जनकपुर,जेष्ठ ३० गते ।
मधेश प्रदेशका दलित अगुवाहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयन गर्न दलित नागरिक समाज र दलित भातृ संगठनका प्रमुखहरुबीच वृहत्त कार्यगत एकता गरेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दलित सरोकार मञ्च नेपाल,कञ्चनरुप नगरपालिका ८ सप्तरीले बुधबार जनकपुरमा  दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६को उत्तर—विधायिकी परीक्षण सम्बबन्धी छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रम दलित अभियन्ता बिनोद महराले ऐन कार्यान्वयनका लागि छुट्टा छुट्टै रुपमा काम गर्दा प्रभाव नदेखिएको र प्रदेश सरकारले कुनै चासो नलिएका कारण दलित नागरिक समाज र भातृ संगठन समेतका सहभागितामा मुख्यमन्त्री सहित,प्रदेशका पालिकाहरु प्रमुखहरु समेतको उपस्थितीमा ऐन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा दलित अभियन्ताहरुले गठित दलित विकास समितिलाई एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापना गर्नेुपर्ने र समितिको नेतृत्व दलित समुदायबाटै हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा मधेश मामिलाका एवं राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले ‘दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७६ ः एक अवस्था विश्लेषण ’ विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । विश्लेषक साहले गैरदलित समुदायका पदाधिकारीहरुको लागि दलितसँग सम्बन्धित सवालहरु प्राथमिकतामा नपर्ने भएकोले समितिको संरचनामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उक्त ऐनले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा  प्रदेश स्तरीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेपनि ५ बर्षमा ३ पटक मात्रै बैठक बसेकोबताउँदै विश्लेषक साहले  भने,‘मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता भएको र मुख्यमन्त्री धेरै कामको जिम्मेवारीमा रहेको कारण यो समिति क्रियाशील हुननसकेको छैन । तसर्थ यसमा मुख्यमन्त्रीलाई अध्यक्षमा नराख्दा बेस । ’
प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहने गरी प्रदेश स्तरीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाईमा दलित समुदायका यौनिक अल्पसंख्यक भएको व्यक्तिलाई अनिवार्य राख्नु पर्ने र १३६ वटै पालिकामा अनिवार्य गठन हुनु पर्ने यो समिति गठन गराई यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने तथा समितिका पदाधिकारीहरुलाई काम कर्तव्य र अधिकारबारे अभिमुखकरण तालिम दिनुपर्ने साहले सुझाब दिएका छन् ।
ऐनमा  प्रदेश स्तरीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति,पालिका तहमा स्थानिय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति,प्रदेश तहमा 
दलित विकास समिति  र प्रहरी कार्यालयमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई  रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर स्थानीय अनुगमन समितिबाहेक प्रदेश स्तरका तीनवटै समितिहरु बनेका छन् । तर राजनीतिक परिवर्तनको ठूलो असर यसमा पनि पर्दो रहेछ ।
उक्त ऐनमा नीतिगत सिफारिस,जनचेतना तथा नागरिक शिक्षा,पैरवी तथा समन्वयन,अनुसन्धान तथा अनवेषण,गुनासो सुनवाई,सामाजिक सुरक्षा तथा रासन,योजना तर्जुमाको लागि अन्तरसरकार संयोजन तथा अभियान,जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत नियन्त्रणको लागि आन्तरिक अनुगमन व्यवस्था गरिएपनि यस विषयमा प्रगति भएको कुनै ठोस प्रमाण पाइएको छैन । 
ऐनले यस प्रदेशका दलित विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक छात्रवृति,सहुलियत स्वास्थ्य सेवा,रासन कार्डको व्यवस्था,सुरक्षा तथा गुनासो सुनवाई संयन्त्र व्यवस्था गरेको छ । दलित सशक्तिकरण ऐनको कार्यान्वयन गर्ने दलित विकास समिति एक महत्वपूर्ण निकाय भएपनि यो समितिमा प्रयाप्त मानव संसाधन तथा बजेटको अभाव छ । उपलब्ध जनशक्तिसँग दलितको सवालमा काम गर्न कुनै विशेष प्रकारको सिप तथा तालिम प्रदान गरिएको छैन । 
कार्यक्रममा दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले पालिका तहमा गठन गर्नुपर्ने स्थानिय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति अहिलेसम्म मधेश प्रदेशको १३६ पालिकामध्ये ३५ ओटामा मात्रै बनेको र बनेको समिति पनि ऐन अनुसार गठन नभएको,समितिबारे स्वयम समितिका सदस्यहरु अनविज्ञ रहेको र पालिकाका प्रमुखहरु समेत बेवास्ता गरेको जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा परसुराम मेघी गरुङ्गले उत्तरबिधायिकी परीक्षण वारे छलफल प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा मधेश प्रदेश अन्र्तगतका महिला,बालबालिका तथा समाजिक  समितिका संयोजक रुपा यादब उक्त समितिका सचिव चन्दन ठाकुर,प्रदेश सांसद सकुन्तीदेवी महरा,दलित अगुवाहरुका सहभागिता रहेको थियो ।