विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन विनियोजित बजेट सरकारी खातामै सीमित हुने गरेको छ । पहुँच नभएका विद्यार्थी झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्न र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न असफल छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा ५३ हजार पाँच सय ५९ विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, १२ हजार सात सयले मात्र छात्रवृत्ति पाएका छन् । यसरी करिब एक अर्ब बजेटबाट १७ करोड ५१ लाख १० हजार मात्र वितरण भएको छ ।

विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) फारम भरेर विपन्न भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । यसरी प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन नगरे छात्रवृत्ति पाइँदैन । तर, सरकारी जाँचमा विद्यार्थीको विवरण पुष्टि हुनुपर्छ । कक्षा १० मा फारम भरेर छनोटमा परेपछि कक्षा ११ मा बैंक खाता खोल्नुपर्छ । तब मात्र छात्रवृत्ति रकम बैंकमा जम्मा हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन् । तर, धेरै विद्यार्थी फारम खुलेको थाहा पाउँदैनन् । थाहा पाउनेले पनि अनलाइन विवरण भर्न सक्दैनन् । विद्यालयले थाहा पाए पनि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दैनन् । फारम भरेर छनोट भएका विद्यार्थीले पनि बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ भन्ने जानकारी पाउँदैनन् । यसरी विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्दा धेरै विद्यार्थी खाली हात हुन्छन् । विपन्न विद्यार्थी पढाइ छाड्छन्, सरकारी बजेट फ्रिज हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७४ देखि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । तर, पहिले एक हजार सात सयसम्म छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी समेत विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति सुरु भएपछि पुरानो रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । माध्यमिक तहमा मात्र करिब ६० हजारले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका थिए । 

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विपन्न विद्यार्थी छनोट र रकम वितरणको जिम्मा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिलाई दिएको छ । समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १२ हजार सात सय २५ विपन्न विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाएका छन् । समितिको तथ्यांकअनुसार ०७५/७६ मा कक्षा ९ मा तीन हजार आठ सय ५७ छात्रा र तीन हजार ४० छात्र गरी कुल ६ हजार आठ सय ९७ ले छात्रवृत्ति पाए । त्यसैगरी कक्षा १० मा दुई हजार ४८ छात्रा र एक हजार पाँच सय २८ छात्र गरी तीन हजार ७६ ले छात्रबृत्ति पाए । कक्षा ११ मा एक हजार चार सय ७२ छात्रा र आठ सय ८० छात्रा गरी दुई हजार दुई सयले छात्रबृत्ति पाए । 

केन्द्रका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा विज्ञानबाहेक (९–१२ कक्षासम्म)का विषयमा अध्ययन गर्ने ५० हजार ५२ विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ९० करोड ९ लाख ३६ हजार रकम बिनियोजन भएको थियो । कक्षा ११ र १२ मा बिज्ञान पढ्ने तीन हजार पाँच सय सात विद्यार्थीका लागि आठ करोड ४१ लाख ६८ हजार रुपैया बिनियोजन भएको थियो । 

०७४/०७५ मा २५ जिल्लाबाट विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी माध्यमिक तहमा यस्तो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । पहिलो वर्षमा समितिमार्फत पाँच हजार आठ सय १२ विद्यार्थीलाई आठ करोड ९४ लाख ७२ हजार रुपैया बितरण गरेको समितिका अनुगमन अधिकृत तारा चौहानले बताए । उनले फारम भर्नेहरूले खाता खोलेर समितिमा जानकारी नगराउँदा रकम बितरणमा समस्या भएको बताए । ‘विद्यार्थी छनोट भएको जानकारी नहुने तथा बैंकमा खाता खोल्ने विद्यार्थीको इन्ट्री विद्यालयले नगरिदिँदा समस्या भएको हो,’ उनले भने । 

यसपालि सवा अर्ब बजेट, फारम भराउँदै

सरकारले यस वर्ष एक लाख २५ हजार पाँच सय ९२ विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन एक अर्ब २६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर, फारम भराउने काम बल्ल सुरु भएको छ । कक्षा ९ र १० का लागि कक्षा ८ र कक्षा ११ का लागि कक्षा १० का विद्यार्थीलाई फारम भराइदैछ । कक्षा ९ र १० को शैक्षिकसत्र बैशाखमा सुरु हुन्छ । नयाँ छात्रवृत्ति प्रक्रिया सुरु गर्न केहि समय अघिमात्र शिक्षा मन्त्रालय र समितिबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

यस वर्ष कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत ८७ हजार ५१ विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिने लक्ष्यसहित ५२ करोड २३ लाख ६ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । त्यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा बिज्ञानबाहेकका विषय अध्ययन गर्ने २९ हजार आठ सय ३६ विद्यार्थीका लागि ५३ करोड ७० लाख आठ हजार बिनियोजन भएको छ । कक्षा ११ र १२ का लागि बिज्ञान विषय अध्ययन गर्ने आठ हजार सात सय पाँच विद्यार्थीका लागि २० करोड ८८ लाख ८६ हजार बिनियोजन भएको छ । 

गरिबि बढि भएको ठाउँबाटै आबेदन कम आए : दिपक शर्मा
प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय

जुन ठाउँमा बढि गरिवी छ भन्ने प्रक्षेपण छ त्यो ठाउँबाट आबेदन कम आएका छन् ।  त्यसमा विद्यालय वा विद्यार्थी सचेत छैन भन्ने बुझिन्छ । कतिपयले यसको प्रक्रिया नबुझेर पनि लक्षित समुहले छात्रबृत्ति नपाएको हुनसक्छ । विद्यालयको भुमिका धेरै हुनुपर्ने भए पनि त्यो अनुसारको भुमिका निर्वाह नगर्दा समस्या हुन सक्छ । 

‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटि) फारम गरेर गरिव भएको पुष्टि भएपछि मात्र छात्रबृत्ति पाउँछन् । यो गरिविको परिचयपत्र नहुन्जेलसम्मका लागि अल्पकालिन व्यवस्था हो । सरकारमार्फत गरिब परिचयपत्र बितरण भएमा गरिव लक्षित विद्यार्थी छात्रबृत्ति बितरण गर्न सहज हुने थियो ।

विद्यालयले फारम नै भराएनन : दिवाकर ढुंगेल
कार्यकारी निर्देशक, विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकाश समिति

पहिले हार्ड कपि आबेदन फारम भर्थे, अहिले माध्यमिक तहमा छात्रबृत्तिका लागि अनलाइनमार्फत फारम भर्ने व्यवस्था भयो । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयहुँदै यस कार्यालयमा आएका हार्डकपि फारम इन्ट्रि हु्न्थ्यो । यसरी भरिएका फारममा कम त्रुटि हुन्थ्यो । अनलाइनबाट फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि कतिपयलाई नयाँ भयो, त्यसलाई प्रयोग गर्न समस्या भयो । कक्षा नौका लागि आठ मै फारम भर्नुपर्छ । कक्षा आठमा पढ्ने नाबालक भएकाले बैंकमा खाता खोल्नका पनि झण्झट भयो । कतिपय नावालक भएकाले बाबुआमा लगेर नागरिकता राखे । धेरैले खाता खोल्न पनि सकेनन् । खाता खोलेका विद्यार्थीको बिबरणमा त्रुटि भएका कारण बैंकमा रकम गएन । बैंकमा एउटा नाम र अनलाइन फारममा अर्कै नाम भएको पाइयो । कसैले बैकमा लेखेको थरको स्पेलिङ र फारममा भरेको स्पेलिङ फरक पारे । उदाहरणका लागि एक ठाउँमा पोखरेल र अर्को ठाउँमा पोख्रेल लेख्दा पनि समस्या भयो । पहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाटमात्र रकम भुक्तानी गथ्र्यौं, विद्यार्थीलाई सहयोग होस भनेर ‘क’ बर्गका सबै बाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था भयो । तर पनि समस्या भयो । हामीले छात्रबृत्तिबारे प्रचारप्रसार गर्‍यौं तर पुगेन । विद्यालयहरू अलर्ट नहुँदा पनि विद्यार्थी सम्म त्यो सन्देश पुगेन । कतिपय विद्यालयले फारम पनि भराएनन । समय सकिएपछि केहि विद्यालयले सोधपुछ गरेका थिए । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्–समस्या सुनेको छु, विस्तृत बुझ्न पाएको छैन

छात्रवृत्तिको विषयमा धेरै जानकारी छैन । केही दिनअघि कक्षा ११ मा छात्रवृत्तिको समस्या छ भन्ने रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो, विस्तृत बुझ्न पाएको छैन । यो विषयमा बुझेर प्रतिक्रिया दिन्छु । विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ । कुनै समस्या छ भने समाधान गरेर पनि विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।सभारःनाँया पत्रिका