कञ्चनपुर, असोज २२
डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको सव डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले श्री गोररजा नमूना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अफाक हक (कालु) नेतृत्वको समितिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै पुनः आम भेला बोलाउन निर्देशन दिएको छ। साधारण सभामा विवाद उत्पन्न भएपछि, सव डिभिजन वन कार्यालयका रेन्जर सन्तोष यादवले आगामी कार्तिक ३ गते शनिबार महेन्द्र जनता माविको प्रांगणमा आम भेलाको समय तोकेको छ। यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय सप्तरी र श्री गोररजा नमूना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गरिएको छ।
गत असोज १५ गते बसेको साधारण सभामा नयाँ समिति गठनको प्रयास विवादमा परिणत भएको थियो। अध्यक्ष पदका लागि ३० जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। लामो छलफलपछि ५ जनाले अन्तिम समयसम्म आफ्नो उम्मेदवारी कायम राखे। ती ५ जना विन्देश्वर चौधरी, गुलाब मिया, भानु मिया, सौदागर, र अफाक हक (कालु) थिए।
समूहका अध्यक्ष सुलेमान मियाँका अनुसार, अफाक हक (कालु) लगायतका व्यक्तिहरुले सौदागरलाई बोलाएर गोलाप्रथाद्वारा अध्यक्ष छनोट गर्न दबाब दिएका थिए। यसपछि दुई जनाबीच मात्रै गोलाप्रथा गरेर कालुलाई अध्यक्ष चयन गरिएको र पदाधिकारीहरू आफूखुशी नियुक्त गरिएको सुलेमानले आरोप लगाएका छन्।
शनिबार नै अफाक हक (कालु) पक्षले ३४४ सदस्यमध्येबाट समिति चयन गरेको भन्दै अबिर-माला लगाएर कार्यभार सम्हालिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्यो। कालुले ४४४ घरधुरीमध्ये ३२५ घरधुरीले आफूलाई अध्यक्षमा चयन गरेको दावी गर्दै, जनताविरोधी र विकासविरोधी तत्वहरूले यो कुरा नपचाएको बताएका छन्।
अफाक हक (कालु) पक्षले गोलाप्रथाद्वारा आफूखुशी समिति गठन गरेको भन्दै, सुलेमान मियाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २६१ घरधुरी उपभोक्ताहरूको हस्ताक्षरसहित पुनः आमभेला बोलाउन माग गरेको थियो। उनीहरूले गोलाप्रथाद्वारा अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया आम सहमतिविनै भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए।
अध्यक्ष सुलेमान मियाँले समितिमा ३० जनाले दावेदारी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको र केही व्यक्तिहरूले आफ्नो पक्षको अध्यक्ष नभएको भन्दै हुलदंगा गरेर माइन्युट बुक समेत खोसेर लगेका बताएका छन्।
२०८१ असोज १६ गते बसेको बैठकमा, नयाँ समिति गठन नहुन्जेलसम्म पुरानो समितिले कार्यभार सम्हाल्ने निर्णय गरिएको छ। समूहले वन संरक्षणका लागि पालैपालो १५–१५ जनाको टोली गठन गर्ने योजना अघि सारेको पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया