कञ्चनपुर, मंसिर ३० गते।
सिरहा र सप्तरीका मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूको सहभागितामा दुईदिने संवाद कार्यक्रम कञ्चनरुपमा सम्पन्न भएको छ। दलित सरोकार मञ्च नेपालले इन्टरनेसनल आइडियाको सहकार्यमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा सिरहा र सप्तरीका करिब ४० जना मुस्लिम अगुवाहरूले सहभागीता जनाएका थिए। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदायभित्रका शिक्षा, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, र सरकारी योजनासम्बन्धी विविध समस्या पहिचान गर्दै समाधानका उपाय तय गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले समुदायमा मदरसा शिक्षा र आधुनिक शिक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। मदरसा बोर्ड गठन गरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र शिक्षण दरबन्दी सुधार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। महिला मदरसामा समान शिक्षा लागू गर्दै, महिलालाई धार्मिक शिक्षा र आधुनिक शिक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखियो। साथै, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रयास गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको थियो।

महिला सशक्तीकरणको सवालमा सहभागीहरूले उच्च शिक्षा र लघु उद्यम विकासमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए। महिला हिंसा, बालविवाह, तलाक, र दाइजो प्रथाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र मुस्लिम समुदायभित्र रहेको जातीय विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक सुधार कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको सहभागीहरूले बताए।

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि, माछापालन, बाख्रापालन, र सिलाई-बुनाईमा समुदायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो। वैदेशिक रोजगारका अवसरलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको र स्थानीय स्तरमै साना उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको सहमति थियो।

सरकारी योजनाबारे मुस्लिम समुदायलाई जनचेतना फैलाउन र स्थानीय तहमार्फत महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो। सरकारी सेवाहरू, प्रहरी, र राजनीतिक क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व निकै न्यून रहेको निष्कर्षसहित समानुपातिक प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कार्यक्रममा दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मुस्लिम समुदायको सरकारी निकायमा न्यून प्रतिनिधित्वको विषयमा प्रकाश पारे। उनका अनुसार नेपालमा मुस्लिम समुदायको जनसंख्या २०७८ को जनगणना अनुसार ४.८६% भए पनि निजामती सेवामा ३१४ जना मात्र छन्। यस्तै, जनपद प्रहरीमा ३२१ जना र सशस्त्र प्रहरीमा १६५ जना मात्र मुस्लिम कर्मचारी छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा निकै कम रहेको उनले बताए।

समानुपातिक प्रणालीले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न योगदान गरे पनि सरकारी सेवा, प्रहरी बल, र स्थानीय तहका विभिन्न पदमा मुस्लिम समुदायको सहभागिता अझै न्यून रहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले यी समस्याहरूको समाधानका लागि ठोस नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याए।