कञ्चनपुर,  भदौं ११ गते ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काज फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन विपरीत कञ्चनरुप नगरपालिकाको नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताको दवावमा दुई जना स्वास्थ्यकर्मीको काज फिर्ता भएको छैन  ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेश, सबै स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई  शुक्रबार पत्राचार गरी काज फिर्ता गरिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण तीन दिन भित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
गत असार १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी काजमा खटाइएका दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, राजनीतिक पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेड युनियनको भनसुनका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी अझै काजमा बस्दै आएका छन् ।
कञ्चनरुप नगरपालिकामा मनोज साह र ललित परिहस्त दुई जना स्वास्थ्यकर्मी काजमा रहेपनि नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताको दबावमा फिर्ता नपठाइएको नगरपालिका स्रोतले बताए । कञ्चनरुप नपाका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक रामसेवक यादबले काजफिर्ताका लागि बितेको साउन १ गते नै स्वास्थ्यकर्मी साह र पहिरस्तले पत्र बुझेपनि नगरप्रमुखको आग्रहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले कञ्चनपुर नगर अस्पतालमा खटाइएको बताए । 
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यादबका अनुसार पछिल्लो पटक मन्त्रालयको पत्रमा काज फिर्ता नभएका स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता नगरेर तलब खुवाए सम्बन्धित   प्रमुखको तलबबाट असुलउपर गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य प्रमुख यादबले भने,‘ पुन ः काज फिर्ताबारे पत्र आएको छ,आईतबार पत्र कार्यालय प्रमुखलाई हेराउँछु के निर्देशन दिन्छ ,सोही अनुसार गर्छु ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०७५ सालदेखि असारसम्म ८९१ कर्मचारी काजमा शहरकेन्द्रित पालिकामा कार्यरत थिए । उनीहरूको दरबन्दी भने दुर्गम क्षेत्रमा थियो । राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर शहरकेन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन् ।
तर, मन्त्रालयको गत १७ को परिपत्रले कति स्वास्थ्यका कर्मचारी आफ्नै दरबन्दी भएको स्थानमा फर्किएका छन् भन्ने अझै एकिन भएको छैन । उसो त, काजमा आएका कर्मचारीलाई तलब कसले दिने भन्ने विवाद छ । स्थानीय तहले तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भन्दै दरबन्दीभन्दा बाहिर भएको समायोजन मिलानका कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ४ असारमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीको तलब भत्ता नव्यहोर्ने निर्णय गरेका छन् ।