कञ्चनपुर,जेष्ठ १८ गते ।
मोही कायम हुने अफवाह पैmलिएपछि  कञ्चनरुप नगरपालिका सहित सप्तरीका भूमिहीन र साना किसानहरुले गरीरहेका अधिया,बटैया र ठेक्कामा दिएको खेत जग्गाधनीहरुले खोसेका छन् । अफवाहकै भरमा जग्गा खोसिएपछि मारमा भूमिहीन र साना किसान परेका छन् ।
धान रोपाइँका लागि कतिपय खेती गर्नेले बिऊ छरी सकेका छन् । तर अफवाह फैलिएपछि जग्गा धनीहरुले धमाधाम भूमिहीन किसानहरुसँग जग्गा खोसीरहेका छन् ।
कुतको जग्गाबाट अन्न उत्पादन गर्ने सप्तरीका गरिब किसानहरु अप्ठेरोमा परेको पाइएको छ । दश कठ्ठादेखि एक बिगहासम्म जोतखन गर्ने कुतवाला जग्गा जमिनदारले खोस्ला भन्ने चिन्तामा उनीहरु परेका हुन् ।
यसरी फैलियो अफवाह : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अति गोप्य चिट्ठी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुनु, यसले गाउँ–गाउँमा भ्रम नै फैलाइ दिएको छ । आयोगले गत वैशाख २५ गते हदबन्दी जग्गा छानबिन गर्ने निर्णय सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुमा पठाइएको अति गोप्य सूचना सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल भएपछि समाजमा गलत अफवाह फैलिएको छ । यसबाट कुतवाला किसान अप्ठेरोमा परेका छन् । 
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालले २०८१ वैशाख २० गते हदबन्दी जग्गा छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम सुझाव लेखि पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखामार्फत स्थानीय तहहरुमा सूचना पठाइएको थियो । उक्त सूचना सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आएपछि फैलिएको अफवाहले कुतवालालाई किसान मारमा परेको पाइन्छ ।
जग्गा हदबन्दी छानविन गर्ने उद्देश्यले सुझाव लेखी पठाउन पत्राचार गरेको अति जरुरी÷गोप्य सूचना बाहिरिए लगत्तै मोही लाग्ने डरले जमिनदारलाई सताइएको हो, भने अर्कातिर कुतवाला किसानहरुमा जमिन जोत्न नदिने भन्ने चिन्ता रहेको पाइएको छ।
कञ्चनरुप नगरपालिका ४का प्रभु पासवानका अनुसार सयौं भूमिहीन किसानले जोती रहेको खेत फिर्ता लिएको बताए  । उनले भने,‘ म आफै एक विगहा खेत ठेकामा लिएर जोतीरहेको थिए । बिऊको बेर्ना समेत लगाइसकेपछि जग्गा धनीले रोकेको छ । बिऊ लगाउन लागेको खर्च तिरीदिएको छ । ’
कञ्चनपुरका एक जग्गा धनीका अनुसार यो अफवाहले नकारात्मक असर पारेको छ । उनी स्थानीय जमिनदार हुन् । उनले आफ्ना जग्गा समेत जोत्न रोकेको बताए ।
भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन)ऐन,२०७६ को दफा ७ को उपदफा १ बमोजिम भित्री मधेश र सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगहा जग्गाको हदबन्दी कायम रहेको पाइन्छ । सोही दफाको उपदफा २ मा निजको परिवारका कुनै सदस्यले घरबारीका लागि एक बिगहा जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी कायम रहेको पाइन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भएको पाँच वर्षपछि वि.स. २०२९ भदौ २० गते सप्तरी जिल्लाको हकमा हदबन्दी कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसै बमोजिम गर्न गराउन छानविन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको आयोगको पत्र स्थानीय तहमा पत्राचार भएको छ ।
मन्त्रालयलाई स्थानीय तहमा पत्राचार गर्न आयोगले पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, उपयुक्त सम्बन्धमा यस आयोगमा ‘नेपाल सरकारले हदबन्दी छानविन गर्नुपर्ने र नेपालभर रहेका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको लगत राख्नुका साथै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट स्वीकृत प्राप्त गरेको आदेश बेगर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको रजिष्ट्रेशन नगर्ने व्यवस्था गर्न गराउन र हदबन्दी भन्दा वढी जग्गा प्राप्त गरेको देखिए भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम गर्न गराउन हुन तथा हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा धितोमा लिदा वा लिलाम बिक्री गर्दा नेपाल सरकारको प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम गर्न गराउन हुन सबै स्थानीय तहहरुमा जानकारी पठाउने व्यवस्था हुन भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख) बमोजिम सुझाव लेखि पठाउने आयोगको मिति २०८१।१।२० गते निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’