जनकपुरधाम, मंसिर २७ गते ।
मधेश प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको आरोप लागेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा बुधबार सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा ऐन कार्यान्वयनका चुनौती र आगामी पहलकदमीबारे गहन समीक्षा गरियो ।
कार्यक्रम आयोगका उपाध्यक्ष डा । सोहन साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा । रिणा यादव, राजकुमार सिंह, दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन आयोगका सदस्य रक्षाराम हरिजनले गर्नुभएको थियो । चन्देश्वर पासवान,रुपेश पासवान,रामो महरा, राजु पासवान, र सरोज मल्लिकले पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ को कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावकारिताबारे छलफल भयो। आयोगका सदस्य रक्षाराम हरिजनले कार्यक्रमको संयोजन र संचालन गर्दै ऐनको उद्देश्य र हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई स्पष्ट पार्नुभयो।

कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार, ऐनले दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, र शैक्षिक रूपमा सशक्त बनाउन शिक्षा, तालिम, आवास, र छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गरेको छ। दलित विकास समितिको गठन भइसके पनि समुदायभित्र अझै पनि गरिबी, भुमिहिनता, न्यून साक्षरता, र अन्य सामाजिक–आर्थिक समस्याहरू कायमै छन्।

प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रयाससँगै निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व र लगानीलाई समेत बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसले दिगो विकास लक्ष्य ९क्म्न्० का सूचकहरूमा सुधार ल्याउने आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य दलित सशक्तिकरणका लागि रुपान्तरणकारी नीतिहरू पहिचान गर्दै तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिहरू तयार पार्नु हो।  

• ऐन कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू

दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आगामी पहलबारे पावरपोइन्ट प्रस्तुती गर्नुभयो । प्रस्तुतीमा ऐन कार्यान्वयनमा रहेका प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने समितिको स्थापना नै नभएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो ।
पालिका स्तरमा जातीय विभेद अनुगमन समिति गठनमा समेत उपेक्षा भएको र दलित विकास समितिभित्रको विवादले यस संस्थाको कार्यक्षमता कमजोर बनाएको धारणा उहाँले राख्नुभयो । ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावले समस्या थप जटिल बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा दलित सशक्तीकरण ऐन नपर्नु, कर्मचारी र मन्त्री तहबाट पर्याप्त सहयोग नपाउनु, तथा सेवासुविधा पाएका पदाधिकारीहरूबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नु पनि ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका अन्य चुनौतीहरू हुन् ।

• उपलब्धि र आगामी कदम

पासवानले दलित समुदायले भोगिरहेको विभेदको औपचारिक स्वीकारोक्ति हुनु र दलित सशक्तीकरण ऐनको पारित हुनु सकारात्मक कदम भएको बताए । तर, ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नीति, संरचना, र कार्यान्वयन तहमा सुधार आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
साथै, अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्तै ऐन पारित गराउन माग गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

• सिफारिस र सुधारका उपाय

दलित विकास समितिलाई अन्य आयोगहरूजस्तै स्वतन्त्र निकायको रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र गैरदलित पदाधिकारीहरूले दलितसम्बन्धी विषयमा प्राथमिकता नदिने भएकाले समितिको संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने र पालिका स्तरमा अनिवार्य रूपमा यस्ता समिति गठन गरेर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पदाधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था, समितिहरूका लागि बजेट सुनिश्चितता, र दक्ष जनशक्ति परिचालनमार्फत दलित विकास समितिको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ ।

• सहभागीहरूको धारणा

कार्यक्रममा बोल्दै रामो महरा, राजु पासवान, र सरोज मल्लिकले दलित सशक्तीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरोकारवालाबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

• सरकारको प्रतिबद्धता

आयोगका उपाध्यक्ष डा . सोहन साहले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको र ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि नीति, संरचना, र सहकार्यका माध्यमबाट थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।