कञ्चनपुर, मंसिर १९ गते ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई पूर्व मन्त्री उमेश यादवले समाजिक संजाल फेसबुकमार्फत मधेस कृषि विश्वविद्यालयसँग के को बैरी, के को दुश्मनी? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । यादवले लेखेका छन्, “चुनावी प्रतिस्पर्धामा तपाईंलाई र तपाईंको पार्टीलाई जनताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा शानदार ढंगले जिताएकोमा सप्तरीको जनताले, यस क्षेत्रको जनताले सजाय भोग्नुपर्ने हो त?“
यादवका अनुसार, मधेस कृषि विश्वविद्यालयको बजेटमा भएको कमी चिन्ताको विषय बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा विश्वविद्यालयको बजेट ३१ करोड रुपैयाँ थियो, २०७९÷०८० मा डेढ अर्बको बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो, जबकि हालको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा केवल १० लाख रुपैयाँ बजेट मात्र प्राप्त भएको छ । यसले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या ल्याएको छ । यादवले थप प्रश्न गरेका छन्, “के वर्तमान प्रदेश सरकारले मधेस कृषि विश्वविद्यालयलाई बन्द गराउन चाहेको हो?“
राजनीतिक हस्तक्षेप र बजेट कटौतीको असर विश्वविद्यालयमा परेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको द्वन्द्वको सिधा असर विश्वविद्यालयमा परेको हो । यस द्वन्द्वका कारण विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूलाई तलब प्राप्त गर्न समस्या भएको छ, साथै पठनपाठन र अन्य प्रशासनिक कामहरू प्रभावित भएका छन् ।
जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको बजेटमा व्यापक कटौती गरेको छ । यो वर्ष विश्वविद्यालयलाई केवल १० लाख रुपैयाँ बजेट मात्र दिएको छ, जुन कर्मचारीको तलबको लागि पनि अपर्याप्त छ । यस अघि जसपा नेपाल सरकारले ३१ करोड र ३० करोड बजेट दिएको थियो, साथै मधेस प्रदेशको गौरवको योजनामा डेढ अर्बको बजेट सुनिश्चित गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयको स्थापना २०७८ मङ्सिरमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको थियो र जसपा नेपालकै पहलमा यसको स्थापना गरिएको थियो । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालयको लागि योगदान पुर्याएका थिए, जसको चुनावी प्रचार पनि धेरै गरियो । तर, २०७९ को चुनावमा यादव पराजित भए र जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले विजय प्राप्त गरेपछि दुवै दलको बिचमा विवाद र दूरी बढ्न थाल्यो ।
विश्वविद्यालयको भवन निर्माणको शिलान्यास पनि राजनीतिक विवादको शिकार बन्यो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले यस शिलान्यास कार्यक्रमलाई आफू र शिक्षामन्त्री महेश यादवको पहलमा हुने अडान लिए, जबकि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसको शिलान्यास गर्न चाहेका थिए । दुवै दलको अडानका कारण विश्वविद्यालयमा झडप र तालाबन्दीको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको नेतृत्वमा जनमत पार्टी सरकार आएपछि विश्वविद्यालयको कामकाज ठप्पजस्तो भएको छ । यसका कारण विश्वविद्यालयका विभिन्न गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन् । विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर प्रदेश सरकारले १० लाख मात्र उपलब्ध गराएको छ । रजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरले विश्वविद्यालयका लागि थप बजेटको आवश्यकता औंल्याएका छन्, अन्यथा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन् ।