सिरहा, साउन १ गते ।
दलित समुदायका अगुवाहरूले दातृ निकायले समेत दलित नेतृत्वका र दलित हितका लागि काम गर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग नगर्ने बरु गैरदलितका संस्थालाई काखी च्याप्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरूलाई सरकार र कर्मचारीले दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका बेला दातृ निकायले समेत यस्तै व्यवहार गरेपछि ‘गरिबका लागि सबै एउटै ड्याङका मूला रहेछन्’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । यही कारण आफूहरूले संस्थामार्फत दलित समुदायमा केही काम गर्न खोजे पनि सफल हुन गाह्राे भएको गुनासोसमेत उनीहरूले गरेका छन् । 
मिर्चैयाको होटल होलिडेमा आयोजित दलित नागरिक समाजका पदाधिकारीका लागि आयोजित ३ दिने क्षमता विकास तालिमका क्रममा उनीहरूले यस्तो सामूहिक धारणा व्यक्त गरेका हुन् । आफ्नो हक अधिकार लिनका लागि दलित समुदाय एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि बताएका छन् । एकजुट भएर अघि नबढेकै कारण चौतर्फी हेपाइ सहनुपरेको भन्दै उनीहरूले अबचाहिँ आफूहरूमा यस्तो चेत बढेको पनि उल्लेख गरे । मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट ५-५ वटा संस्थाका १-१ जना पदाधिकारी सम्मिलित उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफूहरूलाई संस्था दर्ता गर्न, नवीकरण गर्न र सञ्चालन गर्नमा समेत अनेक विध्नबाधा तेर्साउने गरेको धारणा पनि राखे । 
पालिकाहरूले दलितलगायतका लक्षित योजना र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समेत गैरदलित र असम्बन्धित मानिसलाई सहभागी गराउने गरेका, आफ्ना लागि विनियोजित बजेट सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिलाई नदिएर कम्पनी तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाउने गरेको, योजना र बजेटमा दलित समुदायलाई पक्षपात गरेको तथा आफूहरूका कुनै पनि विषय सुनुवाइ नभएकोसमेत उनीहरूले त्यस क्रममा बताए ।
अन्तरक्रियात्मक शैलीमा सञ्चालन भइरहेको तालिमको सहजीकरण प्रशिक्षकद्वय डा. विजयप्रसाद मिश्र र पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले गरिरहेका छन् । प्रशिक्षणका क्रममा डा. मिश्रले दलित समुदाय पछाडि पर्नुको मुख्य कारणहरू उल्लेख गर्दै यो समुदायको सबलीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृतरूपमा जानकारी गराएका थिए । उनले तालिमको उद्देश्य र औचित्यबारे प्रकाश पार्दै तालिम तालिमका लागि नभई उपलब्धि मापन गर्न सकिने भए मात्र सार्थक सिद्ध हुने उल्लेख गरेका थिए ।
त्यसैगरी अर्का सहजकर्ता रघुनाथ लामिछानेले संस्था के हो, यसको गठन र कानुनी प्रक्रिया हुँदै दलित नेतृत्व र सहभागी हुने संस्था किन जरुरी छ भन्नेबारे बताएका थिए । उनले संस्था दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनमा देखापरेका चुनौती, दलित समुदायलाई यस्ता संस्था गठन र टिकाउमै पर्ने समस्या तथा तिनलाई कसरी छिमोलेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराएका थिए । उनको भनाइ थियो– यी सबै कार्यका लागि दलित समुदायको ऐक्बद्धता र एकीकृत अभियान जरुरी छ ।
कार्यक्रम आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या एकदम धेरै भए पनि यस आधारमा बजेट तथा अन्य सुविधा नपाएको उल्लेख गरेका थिए । यही कारण दलित समुदायको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको भन्दै उनले यसमा एकजुट भएर खबरदारी गर्न नसक्नुमा दलित समुदायको पनि कमजोरी रहेको औल्याए । कार्यकारी निर्देशक पासवानको भनाइ थियो– त्यसैले दलित नागरिक समाजका पदाधिकारीहरूलाई सशक्त तुल्याइ यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि यो तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।