कञ्चनपुर, कात्र्तिक ८ गते ।
 कञ्चनरुप नगरपालिकाले जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य तथा दलितको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न बिहिबार कञ्चनरुप नगरपालिकाको सभाहलमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति  गठन गरेको छ। 
 युएसएआईडी नेपालको आर्थिक सहयोगमा द एसिया फाउन्डेसनले कार्यन्वयन गरेको युएसएआईडी नागरिक समाज र सञ्चार परियोजना तथा दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीको आयोजना एवं कञ्चनरुप नगरपालिकाको सहकार्यमा “दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ अनुरुप” सो स्थानीय तहमा हुने जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन कार्यक्रम भएको हो ।
स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको संयोजकमा कञ्चनरुप नगरपालिका वार्ड नं ४ का जोगेन्द्र पासमान चयन भएका छन्। साथै, समितिको सदस्यहरुमा कार्यपालिका सदस्य मन्जु देवी खंग, चन्द्रिका देवी खंग, शोभा पासमान, रन्जु कुमारी सरदार, नेपाली कांग्रेसका मंगले दमाई, नेकपा एमालेका संजय पासमान, नेकपा माओवादीका कुलेश्वर सरदार, जसपा पार्टीका जिवछ सरदार र जनमत पार्टीका फनिन्द्र सरदारलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको हो।
समितिको गठनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै उप(नगर प्रमुख मुना कुमारी पोखरेलले सम्पूर्ण नगरपालिकाका सदस्यहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन्। पोखरेलले दलित समुदायको हक र अधिकार संरक्षणका लागि समिति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै, २०७५ सालमा बनाइएको कानुनलाई २०७६ सालमा लागू गरिएको र त्यसको सही कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको जनाइन्।
उनले आफ्नो भनाइमा ूघरभित्रको चोर भन्दा बाहिरको खतरा बढी हुन्छू भन्दै दलित समुदायका लागि छुट्याइएको करोडौंको बजेटको सही उपयोग गर्न दलित समुदायलाई जागरुक र सक्रिय रहनुपर्नेमा जोड दिइन्।
पोखरेलले आफू पनि दलित समुदायसँगै हुर्किएकी हुँदा उनीहरूको पीडा र संघर्षलाई नजिकबाट बुझेको बताउँदै, यो समितिले दलित समुदायका समस्याहरू समाधान गर्न ठोस कदम चाल्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन्।
कञ्चनरुप नगरपालिकाले दलित समुदायको हकहितको संरक्षणका लागि उठाएको यो कदम प्रशंसनीय छ र यो समिति भविष्यमा उदाहरणीय रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कञ्चनरुपका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले भनेका छन् कि छुवाछूत तथा भेदभावको अन्त्य गर्न मधेस प्रदेशले २०७६ सालमा  कानून बनाएको छ। यो कानून सामाजिक विभाजनलाई हटाउन र सबै समुदायका व्यक्तिहरूलाई आत्मसम्मानसहितको जीवनयापन गर्न सशक्त बनाउनका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। प्रमुख गुप्ताका अनुसार, यो कानूनले अधिकारका लागि लड्नुपर्ने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न मद्दत पु¥याउनेछ।
समितिको गठन पनि यही सोचलाई आधार बनाएर भएको छ कि विभिन्न समयमा अधिकार र समानताको लागि संघर्ष गर्दै आएका समुदायहरूलाई सशक्त बनाइनेछ। तर, उनले चुनौतीको रूपमा भनेका छन् कि कानून बनेर मात्र पर्याप्त छैन, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेका छन । 
दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीका टिम लिडर तथा सञ्चारकर्मी राजकुमार पासवानले छुवाछूत अनुगमन समिति गठन कार्यक्रमको उद्देश्य र समितिका काम तथा कर्तव्यहरूको बारेमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको हो।