कञ्चनपुर, असार २३ गते ।

उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले कञ्चनरुप नगरपालिकालाई बजेट सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
२०८२ साल ३ महिना २३ गते  उच्च अदालतको इजलास नं. २ का माननीय न्यायाधीशहरू बासुदेव नवाली र कौशलचन्द्र सुवेदीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश अनुसार, नगरपालिकाबाट हालै पारित बजेट प्रक्रिया नियमविपरीत भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न भनिएको छ ।
१) विवादित नगरपालिकाको ११ औँ अधिवेशनको बैठकसम्बन्धी सूचना, बैठकको उपस्थितिको विवरण र निर्णय प्रतिवेदन पेश गर्न। २) स्थायी, राजस्व परामर्श, स्रोत अनुमापन तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णय प्रतिवेदन पेश गर्न। ३) निवेदक आफैँ संयोजक वा उपसंयोजक रहेको समितिको नाम र जिम्मेवारीसहितको अभिलेख पेश गर्न ।
यस प्रकरणमा अदालतले स्पष्ट रूपमा नगरपालिकालाई प्रक्रिया पूर्ण नभएको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै कञ्चनरुप नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
उक्त आदेश २०८२ साल असार १९ गते जारी गरिएको हो ।
गत असार ९ कञ्चनरुप नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलले आफूलाई जानकारी नदिई नगरसभा डाकी बजेट पारित गरिएको भन्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले आइतबार नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
२०८२ जेठ २१ गते बसेको ११औं नगरसभामा उपप्रमुख पोखरेललाई कुनै सूचना नदिई कानुनविपरीत बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरिएको दाबी गर्दै उनले अदालतमा उत्प्रेषण र परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सरला मोक्तानको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियोे ।
पोखरेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णानन्द देव, अधिवक्ता केशवप्रसाद दास, श्याम नारायण साह र उमाशंकर देवले बहस गरेका थिए । अदालतले विपक्षीलाई म्याद सूचना तामेल भएको मितिबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो । साथै असार १२ गते छलफलका लागि पेसी तोकिएको थियो । मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको भएको भन्दै अदालतले अग्राधिकार पनि दिएको थियोे ।
संविधान र ऐनको उल्लंघन भएको दाबी
पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १८ (समानता), ४६ (उपचारको हक) र १४४ (स्थानीय तहमा काम गर्ने अधिकार) उल्लंघन भएको दाबी गरेकी छन् । साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १५ अनुसार नगरसभा डाक्न कम्तीमा सात दिनअघि सूचना दिनुपर्ने प्रावधान रहेको, तर आफूलाई कुनै सूचना नदिई बजेट प्रस्ताव पेश गरिएको भन्दै उनले कार्य असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेकी हुन् ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोजिम उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने बजेट निर्माण समिति गठन नगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको, कार्यकारी अधिकार कटौती गरिएको र नगरप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मिलेर उपप्रमुखको पदीय जिम्मेवारी मिचिएको आरोपसमेत उनले लगाएकी छन् ।