काठमाडौं, चैत्र १४ गते । 
महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी प्रावधान ल्याउने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा, मानिस किन्ने वा बेच्ने व्यक्तिहरूलाई २० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।
वर्तमान कानुनी प्रावधानअनुसार मानिस बेच्ने वा किन्ने व्यक्तिहरूलाई २० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना दिइन्छ, तर मन्त्री 
साहको प्रस्ताव अनुसार यो जरिवाना रकम ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने छ । 
यस विधेयकको उद्देश्य मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा सजाय दिइनु र पीडितको संरक्षण गर्नु हो ।
विधेयकमा वेश्यावृत्तिमा लगाउने व्यक्तिहरूलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । साथै, अंग निकाल्ने अपराध गर्नेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
विधेयकमा विदेश लैजाने उद्देश्यले मानव बेच्ने वा किन्ने व्यक्तिहरूलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । 
बालबालिकालाई विदेश लैजाने उद्देश्यले बेच्ने व्यक्तिहरूलाई १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
मन्त्री साहले यस्तो कठोर कदम उठाउने निर्णयको कारण ‘मानव बेचबिखन र ओसारपसारको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सजाय र जरिवानालाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको’ बताएका छन् । उनले विधेयकमा पीडितको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रावधान पनि राखिएको उल्लेख गरे ।
यो विधेयकले नेपाल बाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न नेपाली नागरिकलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था राखेको छ । साथै, नेपालको कानूनी दायरामा बस्ने सबै व्यक्तिहरूलाई मानव बेचबिखनको अपराधमा संलग्न हुँदा कारबाही गरिनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी अनुरूप, यस विधेयकले मानव बेचबिखन र ओसारपसारको अपराधलाई रोकथाम गर्नका लागि कडा कदम चाल्ने सरकारको निर्णयलाई बल पुर्याउने छ । यसका लागि आवश्यक कानूनी संरचना निर्माण गर्न लागिएको छ ।