काठमाडौं, चैत्र ८ – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साहले महिनावारी सम्बन्धी सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा भएका नीतिहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा शंकल्प प्रस्ताव पेश भएपछि छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री साहले महिनावारीलाई अशुद्ध र अपहेलित बनाउने सामाजिक मान्यता हटाउन सरकार दृढ रहेको बताएका हुन्।

मन्त्री साहले महिनावारीलाई प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया भएको र महिलाका लागि सम्मानजनक व्यवहार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन सरकारको नीतिगत प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले भनें, "महिलाको अधिकार मानव अधिकार हो। आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्येक महिलाको मौलिक हक हो। महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया भएको स्वीकार गर्दै समाजमा रहेको भेदभाव अन्त्य गर्न सबै पक्षको सहकार्य जरुरी छ।"

मन्त्री साहका अनुसार, विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा अझै पनि छाउपडी प्रथा विद्यमान छ, जसले महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। यस प्रथाका कारण:

• महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ।
• शिक्षामा अवरोध पुगेको छ, किनकि बालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्।
• विभिन्न यौनजन्य अपराध तथा हिंसाको शिकार हुनुपरेको छ।
• छाउगोठमा बस्दा सर्पदंश वा अन्य जोखिमका कारण महिलाको मृत्यु समेत हुने घटना भइरहेका छन्।

सरकारद्वारा गरिएका पहलहरू
सरकारले छाउपडी उन्मूलनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको मन्त्री साहले बताए।

• कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रभावित जिल्लाहरूमा ७७५ छाउगोठ भत्काइएको छ।
• कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत छाउपडी अभ्यासमा संलग्न हुनेहरूलाई कारबाही गरिँदै आएको छ।
• महिला हिंसा नियन्त्रण तथा छाउपडी उन्मूलनका लागि गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

आवश्यक नीति सुधार र सरकारको प्रतिबद्धता
मन्त्री साहले मर्यादित महिनावारीका लागि समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै निम्न विषयमा नीति सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए:

• महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो भन्ने सामाजिक चेतनाको विकास गर्नुपर्छ।
• महिनावारीको समयमा पोषणयुक्त खाना, उचित आराम, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
• महिनावारीका नाममा हुने धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदलाई कानूनी रूपमा निषेध गरिनुपर्छ।
• महिनावारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन कानूनी प्रावधान तयार गरिनुपर्छ।

उनले मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै समाजमा रहेको महिनावारी सम्बन्धी हानिकारक प्रथाको अन्त्यका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।