शिक्षाको समग्र सुधारका लागि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले सप्तरीका प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन पत्र

  • माघ २८, २0८0
  • 0
...

कञ्चनपुर, माघ २८ गते । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल सप्तरीले शिक्षाको समग्र सुधारका लागि ‘राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान २०८०’ अन्तर्गत आईतबार सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
परिषदको सप्तरी जिल्लो संयोजक डिम्पल बर्मा र परिषद्का केन्द्रिय सचिव कविराज नोउपानेले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सुझाव पत्र बुझाएको हो ।
देशका ७७ वटै जिल्लामा कार्यरत स्वतन्त्र सामाजिक विद्यार्थी संगठन प्राज्ञिकले यहि माघ महिना भित्र विभिन्न कार्यक्रम  गरेको हो ।
विगत २९ वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको प्राज्ञिकले देशको पूर्वीय दर्शनलाई आफ्नो वैचारिक अधिष्ठान मान्दै, आधुनिक विश्वपरिवेशका सकारात्मक र आवश्यक विषयमा ओकालत गर्दैआएको परिषद्ले जनाएको छ ।
माघ महिनाभर सञ्चालन हुने अभियानका लागी कलेज र विद्यालयस्तरमा अन्तरक्रिया, एवं बहसहरू गरिने र ७७ जिल्लामा एक साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने प्राज्ञिक विद्यार्थि परिषदले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालय केन्द्र र केही प्रमुख क्याम्पसमा विद्यार्थी सुनुवाई कार्यक्रम गरिने,सबै प्रदेश केन्द्र र केहि प्रमुख केन्द्रमा एक साथ यानी एवं सम्बोधन समारोहको आयोजना गर्ने, देशभरका आंगिक र सामुदायिक क्याम्पसमा मांगपत्र दिवस मनाउने र सुधारका लागि सुझाव पेस गरिने पूर्वनिधारित कार्यक्रम अनुसा ज्ञापन पत्र बुझाइएको परिषद्की जिल्ला संयोजक बर्माले बताएकी छिन् ।
शिक्षाक्षेत्रको दलीय राजनीति भागबन्डाको अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रवेश, परीक्षा परिणाम पात्रो, परिसर, प्रश्नपत्र एवम् पाठ्यक्रम, मूल्याकंन पद्धति र शिक्षण विधिमा सुधार गर्नुपर्ने, माध्यमिक तहको शिक्षा अनिवार्यरूपमा निस्शुल्क गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाइ प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने, क्याम्पस , विश्वविद्यालयहरूमा महापुरुष, नेपालको इतिहास, भाषा, संस्कृति आदि पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू उठाउनमा विशेष जोड दिए। यसैगरी विद्यार्थी परिषद्का राष्ट्रिय सचिव विवस कटुवालले शिक्षामा वैदेशिक लगानी अन्त्य गर्दै २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने साथै सरकारी कर्मचारीको बालबालिकालाई पनि सरकारी विद्यालयमा पढ़ाउनु पर्ने जस्ता मागहरू परिषद्ले उठाएकोले परिषद्को सप्तरी संयोजक डिम्पल बर्माले जनाएकी छिन् ।
 

प्रतिक्रिया