कञ्चनपुर,मंसिर २७ गते ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले संघीयता कार्यान्वयन,संविधान संशोधन, सामाजिक न्याय, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि, उद्योग र अन्य सरोकारका सम्बन्धमा ५१ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनद्वारा सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन आयोग गठन र पछिल्लो जनगणनाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेसहित ५३ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनले उक्त सुझाव प्रस्ताव गत सोमबारको सत्ता गठबन्धन बैठकमा पेस गरेका हुन् । 
गठबन्धनमा पेस भएपछि बुधबार सार्वजिनक भएको सुझाव प्रतिवेदनमा ’संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नको लागि संविधान विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरी रायसुझाव लिने र सो अनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने’ लगायतका मुख्य सुझाव छन् ।
सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, संचार लगायतका क्षेत्रमा के–के सुधार गर्ने भन्नेबारे सुझाव प्रतिवेदन बनाउन गठबन्धनले यादवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
अध्यक्ष यादवले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन, निजामती कर्मचारी अध्यादेश जारी गरी समायोजन गर्ने, प्रदेशका मन्त्रालयहरु घटाउने, प्रदेशलाई अधिकार प्रत्योजन गर्नेबारे अध्यादेश जारी गर्ने लगायतका विषय छन् ।
यस्तो छ यादवले दिएको सुझाव प्रतिवेदनको पूर्णपाठ ः 

संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा

१. प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने ।

२. संघिय निजामति ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने ।

३. प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने ।

४. संविधानको अनुसूची ६ र ७ को अधिकार सूची अनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्ने ।

५. संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेश सरकारका विषयहरु प्रदेश सरकारलाई दिने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने ।

६. स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

७. संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरु तुरुन्त हस्तान्तरण गर्ने ।

८. संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार क्षेत्रहरुको घोषणा गर्ने ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी

९. संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नको लागि संविधान विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरी रायसुझाव लिने र सो अनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने ।

सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी

१०. समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताको लागि संविधानको धारा ४२ को भावनाअनुकूल कानून निर्माण र कानून संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने ।

११. पिछडावर्गलाई सूचीकृत गरी समावेशी र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक कानून निर्माण गर्ने ।

१२. सुकम्वासी तथा भूमिहीन एवं असहाय नेपालीहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन भूमि आयोगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाई यसै वर्षभित्र भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरुको समस्या हल गर्ने ।

१३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक जेष्ठ तथा अशक्त, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धमा

१४. राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांकअनुसार आन्तरिक बसाई–सराईलगायत विभिन्न कारणले गर्दा तराई मधेशमा जनसंख्यामा ठूलो वृद्धि भएको र अन्य क्षेत्रमा कम भएको देखिएको हुँदा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय÷प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने ।

शिक्षासम्बन्धी

१५. सरकारले सातवटै प्रदेशहरुमा प्रादेशिक शीप तालिम केन्द्र स्थापना र संचालन गरी स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई आवश्यक शीप तालिम दिने ।

गरीबीको रेखामुनि रहेका दलित तथा विपन्न वर्गलाई सरकारले निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराउने ।

१६. सरकारले संचालन गरेका विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा पर्याप्तमात्रामा आवश्यक विषयगत शिक्षक, प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने, सरकारी विद्यालय र कलेजहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

१७. सम्पूर्ण पालिकाहरुसम्म इन्टरनेट पहुँचको व्यवस्था गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छूट सहुलियत दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने ।

१८. प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय जिल्ला तथा पालिकास्तरसम्मका लागि खेलकूद मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र आदिको व्यवस्था गर्ने ।

१९. नेपालमा संचालित मेडिकल कलेजहरुलाई आ–आफ्नो क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्ना लिन सक्ने र अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२०. उच्च मा.वि. तहसम्मको शिक्षालाई सरकारले नै व्यवस्थापन र संचालन गरी प्रदेश सरकारको मातहत राख्ने । प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको संचालन र व्यवस्थापनमा रहनेगरी केन्द्रीय, आवासीय विद्यालयहरु स्थापना गर्ने ।

२१. विद्यालय शिक्षकहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र भर्ना गर्ने र भर्ना भएका शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिम दिएर विद्यालय पठाउने । शिक्षकहरुको तलब सेवा, सुविधा निजामति कर्मचारीसरह हुनेगरी व्यवस्था गर्ने । राज्यले नै मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी

२२. स्वास्थ्य सेवाको लागि अति विशिप्ट अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, पालिकास्तरसम्मका अस्पतालहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण, प्रयोगशाला, जनशक्ति र तालिम उपलब्ध गराउने ।

२३. संविधानको धारा ३५ (१) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउन सबै सरकारी अस्पतालहरुबाट वितरण हुनेगरी निःशुल्क औषधिको पर्याप्तमात्रामा व्यवस्था गर्ने ।

२४. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अति विशिष्ट अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने । रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरी कार्य सुचारु गर्ने ।

कृषिसम्बन्धी

२५. कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नदी नियन्त्रण गरी साना सिंचाई आयोजना भूमिगत सिंचाई गर्न नदीमा तटबन्ध निर्माणलगायत आवश्यक कार्यहरु गरी खेतमा सिंचाईको प्रवन्ध गर्ने ।

२६. कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने मलखादको पर्याप्त भण्डारण गरी आवश्यकताअनुसार किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने

२७. अन्न, फलफूल, तरकारी आदिका लागि कृषि बजारको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने, किसानहरुलाई विचौलियाको शोषणबाट मुक्त पार्ने ।

२८ कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, औधोगिकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, गरीबी र बेरोजगगारी समस्याको समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान हुनसक्छ । तसर्थ, भूमि तथा कृषि नीति र कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

२९. मल खाद्य उद्योग र निजी सरकारी वा सहकारी यसै वर्ष स्थापना गर्ने ।

३०. ग्रामीण विकास वैंक, साना किसान, विकास आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने र उक्त संस्थाहरुको माध्यमबाट साना किसानहरुलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण, तालिम र सहुलियत प्रदान गर्ने ।

३१. कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगहरु सरकारले ऋण, प्रविधिलगायत अन्य आवश्यक विशेष सहुलियतहरु प्रदान गर्ने ।

उद्योगसम्बन्धी

३२. विगतमा मुनाफामा चलेका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरुलाई पुनर्संचालन गर्न सरकारले ती उद्योगहरुलाई पुनः संचालन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।

३३. उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कार्य गर्दा देखा परेका वा लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपरेका हड्ताल, तालावन्दी, प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र यससम्बन्धमा सरकारले गर्नुपर्ने प्रशासनीकलगायतका कार्यहरुको लागि कार्यसम्पन्न गरिसक्ने समयसीमा निर्धारण गर्ने ।

३४. उद्योग कलकारखाना संचालन गर्न लागनीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, निवेदन दिएको १५ दिनभित्र आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरी सरकारले अनुमति प्रदान गर्ने र उद्योग कलकारखाना संचालन गर्न आवश्यक पर्ने भूमि, विद्युत, बैंक ऋण आदिको प्रबन्ध ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउने ।

३५. कोभिड–१९ को असरबाट प्रभावित भई उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न नसकेका उद्योगहरुलाई कम्पनी वा संस्थाहरुलाई करमा लगाएको जरिवाना छूट दिने । कर किस्तावन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

३६. उद्योग कलकारखाना तथा उत्पादन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई वैदेशिक लगानी ल्याउन सरल व्यवस्था गर्ने ।

३७. राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई बैंकहरुको व्याजदर सिंगल डिजिटमा झार्न निर्देशन दिने ।

अन्य आवश्यक कार्यहरु

३८. सरकारले सुशासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्देश दिनेगरी व्यवहार र आचरण देखाउने गरी अख्तियारलाई क्रियाशील बनाउने

३९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सबै निर्माण कार्यहरु उपभोक्ताबाट नभई टेण्डर प्रक्रियाबाट मात्र गर्ने ।

४०. महंगी नियन्त्रण गर्न आपूर्तिमा सुधार गरी बजार नियन्त्रण, मूल्य नियन्त्रणलगायतका आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।

४१. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सेवाग्राहीलाई अधिकतम् सात दिनभित्र सेवा प्रदन गरी सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउने ।

४३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सेवाग्राहीलाई अधिकतम् सात दिनभित्र सेवा प्रदा नगरिसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने ।

४४. सबै नेपाली नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन प्रत्येक पालिकामा व्यवस्था गर्ने ।

४५. हुलाकी सडकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी योजना बनाउने ।

४६. युवा स्वारोजगार कार्यक्रमको योजना, निर्माण र संचालन गर्ने ।

४७. दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरुको आपूर्ति सहज र पर्याप्त मात्रामा गर्ने, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्ने र सोहीअनुसार विक्री वितरण गराउने ।

४८. तराई मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिने

४९.राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाई संघ र प्रदेशबीच स्रोत, साधनको न्यायोचित वित्तीय संघीयताको मूल्य र मान्यताअनुरुप बाँडफाँडको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

५०. भारतीय सीमासँग जोडिएको नाकाबाट उपभोगका वस्तुहरु ल्याउन रु ५०,०००। (अक्षरेपी पचास हजार) सम्मको सामानमा भन्सार छूट दिने ।

५१. सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरु दलीय भागवण्डाको आधारमा मात्र नभई योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।

५२. बारा जिल्लाको कबई, सिम्रौनगढ र बाँके जिल्लाको सुईया बधौडा लगायत स्थानमा छोटी भन्सार पुनः संचालन गर्ने ।

५३. तराई÷मधेशमा खटिएका प्रहरी प्रशासनलाई जनताप्रति जिम्मेवार र अनुशासित बनाउने, प्रहरी प्रशासनको ज्यादती र दमन बन्द गराउने ।
उपेन्द्र यादव
प्रस्तुतकर्ता
२५ मंसिर, २०८०