कञ्चनपुर,माघ २९ गते ।
कञ्चनरुप नगरपालिकाका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलको कानुनी रुपमा पाएको अधिकार समेत खोसिएको निर्णय गराइएको तथ्य बाहिरएपछि उनीहरुबीच पुन ः बिबाद सुरु भएको छ ।
नगरप्रमुख गुप्ताले कञ्चनरुप नगरपालिकाको गत भदौं ३० गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट उपप्रमुखले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ले स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत, परिमाण, समय सीमा र गुणस्तरको आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिने अधिकार खोस्ने निर्णय गरेपछि दुवैजनाबीच बिबाद पुन ः सुरु भएको हो ।
गत भदौं ३० गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नम्बर २५मा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८दिएको को परिच्छेद ४.१०मा व्यवस्था भए अनुसार गठित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण संयन्त्रमा व्यवस्था भएको समितिका संयोजक लामो समय विदा बसेमा वा अनुगमन गर्न नमानेमा नगर कार्यपालिकाका जेष्ठ सदस्यबाट अनुगमनको व्यवस्थ गर्ने  पारित गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले कुनै योजनामा चित नबुझेर हस्ताक्षर नगरेको खण्डमा कार्यपालिकाको जेष्ठ सदस्यबाट अनुगमन गराएर बजेट निकासा गर्न सकिनेछ ।
अनुगमन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के छ ः 
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८दिएको को परिच्छेद ४को १०(ग)मा वार्षिक विकास कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याड्ढन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाकोवार्षिक विकास कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,सुपरीवेक्षण सम्बन्धी संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत, परिमाण, समय सीमा र गुणस्तरको आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनको लागि नगरपालिका स्तरीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नुपर्नेछ  । उक्त समिथिमा उपप्रमुख – संयोजक, नगर प्रमुखले तोकेका एक जना महिलासहित कार्यपालिकाका सदस्यहरू मध्येबाट दुईजना – सदस्य,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य र  प्रमुख, योजना महाशाखा÷शाखा र एकाइ – सदस्य सचिव रहने एक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त अनुगमन समितिमा आवश्यकताअनुसार कार्यपालिकाका अन्य सदस्य, विषय विज्ञ वा कर्मचारीलाईआमन्त्रण गर्नसकिने छ । साथै समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुख वा प्रतिनिधि, प्राविधिक वा विषय विज्ञलाईआमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को  दफा १६ मा नगर प्रमुख र उप प्रमुखको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा १६को उपदफा ४(१) ख मा उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उपदफाको ख (५)मा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिबेदन बैठकमा पेश गर्ने अधिकार उपप्रमुखको रहने व्यवस्था गरिएको छ । 
 कञ्चनरुप नगरपालिकामा अहिले उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलको संयोजकत्वमा एमालेबाट कार्यपालिका सदस्य बनेकी सिता पौडेल र जसपाबाट कार्यपालिका सदस्य भएका शोभा पासवान सदस्य गरी ३ सदस्य समिति गठन भएको छ । 
गत आर्थिक बर्षमा नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताका छोरा र उनका नजिकका केही ठेकेदारहरुले गरेको काम गुणस्तरहीन भएको सार्वजनिक वित्तमा अवाज उठेपछि अनुगमन समितिले कतिपयमा अनुगमन नगरेको र कतिपयमा अनुगमन गरेपनि भुक्तानीका लागि सिफारिस नगरेपछि नगरप्रमुख गुप्ता र उपप्रमुख पोखरेलबीच बिबाद भएको थियो । रणुका साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका बेलामा नगरप्रमुख गुप्ताले कतिपय कामको अनुगमन समितिले अनुगमन नगरेपनि दबावमा भुक्तानी गराएका थिए । 
उक्त बिबादपछि नगरप्रमुख गुप्ताले उपप्रमुख पोखरेलको अनुगमन गर्ने अधिकार नै खोस्ने निर्णय कार्यपालिकाबाट झुक्याएर गराएको तथ्य पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएपछि अहिले पुन ः बिबाद सुरु भएको हो । 
उपप्रमुख पोखरेलले पछिल्लो पटक गत बिहीबार र आईतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर नगरी उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘कार्यपालिकालाई झुक्याएर मैले कानून र नीति नियम अनुसारको अधिकार पनि खौस्ने काम भएकोले उक्त निर्णय खारेज गर्नु पर्ने मेरो माग छ । ’ उपप्रमुख पोखरेल भनिन,‘कि त उक्त समिति नै विघठन गरेर नगरप्रमुखले सबै अनुगमनको अधिकार आफैले गर्ने निर्णय गराउनु प¥यो वा मेरो अधिकार खोस्ने निर्णय बदर गर्नु प¥यो नभए म कानूनी उपचार खोज्छु ।’ 
 स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८दिएको को परिच्छेद ४को १०(ग)मा वडाभित्र सञ्चालित आयोजनाको लागत, परिमाण, समय सीमा र गुणस्तरीयताका आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिन वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था समेत गरेको छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष – संयोजक, वडा सदस्यहरू – सदस्य  र  वडा सचिव – सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । वडास्तरीय अनुगमन समितिले योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि अनुगमन गरेर नगरपालिका पठाएपछि उपप्रमुख नेतृत्वको अनुगमन समितिले अन्तिममा अनुगमन गरेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्दै आएका छन् ।