कञ्चनपुर,असार ३० गते ।

कञ्चनरुप नगरपालिकाले गत असार १० गते नियम प्रक्रिया मिच्दै उपप्रमुख पोखरेललाई पाखा लगाएर १० औं नगरसभाको आयोजना गरेपछि त्यसका बिरुद्धमा अदालतमा दायर मुद्दाको सुनाबाई गर्दै पुनः अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
उपप्रमुख पोखरेलले उत्प्रेषण, परमादेश समेत माँग गर्दै असार २५ गते उच्च अदालत जनकपुर,राजविराजमा गरेको मुद्दामा गत बुधबार सुनबाई गर्दै नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्तालाई १०औं नगरसभाको निर्णय सहित स्वयम उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो  । 
न्यायधिश बिमल सुवेदी र नारायण सुवेदीको संयुक्त इजलाशले आईतबार दुबैतर्फको बहस सकिएपनि थप छलफलका लागि साउन २ गते पेशी तोकिएको छ । 
यसअघि उच्च अदालतका न्याधिश बामदेप ज्ञवालीले इजलाशले अन्तरीम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिदा सो प्रयोजनका लागि अगामी असार ३० गते पेश तोक्दै आदालतले नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्तालाई १०औं नगरसभाबाट भए गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी छलफलमा स्वयं उपस्थित हुन विपक्षी नगरपालिकाका मेयरलाई तथा नगरसभा संचालन र निर्णयसँग सम्बन्धित निर्णय पुस्तिका लगायतका सम्मपूर्ण संक्कल कागजात लिई बिहान १०ः३० बजे उपस्थित हुन सो पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेश गर्नु  आदेश गरेका थियो ।
उपप्रमुखले दायर गरेको मुद्दामा के छ ? 
१.    म निवेदीका सप्तरी जिल्ला कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नं. ९ स्थायी ठेगाना भई ऐ.ऐ. वडा नंं. ०९ मा नै मतदाता नामावली रहेको छ । म निवेदीका मिति २०७९ साल बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमेयरको उम्मेदवार भई म सप्तरी जिल्ला कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नं. ९ को उपमेयरको पदमा अधिकतम मतान्तरले निर्वाचित भई कामकाज गर्दै आएकी छु । 
२.स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १९ (४) मा “सभाको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा ७ दिन आगबै अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्ने छ”  भनि कानूनी व्यवस्था भएको छ । मिति २०१।०३।१० मा भएको कञ्चनरुप नगरपालिकाको नगर सभाको कनै पनि सूचना म निवेदकलाई बुझाएको र आएको पनि छैन । कुनै पनि सूचना नै नदिई मेरो अनुपस्थितिमा कञ्चनरुप नगरपालिकाको दशौं नगरसभामा आ.वं. २०१÷०२ को बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव निर्माण गर्ने, प्रस्ताव कार्यपालिकामा पेश गर्ने कार्यको नेतृत्व न.पा. उप–प्रमुखद्वारा गर्नु पर्ने क्षेत्राधिकार रहे पनि उप–प्रमुखलाई सहभागी नगराई संलग्नता र समर्थन केही नरहेको बजेट तथा कार्यक्रम आ.वं. ०१÷०२ को निम्ति नगरसभामा प्रस्तुत गरीने कार्य प्रारम्भ मै गैह्र कानूनी कार्य भएको छ । तसर्थ ऐ.ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१मा “दफा ६६ बमोजिम निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र विगतको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न देहाय बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तजुृमा समिति रहेनछ ः– (क उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख–संयोजक, (ख) विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु–सदस्य, (ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत –सदस्य, (घ) योजना महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख– सदस्य सचिव” रहने गरी एक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने र त्यसको संयोजकको रुपमा उपप्रमुख लाई जिम्मेवारी दिईएको छ । तर सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरुप नगरपालिकाको दसौं नगरसभामा प्रस्तुत हुने बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पूर्याउने पर्ने उल्लेखित कार्यविधिको समेत पालना नै नगरीएको अवस्थामा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १९ (४), ६६, ६७ समेतको नगरपालिका उपप्रमुखको काम, कतव्र्य, अधिकार, जिम्मेवारी बाहेक गर्ने गराउने विपक्षीहरुलाई अवरोध नगर्न र बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नु पर्ने कार्यविधि अवलम्वन नगरी भएको काम कारवाही बदर योग्य नै हुन्छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले संबैधानीक परिषद्का सदस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध संबैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कायालय समेत भएको उत्पेषणयुक्त परमादेश मुद्धा (ने.का.पा. २०६७ अंक ७ नि.नं. ८४०६ पृ.ठ. १०३) का आधारमा नजिर सिद्धान्त समेतको आधारमा उक्त नगरसभाको बैठक गैह्र कानूनी हुँदा उक्त गैह्र कानूनी रुपमा सम्पन्न भएको नगरसभा पुनः बोलाउन परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । 
३) अतः माथि उल्लेख गरिएका कारण र आधारबाट नगर उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलले समुति रुपमा सूचना प्राप्त नगरी आफूलाई नगरसभामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरी नगरसभा भएको भन्ने जानकारी समेत पत्रपत्रीकाबाट थाहाँ पाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना प्रत्यार्थीहरुले गरेको हुदा विपक्षीहरुको निर्णय र प्रत्यार्थीहरुले बोलाएको नगरसभा गैरकानूनी तथा त्रुटीपूर्ण भएकाले नेपालको संविधानको १४४ (१) र (२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन मार्फत कार्यप्रकृयाहरु पुरा नगरीएका नगरसभा वोलाउन गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरु उत्पेषणको आदेशले बदर गरी अव सम्पूर्ण प्रकृया पूर्याएर पुन नगर सभाको नयाँ मिति घोषणा गरी नगरसभा गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । साथै म निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुनुका अतिरिक्त प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यहीन समेत हुनेहुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टि समेतका आधारमा विपक्षीहरुलाई नगरसभा सम्बन्धमा कुनै पनि कार्य अगाडी नबढाउन र म उपमेयरलाई कानूनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीमा कुनै बाधा अवरोध नगरी पूर्ववत रुपमा कामकाज गर्न दिनु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।