जनकपुरधाम, मंसिर २७ गते  ।
“नीति आयोगले आश्वासन दिने होइन, प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था हो। दलित समुदायको समस्या समाधानका लागि तथ्यांकको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ,“ मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। सोहन प्रसाद साहले बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा भन्नुभयो।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा दलित सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र अनुगमनका पहलहरूबारे छलफल गरिएको थियो। उपाध्यक्ष साहले दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, र पोषणका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका लागि नीति आयोगले प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। “सरकार समावेशी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत समावेशीता अपनाउन आवश्यक छ,“ उहाँले भन्नुभयो। 

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ को कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावकारिताबारे छलफल भयो। आयोगका सदस्य रक्षाराम हरिजनले कार्यक्रमको संयोजन र संचालन गर्दै ऐनको उद्देश्य र हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई स्पष्ट पार्नुभयो।

कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार, ऐनले दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, र शैक्षिक रूपमा सशक्त बनाउन शिक्षा, तालिम, आवास, र छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गरेको छ। दलित विकास समितिको गठन भइसके पनि समुदायभित्र अझै पनि गरिबी, भुमिहिनता, न्यून साक्षरता, र अन्य सामाजिक–आर्थिक समस्याहरू कायमै छन्।

प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रयाससँगै निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व र लगानीलाई समेत बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसले दिगो विकास लक्ष्य ९क्म्न्० का सूचकहरूमा सुधार ल्याउने आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य दलित सशक्तिकरणका लागि रुपान्तरणकारी नीतिहरू पहिचान गर्दै तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिहरू तयार पार्नु हो।  

राजनीतिक पहुँच र अनुगमनको आवश्यकता :

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य राजकुमार सिंहले प्रदेशस्तरीय छुवाछुत अनुगमन समितिमा नागरिक समाज, प्रहरी, प्रशासन, र कानुन व्यवसायीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले पार्टी र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्दा मात्र प्रभावकारी परिणाम आउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

तथ्यांक संकलन र संघर्षको महत्त्व : 
आयोगका सदस्य रामचन्द्र यादवले दलित समुदायको समस्या समाधानका लागि तथ्यांकको महत्त्व औंल्याउँदै, “तथ्यांक विना नीति निर्माण सम्भव छैन,“ भन्नुभयो। उहाँले दलित समुदायलाई सशक्त बनाउन संघर्षको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो।

सीप विकास र बजेट व्यवस्थापन : 
आयोग सदस्य डा। शिला मिश्रले दलित समुदायका लागि सीपमूलक तालिम र विपन्न परिवारलाई सहयोगका कार्यक्रमहरू अघि सारिएको जानकारी गराउनुभयो। तर, उहाँले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

शिक्षा र नागरिकताको समस्या :
आयोग सदस्य डा। रिणा यादवले दलित बालबालिकाले विद्यालय जाने समस्याबारे चर्चा गर्दै नागरिकता र जन्मदर्ताको अभावले समुदायलाई ठूलो समस्या झेल्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित विकास समितिलाई सुदृढ बनाउने, अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, र दलित समुदायका लागि बनेका नीतिहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल आवश्यक रहेको सिफारिस गरे। नीति संवाद कार्यक्रम मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा। रिणा यादव, राजकुमार सिंह, र रामचन्द्र यादवका साथै दलित समुदायका सरोकारवाला व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।