सिरहा, असोज १४ गते  ।
सिरहा जिल्लाको नरहा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा बसोबास गर्ने ४५ घरधुरी मुसहर समुदायमाथि लगाइएको नाकाबन्दी १५ दिनपछि हटाइएको छ । यो नाकाबन्दी तत्कालका लागि हटाइएको हो । मुसहर समुदायमाथि लगाइएको नाकाबन्दी हटाउनका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरूको पहल महत्त्वपूर्ण रह्यो ।
नाराजो गाउँपालिकामा १५ दिनअघि मुसहर समुदायलाई सामाजिक र आर्थिक गतिविधिबाट बहिष्करण गरिएको थियो, जसका कारण उनीहरूको दैनिकीमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको थियो । यो नाकाबन्दीका कारण मुसहर समुदायका सदस्यहरूलाई गाउँको अन्य भागमा जान, बजार गर्न, काम गर्न, तथा सार्वजनिक सेवाहरूको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको थियो ।
निकायहरूको पहलमा छलफल र नाकाबन्दीको अन्त्य
नाकाबन्दी हटाउन राष्ट्रिय दलित आयोग, काठमाडौंबाट देवराज विश्वकर्माको नेतृत्वमा एउटा टोली सरिक भएको थियो । यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जनकपुरका बुधनारायण सहनी, ईन्सेक मधेस प्रदेश प्रमुख राजु पासमान, संयुक्त दलित मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक शिव कुमार महरा, दलित अधिकारकर्मी संयज महरा, र सदाय समुदायका प्रतिनिधिहरूले पनि मुसहर समुदायको हितमा काम गरे । उनीहरूबीच भएको छलफल र सहमतिपछि नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
दलित सरोकार मञ्च नेपाल कञ्चनरुप नगरपालिका ८ सप्तरीको अगुवाईमा नाकाबन्दी हटाउने पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत गृहमन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
मुसहर समुदायमाथि भएको यो नाकाबन्दीको घटनाले राष्ट्रिय स्तरमा ध्यानाकर्षण भएको थियो । यसअघि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले गृहमन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यसबारे जानकारी गराएको थियो ।
नाकाबन्दी हटेपछि मुसहर समुदायले पुनः आफ्नो दैनिकीलाई सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । यद्यपि, यस घटनाले समुदायबीचको सामाजिक संरचनामा उत्पन्न विभाजन र असमानता उजागर गरेको छ, जसले आगामी दिनमा सामाजिक समावेशीकरण र समानताका लागि अझ गहिरो छलफल र हस्तक्षेपको आवश्यकता देखाएको छ ।
समुदायका नेताहरूले यस्ता नाकाबन्दीहरूले दलित समुदायमाथि गरिने भेदभाव र उत्पीडनलाई प्रस्ट रूपमा उजागर गरेको भन्दै सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण
यो घटनाले व्यापक सामाजिक र राजनीतिक ध्यानाकर्षण पाएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत गृहमन्त्रालयलाई नाकाबन्दीबारे जानकारी गराइँदै तत्काल समाधानका लागि आग्रह गरिएको थियो । सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसबारे गृहमन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उचित पहलका लागि आग्रह गरेपछि पनि नाकाबन्दी हटाउन सहयोग पुगेको थियो ।
नाकाबन्दीपछि सुधारको सुरुवात
नाकाबन्दी हटेसँगै मुसहर समुदायले पुनः आफ्नो दैनिकीलाई सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । तर, यो घटनाले गाउँमा विद्यमान सामाजिक असमानता र विभाजनलाई उजागर गरेको छ । मुसहर समुदायका सदस्यहरूले भोग्नुपरेको यो बहिष्कारले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूको रोकथामका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक भएको देखाएको छ ।
यो घटना एकपटक फेरि समाजमा दलित समुदायमाथिको भेदभाव र उत्पीडनको गम्भीरताबारे चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ । मुसहर समुदायमाथि भएको नाकाबन्दीले समाजमा विद्यमान असमानता र विभाजनलाई उजागर गरिदिएको छ, जसले सामाजिक समावेशीकरणका लागि अझै लामो यात्रा बाँकी रहेको देखाएको छ ।
सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने र यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।