वीरगञ्ज, चैत्र २३ गते ।
मधेसका जानकार तथा अर्थशास्त्री राकेश मिश्रले मधेसी जनताले आजसम्म गरेका कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोहलाई काठमाडौंको सत्ताले कहिल्यै पनि नेपाली जनताको आन्दोलन भनेर स्वीकार नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले मधेशको मूल एजेन्डा ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई षडयन्त्रपूर्वक टुक्र्याएर ८ जिल्लामा सीमित गरिएको बताए। मिश्रले अझै पनि समय बाँकी रहेको भन्दै सिमांकन लगायतका मुद्दालाई नयाँ ढंगबाट उठाउन मधेशी युवाहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

समाजसेवी एवं दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको लाभ मधेसका दलित समुदायले अझै नपाएको बताएका छन्।

उनका अनुसार, काठमाडौंको सत्तासँग संघर्षमा मधेसी दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको वर्गले कन्धा मिलाएर आन्दोलन गरे पनि त्यसबाट प्राप्त अधिकार र अवसरको वितरणमा भने फेरि पनि उनीहरूलाई विभेद गरिएको छ।

पासवानले भने, “अधिकारका लागि सँगै लड्ने दलहरूकै नेताहरूले फेरि पनि दलितमाथि उपेक्षा र ठगी गरेका छन्। मधेश केन्द्रित दलहरूले कानूनअनुसार दलितको हकमा सुरक्षित गरिएको कोटा समेत कटौती गरेर गैर-दलितलाई दिएको देखिन्छ।”

उनले थपे, “मधेसका १३६ स्थानीय तहमा हाल दलित समुदायका जम्मा १ जना मेयर, २ जना उपाध्यक्ष/उपमेयर, र १२७१ वडाध्यक्षमध्ये मात्र २२ जना दलित छन्। मधेसको ६४ प्रत्यक्ष निर्वाचन सिटमध्ये १ जना मात्र दलित र ४३ समानुपातिक सिटमध्ये ७ जना दलित छन्। कुल १०७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये जम्मा ८ जना मात्र दलित हुन्।”

पासवानले मधेस सरकारको पछिल्ला ८ वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दै भने, “दलित समुदायको लागि एक प्रतिशत बजेट समेत योजना नबनाइनु विडम्बना हो। संघीयता कार्यान्वयनमा योगदान दिएका नेताहरू नै आज दलितलाई पाखा लगाइरहेका छन्।”

मधेस आन्दोलनको समीक्षा
वीरगन्जमा सम्पन्न 'मधेस साहित्य महोत्सव' अन्तर्गत ‘समथर मधेस संघर्षका नागबेली’ विषयक छलफलमा मधेस आन्दोलनको उपलब्धिबारे गहन चर्चा भयो।

वक्ताहरूले तीन चरणको मधेस आन्दोलनले मधेसी समुदायलाई पहिचान र सम्मान दिलाएको स्वीकारे तापनि, आन्दोलनबाट प्राप्त अन्य उपलब्धिहरू नेताहरूले मात्र भोगेको धारणा व्यक्त गरे।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेस आन्दोलनका प्रमुख मुद्दाहरू—पहिचान, सम्मान, संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्व—आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको बताए। उनले भने, “पहिचानको विषय २०६३ को अन्तरिम संविधान, संघीयताको मुद्दा २०७२ को संविधान, प्रतिनिधित्व र समावेशिताको कुरा संविधानसभा पछि केही सम्बोधन भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर छ।”

साहले नागरिकताको मुद्दा आन्दोलनले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको बताए। तर भाषाको समस्या अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरे।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले मधेस आन्दोलन समानताको आन्दोलन भएको बताउँदै भने, “मधेसी नागरिक बराबरीको हकका लागि उठेका थिए, केही हदसम्म सफल भए पनि विभेद अझै अन्त्य भएको छैन। नेताहरूले आन्दोलनको लाभ आफूमा केन्द्रित गरेका छन्, जनतालाई भने वञ्चित तुल्याएका छन्।”

आन्दोलनको रूपान्तरणको आवश्यकता
अर्थशास्त्री र मधेस विश्लेषक राकेश मिश्रले काठमाडौंको सत्ता संरचनाले मधेसका आन्दोलनहरूलाई सधैं नेपाली जनताको आन्दोलनकै रूपमा लिन अस्वीकार गरेको बताए।

उनका अनुसार, मधेस एक प्रदेश बनाउने मूल एजेन्डा षड्यन्त्रपूर्वक कमजोर पारिएको हो। “८ वटा जिल्लाको लगौटी प्रदेश बनाइएको छ। समय अझै बाँकी छ, युवाहरूले सीमांकन लगायत मधेसका मुद्दामा नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ,” मिश्रले सुझाए।