जनकपुरधाम, मंसिर २८ गते ।
‘कानून जति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको नियत राम्रो नभए, प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन,’ संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति संयोजक रामो महराले डा. भीमराव अम्बेडकरको भनाइलाई उद्धृत गर्दै मधेश प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ को कार्यान्वयनको अवस्थालाई प्रस्ट्याए ।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा बिहीबार आयोजित ‘दलित सशक्तिकरणका लागि आवश्यक पहल ’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महराले शासकहरूको मानसिकता परिवर्तन नभएका कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘दलित समुदायको गरिबी, अशिक्षा, र अन्याय समाधानका लागि यो ऐन महत्वपूर्ण भए पनि मधेश सरकार र दलित विकास समितिका पदाधिकारीहरूको लापरवाहीले ऐन कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।’
महराले दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाको ‘समिति खारेज गर्नुपर्छु ’भन्ने भनाइको कडा विरोध गर्दै ऐन कसैको खैरात नभएको र यसलाई खारेज गर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा नगर्न चेतावनी दिए । उनले दलित समुदायका समस्या समाधानका लागि ऐन कार्यान्वयनमा सरकार र सरोकारवालाहरूले गम्भीर पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नीति संवाद कार्यक्रममा दलित समुदायका आर्थिक, सामाजिक, र शैक्षिक सशक्तीकरणका लागि ऐनको महत्वबारे छलफल गरिएको थियो । जसपा नेपालका नेता चन्देश्वर पासवान, राजु पासवान, र सरोज मल्लिकले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष डा । सोहन साहले प्रदेश सरकार ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए । कार्यक्रमले ऐनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति, संरचना, र सहकार्यका माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ को कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावकारिताबारे छलफल भयो । आयोगका सदस्य रक्षाराम हरिजनले कार्यक्रमको संयोजन र संचालन गर्दै ऐनको उद्देश्य र हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार, ऐनले दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, र शैक्षिक रूपमा सशक्त बनाउन शिक्षा, तालिम, आवास, र छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गरेको छ । दलित विकास समितिको गठन भइसके पनि समुदायभित्र अझै पनि गरिबी, भुमिहिनता, न्यून साक्षरता, र अन्य सामाजिक–आर्थिक समस्याहरू कायमै छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रयाससँगै निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व र लगानीलाई समेत बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यसले दिगो विकास लक्ष्य ९क्म्न्० का सूचकहरूमा सुधार ल्याउने आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य दलित सशक्तिकरणका लागि रुपान्तरणकारी नीतिहरू पहिचान गर्दै तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिहरू तयार पार्नु हो ।