किशोर पासवान
कञ्चनपुर,चैत्र १० गते । 
नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिशोर साहले संरक्षित क्षेत्रले आर्जन गरेको आम्दानी तथा प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट उपलब्ध आम्दानीको र संरक्षणको जिम्मेबारी स्थानीय तहलाई दिनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पथरी सेक्टरमा शनिबार चितवनबाट ल्याइएको मेघौली भाले गैंडा हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री साहले सो कुरा बताएका हुन् । 
संघीयताको वास्तविक मर्म अनुसार विगतमा बनेको ऐन कानून परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै मन्त्री साहले भने,‘२०३३ सालमा बनेको ऐनद्धारा नै अहिलेका आरक्ष वरीपरीका जनता शासित भइरहेको छ । जनावरको संरक्षण सगै जनताको संरक्षण पनि आवश्यक छ ।’ 
मध्यवर्ती क्षेत्र सम्बन्धि कानून परिमार्जन गरी संरक्षण, आय–आर्जन, सामुदायिक विकास जस्ता क्रियाकलापमा आम्दानीको लगानीका लागि अव स्थानीय सरकारलाई सम्मपूर्ण जिम्मेबारी दिनुपर्छ ।’ मन्त्री साहले भने,‘ कोशी टाप्पुमा गैडा हस्तान्तरणले जैविक विविधिता संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै यस क्षेत्रको पर्यटन प्रबद्र्धनमा समेत मद्दत गर्छ ।’
गत१० असोजमा चितवनबाटै पुष्पा र अन्जली नामका दुई पोथी गैंडा ल्याइएको ६ महिनापछि भाले गैंडा ल्याइएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका वार्डेन रमेश यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार बंश विस्तार गर्ने योजनाका साथ गैंडा यहाँ ल्याइएको छ । गैंडा छोड्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले पोथी र भाले दुबै ल्याइएपछि गैंडाको बंश वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दिपककुमार खरालले गैंडा हस्तान्तरण कार्यक्रम सफल भए अगामी दिन थप संरक्षित जनावरहरु क्रमशः काशीमा ल्याइने बताए । उनले भने, ‘ यसअघि हस्तान्तरण गरिएका दुई ओटा गैंडा पूर्णरुपमा मानवसँग मिलिजुली बसेपनि पछिल्लो पटक ल्याइएको भाले गैंडा आधा समय जंगल र आधा समय मानवसँग बसेकोले सर्तक रहनुपर्छ ।’ 
जैविक विविधिता संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै सचिव खरालले पथरी सेक्टरलाई  पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्नसके भारतीयहरु समेत आर्कर्षित हुने बताए । 
कोशी टाप्पु वन्यजन्तु आरक्षका निम्चि संरक्षण अधिकृत रमेश कुमार यादबद्धारा संचालित कार्यक्रममा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जंग बहादुर खडकाले कोशी टाप्पु भित्रका बस्तीहरु सबैको समस्या समाधान गर्ने गरी आयोग बनाउन आग्रह गरेका थिए ।