राजविराज, असार १९ गते ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई समानता, गरिमा, न्याय र सम्मानको जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित र दलित चेलीबेटीहरू अझै पनि भेदभाव, हिंसा र अमानवीय व्यवहारको चपेटामा परिरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा मधेसका विभिन्न जिल्लाहरू—सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही लगायत स्थानहरूमा दलित समुदायमाथि भइरहेका हत्या, बलात्कार र अत्याचारका घटनाहरू झनै बढ्दो क्रममा छन्।

• हत्या र बलात्कार : न्यायको सट्टा राजनीतिमा लुटिएको आवाज

दैनिकजसो दलित समुदायका सदस्यहरूमाथि ज्यान मार्ने, शारीरिक यातना दिने, बालिका तथा महिलामाथि बलात्कारजस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। तर दुःखको कुरा, यी अपराधका पीडकहरू अक्सर पार्टीको पहुँचमा रहने, दलाली र राजनीतिक संरक्षणमा अपराध लुकाउने प्रवृत्तिले गर्दा पीडितले न्याय पाउने अवस्था अत्यन्त दुर्लभ छ।

घटना घट्छ, प्राथमिकी दर्ता हुन्छ, अनुसन्धानको आश्वासन दिइन्छ—तर जब आरोपी पावरमा हुन्छ, घटनाले कानुनी गति नपाउने गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। पीडित पक्षलाई डर, धम्की, दबाब वा लोभ देखाइ मिलापत्र गर्न बाध्य बनाउने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याको रूपमा देखिन्छ।

• दलित चेलीबेटीहरू : बलात्कारको सिकार, राज्य मौन

विशेषगरी दलित समुदायका चेलीबेटीहरू यौनजन्य हिंसाको उच्च जोखिममा छन्। विद्यालय, सार्वजनिक स्थान, श्रमिक क्षेत्र वा घर-परिवारकै परिवेशभित्र उनीहरू असुरक्षित छन्। कुनै घटना सार्वजनिक भए पनि दोषी व्यक्ति प्रभावशाली, धनी वा पार्टीमा आबद्ध भएमा कानुनले कठोर कार्यवाही गर्न सकेको पाइँदैन।

• संविधान–कानुन किताबमै सीमित, व्यवहारमा जातीय विभेद

संविधानले दलित हक अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ—तर व्यवहारमा त्यो अधिकार दलितहरूले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। राज्यका सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक संरचना तथा न्याय प्रणालीमा जातीय सोच र वर्गीय पूर्वाग्रह अझै कायम छन्।

अधिकार र समानताका नाराहरू दलितका लागि केवल नारामै सीमित देखिन्छन्। मुद्दा दर्ता गर्न, उजुरी सुनुवाइ गराउन वा अदालतसम्म पुग्न दलितले अपार संघर्ष गर्नुपरेको छ।

• राजनीति र दलितमाथिको शोषण : प्रतिनिधित्व छैन, पहुँच छैन

दलित समुदाय राजनीतिक रूपले कमजोर अवस्थामा छन्। उनीहरूको आवाज दलभित्र छैन, नेतृत्व तहसम्म पुगी राख्न सक्ने पहुँच छैन। केही नेताहरू दलित समुदायबाट भए पनि उनीहरू माथिको दबाब र पार्टी अनुशासनका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैनन्। दलित समुदायको मुद्दा शक्तिशाली नेताका लागि राजनीतिक उपयोगको साधन मात्र बनेको देखिन्छ।

• मधेसको दलित समुदाय न्यायको पर्खाइमा

मधेस प्रदेशमा दलित र दलित चेलीबेटीहरूको सुरक्षा गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ। हरेक दिन उनीहरू विभेद, हिंसा र अन्यायको सिकार बनिरहेका छन्। संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनको चरणमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ।

यदि राज्य, कानुन, प्रशासन र राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायप्रति उत्तरदायित्व देखाएनन् भने सामाजिक सद्भाव र न्यायिक समता केवल भाषणको विषय मात्र बन्नेछ।

अब समय आएको छ—दलितको जीवन, सम्मान र सुरक्षालाई व्यवहारमा उतार्ने, न कि केवल किताबको पाना र भाषणको मंचमा सीमित राख्ने।