काठमाडौं, असोज २४
नेपाल सरकारले बजेट भाषणमा शिक्षकहरूलाई प्रत्येक महिना नियमित पारिश्रमिक प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भए पनि देशभरका ३९ वटा स्थानीय तहले दशैंको मुखमा शिक्षकहरूलाई तलब र चाडपर्व भत्ता उपलब्ध नगराएको पाइएको छ। यस घटनाले शिक्षक कर्मचारीहरूको अधिकार हनन भएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले कडा विरोध जनाएको छ।

सङ्गठनका महासचिव हंश बहादुर शाहीका अनुसार, दशैं, तिहार, छठ, र नेपाल संवत् जस्ता प्रमुख चाडपर्वको समयमा पनि शिक्षकहरू तलब र भत्ता नपाउँदा आर्थिक संकटमा परेका छन्। सङ्गठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूलाई समयमै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

सरकारको प्रतिवद्धता र तलब समस्या
नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा शिक्षकहरूलाई नियमित मासिक पारिश्रमिक प्रदान गरिने घोषणा गरेको थियो। संविधानको धारा ३३ र ३४ अनुसार रोजगारको हक र श्रमिकहरूको उचित पारिश्रमिक पाउने हक प्रत्याभूत गरिएको छ। संघीय शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०० र १०१ अनुसार पनि शिक्षकहरूले आफ्नो नियुक्ति मितिदेखि नै नियमित पारिश्रमिक पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, स्थानीय तहहरूले बजेट अभावको कारण देखाउँदै समयमै तलब दिन नसक्दा शिक्षकहरू चाडपर्वको समयमा तलबबाट वञ्चित भएका छन्।

शिक्षक संगठनको आपत्ति
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले यो अवस्थालाई असामान्य परिस्थिति भनेको छ। सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, "तलब भत्ता उपलब्ध नगराएर शिक्षकहरूको संवैधानिक र कानुनी अधिकार उल्लङ्घन गरिएको छ। दशैं–तिहारजस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्वको समयमा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता नखुवाउनु गम्भीर त्रुटि हो।"

सङ्गठनले ३९ स्थानीय तहमा तलब नखुवाएको उल्लेख गर्दै, यी तहहरूलाई तलब–भत्ताको समस्या तत्कालै समाधान गर्न माग गरेको छ। सबैभन्दा बढी समस्या मधेश प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ ३३ वटा पालिकाले तलब उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। यसमा सर्लाही, पर्सा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाका पालिकाहरू प्रमुख छन्।

सम्बन्धित पालिकाहरूको समस्या
बागमती, कर्णाली, र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूमा पनि शिक्षकहरूले तलब नपाएको जनाइएको छ। रामेछाप, काभ्रे, सल्यान, र कालीकोटका पालिकाहरूले पनि तलब नखुवाएको सङ्गठनले जनाएको छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले बजेट अभावलाई मुख्य कारण बताउँदै आएका छन्, तर सङ्गठनले यो समस्या तत्काल समाधान नगरे चाडपर्वको समयमा शिक्षकहरूको आर्थिक संकट गहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।