कञ्चनपुर, असोज २१ गते ।
 झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्प पाल्ने कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
सर्लाहीको लालबन्दी रहेको प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानका रुपमा प्राप्त रकमसहित बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
तर आर्थिक मामिलामन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोय गरी कानुन विपरित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेको र बदनीयतपूर्वक १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा गरेको अख्तियारलको ठहर छ । 
विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार दायर मुद्दामा उनीहरुबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार असुल उपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिजानाको माग समेत गरिएको छ । यादव तत्कालीन मन्त्री भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप कैद सजाय समेत मागदाबी गरिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार निजहरु विजय कुमार र मान बहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी सुन्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था÷कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्था÷ कम्पनीका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको अख्तियारद्धारा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
‘समझदारी–पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्था÷कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम निकासा समेत दिई सो संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ सुन्य प्रगती भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी गराई  विगो बराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरेको देखिएकोले निजहरु विजय कुमार र मान बहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ऐ. दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी हानिनोक्सानी, दुरुपयोग भएको सत्र करोड अन्ठानब्ने लाख तेत्तीस हजार रुपैयाँ) ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट असुल उपर गर्न एवं प्रचलित कानूनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा नरहेको अधिकारसमेत प्रयोग गरी निजहरुले त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिमसमेत कैद तथा जरिवाना हुन तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका निज विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ बमोजिम थप कैद सजाय समेत हुन मागदावी लिइएको छ ।’ 
अभियोग पत्रमा भनिएको छ,‘ मधेश प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएपश्चात निज प्रेम कुमार श्रेष्ठले सोही कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्तिको व्यवस्था भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका अध्ययन तथा पूर्वतयारी सम्पन्न भएको भन्ने समेतका नभएका झुट्टा विवरण शर्त घोषणामा उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनुदान प्रस्ताव पेश गरेको र निजले पेश गरेको सो झुट्टा विवरणका आधारमा समपूरक अनुदान स्वीकृत भई आ.व. २०७६।७७ मा नेपाल सरकारबाट समपूरक अनुदान रकम रु ३ करोड २७ लाख प्राप्त भएको साथै प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको र नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान समेतको सम्पूर्ण सरकारी रकम झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था÷कम्पनीलाई उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी भएको त्रिपक्षीय समझदारी–पत्र हस्ताक्षर गर्ने कार्यको रोहबरमा समेत बसी प्रचलित कानून विपरीत हुने प्रावधानहरुसमेत रहेको छ ।
सोही त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रअनुसार नै सरकारी रकम गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ लालबन्दी नगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरणसमेत गरेको देखिएकोले निजको हकमा गलत र झुट्टा व्यहोराको शर्त घोषणाको आधारमा संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको रु ३ करोड २७ लाख विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ऐ. दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी विगो तीन करोड सत्ताइस लाख रुपैयाँ ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम निजबाट असुल उपर गर्न साथै निजले राष्ट्रिय योजना आयोगमा झुट्टा व्यहोराको शर्त घोषणा पेश गरेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा १९(२) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवानासमेत हुन मागदावी लिइएको छ ।
तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद् (कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको दर्ता नं.ः ज्ञद्दढद्दद्धघ÷ण्ठज्ञ÷ण्ठद्द) का सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायले साविक प्रदेश नं. २ (हाल मधेस प्रदेश) को आ.व. २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समवेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानूनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तिदयारी समेत प्रदान भईसकेको अवस्थामा निज रेवती प्रसाद पन्तले आफू अध्यक्ष रहेको गैरसरकारी संस्थाबाटै सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिदिनको लागि तत्कालीन प्रदेश नं. २ (हाल मधेस प्रदेश) को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरी प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी शुन्य रहेको  छ ।
 झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालको नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने र सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कषन गर्ने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री र लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुखसँग गैरसरकारी संस्था÷कम्पनीको तर्फबाट त्रिपक्षीय समझदारी–पत्र हस्ताक्षर गरी त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रअनुसार निकासा माग गरी रु.१७ करोड ९३ लाख निकासा लिएको साथै निज र अन्य प्रतिवादीहरु नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवेन्द्र रायले सरकारी र निकासा लिएपश्चात विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानून विपरितका निर्णय गरी बद्निलयतपूर्वक सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्य विपरीत र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरिसकेको साथै सम्पूर्ण रकम खर्च भईसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ सुन्य प्रगति भई कार्यक्रममा गरेको लगानी अलपत्र र खेर गई सत्र करोड अन्ठानब्ने लाख तेत्तीस हजार रुपैयाँ विगो बराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गर्ने कसुरजन्य कार्यमा मतियार भै सोबापत लाभ र सुविधा लिए, दिलाएको समेत देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ को स्पष्टीकरण खण्ड समेतको आधारमा निज प्रतिवादीहरु रेवती प्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवेन्द्र रायउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, द्दण्छढ को दफा १७ बमोजिम कसुरको मतियारमा ऐ. ऐनको दफा २२ को प्रतिबद्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम सहप्रतिवादीहरुलाई हुने सरहकै कैद र जरिवाना हुन मागदावी लिइएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
साथै, रोक्का राखिएको तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्को नाममा रहेको जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिका वडा नं. ज्ञ स्थित ८ बिघा ९ कट्टा ६.३३ धुर जग्गा र सोही संस्थाको नाममा रहेको सवारी दर्ता नं. प्रदेश ३ – ०१०२३ आर ४७३४ को चारपाङ्ग्रे सवारी साधन –महिन्द्रा स्कारपियो) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफतको मागदाबी लिई सो प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद् (कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको दर्ता नं.ः १२९२४३÷०७१ ÷०७२समेतलाई प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ।