कञ्चनपुर,पुस १८ गते ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा उपभोक्ता समितिको क्षमताले गर्न सक्ने काम मात्र दिने र उपभोक्ता समितिले पाएको कार्यलाई अरुलाई ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बुधबार जनकपुरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले सो कुरा बताएका हुन् । ‘उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्यमा लागत साझेदारी, मेशिनरी तथा उपकरणको प्रयोग, जमानत÷धरौटी, मूल्य अभिवृद्धि कर बिलको आधिकारिकता लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ ।’ प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘ नीतिगत निर्णय के हो के होईन? भन्ने विषयमा परिभाषित हुन आवश्यक छ । प्रदेश तहमा हुने नीतिगत निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट र प्रशासनिक निर्णय तत् तत् प्रशासनिक तहमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरी प्रशासनिक निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्माप लैजाने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ । ’
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले कुनै पनि विकास आयोजनाको कार्यन्वयन गर्नु पूर्व आयोजना बैंकको तर्जूमा, उक्त आयोजनाको लागि आवश्यक वजेट विनियोजन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा सोको मुआब्जा वितरण, निमार्णस्थल खाली एवं उक्त आयोजना बहुवर्षीय प्रकृतिको भए खरिद गुरु योजना एवं लागत अनुमान समेत तयार गर्न आवश्करहेको उल्लेख गर्दैआयोजना÷कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने काममा विशेष जोड दिएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचनाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी एक अर्कालाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उक्त सम्पति संरक्षणमा सबैको सामुहिक जिम्मेवारी रहने भएकोले सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
उनले अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी औचित्य र आवश्यकताको आधारमा अनुदान दिने, अनुदान वितरणको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड÷कार्यविधि निर्माण गरी अनुदान वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सेवाग्राहीहरूलाई सेवाप्रवाह गर्दा कार्यविधीको पालना गर्ने, पारदर्शीता तथा समय भित्र निर्णय गर्ने कार्य संस्कृति बसाल्नेर राम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेकुरामा राईले जोड दिए । 
सोही कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्तले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा, विशेषज्ञ सेवा लिँदा वा सल्लाहकार राख्दा सोको औचित्यता, कानूनी आधार, आवश्यक दरबन्दी लगायतका कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको भएकोले आफ्ना कार्यसँग सम्बन्धित कानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने आवश्यक रहेको बताए  ।
सरकारी कार्यालयहरूको संस्थागत स्मरण कमजोर रहेको औंल्याउनु हुँदै यसलाई बलियो बनाउन सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको राइले बताए ,
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मानसिक रुपमा तयार रहन र कार्य शैलिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिंदै आयोगबाट संचालन हुने यस्ता कार्यक्रमबाट मधेश प्रदेशमा हुने विकृति रोकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले कार्यक्रमको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिँदैआफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट बजेटको दुरुपयोग नहुने कुरामा आश्वस्त पारेका थिए ।
उनले अर्को आर्थिक वर्ष देखि उपभोक्ता समित मार्फत काम गर्ने योजनाहरूलाई शुन्यमा झार्ने सोच राखेको उल्लेख हुँदै प्रदेश सरकारले ठूला योजनाहरू मात्र प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री यादबले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका योजनाहरूको अनुगमन गर्नको लागि प्राविधिकको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको जानकारी गराउनु भयो।साथै, मधेश प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आयोगको छानविन कार्यमा आफ्नो सरकारबाट पूर्ण सहयोग रहने बताए ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरेलेसबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जनताहरूको अपेक्षा पूरा गर्न जनकेन्द्रित भएर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रतिबद्ध भई काम गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै अनियमितताको विषयलाईसबैले जिम्मेवार भएर चिर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उक्त कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सहभागीहरूले राखेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै आयोगमा परेका उजूरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबीन गरी टुंगो लगाउने बताए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख सहसचिवराम बहादुर कुरुम्वाङलेसहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुपरिटेण्डिङ ईन्जिनियर लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायले आयोगको समग्र विवरण सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
उक्त कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, अर्थमन्त्री संजय कुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादव, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपाने, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री सुरिता कुमारी साह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह, उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री सिहासन साह कलवार, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री मोहम्मद समिम, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव, श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन कुमार सिंह, विभिन्नक स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरूतथा संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।