काठमाडौं, फागुन २२ – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले दलित समुदायका संवैधानिक अधिकारलाई कानूनी रूप दिएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बुधबार ११५औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा दलित महिला संघ (फेडो) द्वारा आयोजित ‘दलित महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा र त्यसले पारेको असर’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले संविधानको धारा २४ र ४० मा उल्लेखित दलित समुदायका अधिकारलाई चाँडै कानूनी रूप दिन पहल गरिने बताए।

मन्त्री सुडीले भने, "दलित समुदायका लागि संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ, तर ती अधिकारलाई कानूनी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।" उनले लामो संघर्षबाट प्राप्त समानुपातिक व्यवस्थालाई दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले जोगाउने पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

दलित समुदायको संरक्षण र कानूनी पहल
प्रतिनिधिसभाका सांसद अनिसा नेपालीले दलित समुदायको हक हितका लागि एकीकृत कानुन निर्माणमा पहल भइरहेको जानकारी दिइन्। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले दलित समुदायभित्र दलित महिलाहरू अझै बढी विभेदमा परेकाले उनीहरूका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक समस्या समाधान नभएसम्म सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण सम्भव नहुने बताए। फेडोका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोवले नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।

दलित महिलामाथि हुने हिंसाका तथ्यांक
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, हिंसापीडित दलित महिलाहरूको संख्या कुल पीडित महिलामध्ये ११.५४ प्रतिशत छ भने हिंसापीडित दलित बालिकाको संख्या १९.४४ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएका घटनामध्ये ११.३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन्। ओरेक नेपालका अभिलेखअनुसार, हिंसापीडित महिलामध्ये २७ प्रतिशत दलित महिला रहेका छन्।

इन्सेकको तथ्यांकअनुसार, दोस्रो बढी हिंसामा पर्ने समूह दलित महिलाहरू हुन्, जसमा उनीहरूको प्रतिशत २२.५८ रहेको छ। तथापि, अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, थप हिंसाको डर, सामाजिक दबाब, र न्यायिक प्रक्रियामा कमजोर पहुँचका कारण धेरै घटनाहरू गुपचुप रहने गरेका छन्।

अन्तरजातीय विवाहमा दलित महिलामाथि थप हिंसा
फेडोको अध्ययनअनुसार, अन्तरजातीय विवाह गर्ने ७१.७ प्रतिशत दलित महिलाहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा डर, धाक, धम्की तथा दुर्व्यवहारको सिकार बन्ने गरेका छन्। सार्वजनिक स्थलमा अपमान र दुर्व्यवहार भोग्ने दलित महिलाको प्रतिशत ७०.८ रहेको छ।

महासचिव रेणु सिजापतिको अनुसार, अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएका २५.८ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसक्दा उनीहरू स्कुल भर्ना लगायत सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष सोवले दलित महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि राज्यले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, भएका कानुनी व्यवस्थाबारे दलित र गैरदलित सबैलाई जानकारी गराउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।