मिर्चैया,सिरहा, फागुन १२ गते । 

मधेस प्रदेश सबै भन्दा बढी दलितको बसोबास क्षेत्र भएर पनि यहाँको बजेट दलितमैत्री हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । यही कारण यहाँका दलित समुदायको अवस्था झन् झन् दयनीय हुँदै गइरहेको उनीहरूको दाबी थियो । खासगरी दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र क्षमता वृद्धि जस्ता कार्यमा बजेटले ध्यान नदिँदा यो समुदायको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

मधेस प्रदेशका पालिकाका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलितको पहुँचबारे सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका सरोकारवाला सम्मिलित यो कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले संविधानले नै राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि तथा स्रोत विनियोजन समावेशी र समानुपातिक आधारमा वितरण हुनुपर्ने भने पनि यहाँको प्रदेश सरकार र पालिकाहरूसमेत यसमा चुकेको उनीहरूको दाबी थियो । सम्बन्धित पालिकाको योजना र बजेट हेर्दा पनि यो पुष्टि हुने उनीहरूको दाबी थियो ।

कार्यक्रममा दलित सरोकार मञ्च नेपाल, सप्तरीद्वारा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । यो प्रदेश सरकार र पालिकाहरूको बजेट दलितमैत्री भए÷नभएकोबारे अध्ययनमा संलग्न दलित सरोकार मञ्चका कार्यक्रम संयोजक मनीष कोइराला र पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै अपवादबाहेक कुनै पनि पालिकाले दलितलाई छुट्याइएको बजेट १ प्रतिशत पनि ननाघेको उल्लेख गरेका थिए । यो प्रदेशमा करिब १७ प्रतिशत दलित समुदाय रहेकाले संविधानले नै उल्लेख गरेअनुसार बजेट पनि त्यसरी छुट्टिनुपर्नेमा अध्ययनले त्यस्तो नपाएको निष्कर्षमा उल्लेख छ । दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगे÷नपुगेको दृष्टिकोणबाट गरिएको अध्ययनमा छानिएका २२ वटा पालिका ९गाउँपालिका र नगरपालिका० समावेश छन् । ती पालिकाको ४ आर्थिक वर्षको नीति, योजना र बजेटमा आधारित भइ अध्ययन गरिएको जानकारी पनि त्यस अवसरमा दिइएको थियो ।

यस्तो अवस्था आउनुमा सहभागीले विभिन्न कारण औल्याएका थिए । उनीहरूले समूह विभाजनद्वारा समस्या पहिचान गरेका थिए भने त्यसको समाधानसमेत औल्याएका थिए । उनीहरूले औल्याएका समस्यामा दलित समुदायबीच नै मेल नहुनु, कार्यपालिकामा दलितको सङ्ख्या कम हुनु, त्यसैले उनीहरूका आवाज नसुनिनु, पालिका नेतृत्वले दलित समुदायका समस्यालाई कम प्राथमिकता दिनु, सीमित सङ्ख्याका कार्यपालिका सदस्य पनि प्रभावकारीरूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु, यो समुदायमा आफ्नो अधिकारबारे चेतना कमजोर हुनु आदि थिए । यी पक्षमा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै भन्दा पहिले दलित समुदायका सबै एकजुट हुनुपर्ने उनीहरूको संयुक्त भनाइ थियो ।

दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले पालिकाले मात्र नभई प्रदेश सरकारले दलितका लागि छुट्याएको बजेटसमेत लाजमर्दो भएको बताएका थिए । सरकार कानुनको कार्यान्वयनकर्ता हो तर ऊ आफैँ आफैँले बनाएको कानुन पालनामा समेत चुकेको उल्लेख गर्दै पासवानले भने– नीति र व्यवहार तथा योजना र बजेटबीचको फरक थाहा पाउन मञ्चले बजेट दलितमैत्री भए÷नभएकोबारे अध्ययन गरिएको हो । उनको थप भनाइ थियो– अब यो अध्ययनको निष्कर्षबाट पाठ लिएर दलित समुदायका अगुवा, कार्यपालिका सदस्य र अन्य सरोकारवालाले आफ्नो समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बजेट छुट्याउन दबाब दिनुपर्छ । नत्र यस्तो अध्ययनको कुनै अर्थ हुँदैन ।  

मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लास्थित विभिन्न पालिकाका कार्यपालिका सदस्य, दलित अगुवा तथा दलित अधिकारकर्मी सम्मिलित यो कार्यक्रम फागुन ११ र १२ गते मिर्चैयास्थित होटल होलिडेमा सञ्चालन भएको थियो । २२ पालिकाको अवस्था समेटिएको यो अध्ययनको निष्कर्ष पुनः छानिएका ६ वटा पालिकामा सरोकारवालाबीच प्रस्तुत गरेर त्यहाँबाट पनि सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । अब यो कार्यक्रमबाट आउने सुझावसमेत समावेश गरेर अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिएर प्रकाशन गरिने र यस्तो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलगायत सबै सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराइने जानकारी पनि त्यस अवसरमा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक पासवानले दिए । 

मधेस प्रदेशको बजेट दलितमैत्री बनाउन जोड 

मिर्चैया (सिरहा)– मधेस प्रदेश सबै भन्दा बढी दलितको बसोबास क्षेत्र भएर पनि यहाँको बजेट दलितमैत्री हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । यही कारण यहाँका दलित समुदायको अवस्था झन् झन् दयनीय हुँदै गइरहेको उनीहरूको दाबी थियो । खासगरी दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र क्षमता वृद्धि जस्ता कार्यमा बजेटले ध्यान नदिँदा यो समुदायको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

मधेस प्रदेशका पालिकाका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलितको पहुँचबारे सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका सरोकारवाला सम्मिलित यो कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले संविधानले नै राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि तथा स्रोत विनियोजन समावेशी र समानुपातिक आधारमा वितरण हुनुपर्ने भने पनि यहाँको प्रदेश सरकार र पालिकाहरूसमेत यसमा चुकेको उनीहरूको दाबी थियो । सम्बन्धित पालिकाको योजना र बजेट हेर्दा पनि यो पुष्टि हुने उनीहरूको दाबी थियो ।