ मौखिक रुपमा नसुनेर हामीलृ २०७९ माघ ९ गते लिखित रुपमै पालिकाको आम्दनी र खर्चको विवरण मागेका थियौं ।तर अहिलेसम्म विस्तृत विवरण नत कार्यपालिकामा पेश भएको छ नत हामीलाई कानुनी रुपमा लिखित जानकारी गराइएको छ । जवकी उक्त निवेदनमा नगरप्रमुख गुप्ता स्वयमले तोक लगाउनु भएको थियो ।’
लेखाअधिकृत कर्णले संघीय सरकारको ससर्त अनुदानतर्फ करिब ५ करोड खर्च नभएकोले नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ करिब ७ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये ५ करोड फिर्ता गर्नुपर्छ । यो रकम शिक्षा,स्वास्थ्य र अन्य शाखा अन्तर्गतको हो ।’ गत असार २४ गते नगरपालिकाको खातामा पैसा नरहेको भन्दै काम सम्पन्न भएपनि दर्जनभन्दा बढी ठेकेदारहरुले भुक्तानी पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।