जनकपुरधाम, चैत्र ३० गते ।

 “दलित पत्रकारको सशक्तिकरण र समानताको सुनिश्चितता” भन्ने मूल नारासहित राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालद्वारा आयोजित प्रथम प्रदेश अधिवेशन शनिबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनको उद्घाटन मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रमुख अतिथिका रूपमा गरेका थिए।

जनकपुरधामस्थित मसाला कटेनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम संघका प्रदेश अध्यक्ष कैलाश दासको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय र प्रदेश पदाधिकारीहरू, विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मीहरू, अधिकारकर्मीहरू तथा समुदायका अगुवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

सभामुख मण्डलले समाजमा गहिरो रूपमा गढिएको जातीय विभेद विरुद्ध लड्न दलित पत्रकारहरूको अग्रसरता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका समानता र न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सञ्चार क्षेत्र प्रभावकारी माध्यम बन्ने धारणा राखे। उनले भने, "समतामूलक समाज निर्माणमा सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ।"

कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भोला पासवानले आफ्नो अनुभव साझा गर्दै दलित पहिचानकै कारण २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएपछि पत्रकार महासंघको सदस्यताबाट नाम हटाइएको गुनासो गरे। उनले भने, "म एउटा दैनिक र एउटा सप्ताहिक   पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएको छु, तर तीन वर्षदेखि ग वर्गमै सीमित छु।"

पासवानले जातीय पहिचानका आधारमा सञ्चार क्षेत्रमै विभेद भएको भन्दै यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। “समान अवसर, निष्पक्ष मूल्याङ्कन र पत्रकारितामा गरिमा कायम राख्नुपर्ने अपेक्षा हो,” उनले थपे।

अधिवेशनका विभिन्न सत्रहरूमा सहभागी वक्ताहरूले दलित पत्रकारहरूको योगदान, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या, र समाधानका उपायहरूबारे धारणा राखे। सञ्चार क्षेत्रमा समावेशिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्न नीतिगत तहमा ठोस पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।

अधिवेशनमा संघको भावी कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। आगामी दिनमा जिल्लास्तरीय संरचना विस्तार, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, साझेदारी सञ्जाल निर्माण, र सञ्चार क्षेत्रमा दलित युवाहरूको सहभागिता बढाउने जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ।

समापन सत्रमा अध्यक्ष कैलाश दासले अधिवेशनको समग्र मूल्याङ्कन गर्दै यसले दलित पत्रकारहरूको सामाजिक र व्यावसायिक पहिचान सुदृढ गर्ने दिशामा ठोस मार्गनिर्देशन दिएको उल्लेख गरे। "अधिवेशनले केवल संगठनात्मक औपचारिकता नभई, न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सञ्चारकर्मीहरूको उत्तरदायित्व थप प्रस्ट पारेको छ," उनले भने।