कञ्चनपुर, चैत्र ७ गते ।
नेपालमा जातीय विभेद, दलित समुदायमाथि हुने हिंसा, कुटपिट, बलात्कार, जबर्जस्ती विस्थापनजस्ता अमानवीय घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । यस्ता घटनाहरूले नेपालको कानूनी शासन र मानव अधिकारको चरम उल्लंघन भएको स्पष्ट देखाउँछ ।
हालै मात्र सिरहा जिल्लाको औरही गाउँपालिका–५ मा दीपक मलिक डोमको घर जबर्जस्ती भत्काइएको, जमिन अपवित्र भन्दै माटो हटाइएको र मलिक परिवारलाई गाउँबाहिर सारिएको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो कार्यमा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, पूर्व वडाध्यक्ष दिलीप यादव र बजरंगी बाबा संलग्न रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–५ खैरबनीमा रोहित महरा नामक किशोरलाई जातीय कारण देखाउँदै अभद्र व्यवहार मुद्दा लगाइएको छ । उनका परिवारमाथि निरन्तर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको छ । न्यायका लागि आवाज उठाउँदा थप धम्की दिने प्रवृत्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ ले जातीय छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध स्पष्ट अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्ता कार्यहरूलाई अपराध मानेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नस्लीय भेदभाव उन्मूलन महासन्धि (क्ष्ऋभ्च्म्) अनुमोदन गरी कानूनी दायित्व लिएको छ ।
तर, यी कानुनहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू नहुनु, अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति मिल्नु र प्रहरी प्रशासनको उदासिनता लोकतन्त्र र मानव अधिकारमाथिको खुला हमला हो ।
हामी दलित सरोकार मञ्च, नेपाल – सप्तरी, यस विज्ञप्ति मार्फत निम्न मागहरू राख्दछौंः
१. सिरहा औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादव, पूर्व वडाध्यक्ष दिलीप यादव, बजरंगी बाबा लगायत दोषीहरूलाई तत्काल कानूनी कारबाही गरियोस् ।
२. महोत्तरी सोनमा गाउँपालिकाका रोहित महरा र उनको परिवारमाथि जातीय आधारमा गरिएका अन्यायका दोषीहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याइयोस् ।
३. दलित समुदायमाथि गरिएका सामाजिक बहिष्कार, घर भत्काउने, यातना दिने र विस्थापन गर्ने कार्यमा संलग्नहरूमाथि कडा सजाय सुनाइयोस् ।
४. प्रहरी प्रशासनले पीडितहरूको उजुरी फिर्ता गर्ने, अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल बन्द गरोस् र पीडित परिवारलाई सुरक्षा तथा न्याय सुनिश्चित गरोस् ।
५. नेपाल सरकार र स्थानीय निकायहरूले जातीय विभेदविरुद्धका कानूनहरूको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गरोस् ।
यदि यी घटनामा न्याय नपाइए, अपराधीहरू उन्मुक्ति पाउँदै गए र राज्य निरन्तर मौन बसिरह्यो भने, दलित समुदाय सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ ।