घटना १
धनुषाको सबैला नगरपालिकास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा विगत तीन वर्षदेखि प्राविधिकतर्फ डिप्लोमा इन कम्प्युटर पढाइ भइरहेको छ । कम्युटर पढाउने दुईजना शिक्षक छन् । तर, विद्यालयले अहिलेसम्म विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको फारम भरेको थिएन । के तपाईंलाई विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिबारे थाहा थिएन ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानाध्यापक भन्छन्– ‘किन थाहा नहुनु । जानेरै फारम भर्न लगाइन, हामीमाथि धेरै जिम्मेवारी हुने गर्छ, त्यही भएर सबै काम गर्न कहाँ सकिन्छ र ?’

घटना २
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–९ स्थित शंकर माध्यमिक विद्यालयले गत वर्ष असोज ६ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिका लागि फारम भरेर शिक्षा विभाग पुर्‍याएको थियो । सूचनामा फारम भरेर विभागमा पठाए पनि हुने उल्लेख भएकाले प्रअले सबै फारम शिक्षा विभागमा पठाए । तर, म्याद सकिनु दुई दिनअघि मात्रै थाहा पाए कि इमेलमार्फत फारम अपलोड गर्नुपर्छ । सभारःनाँयापत्रिका

घटना ३
सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकामा फारम भर्ने अघिल्लो दिन यो पंक्तिकार पनि पुगेको थियो । पालिकाका अध्यक्ष नीलाम्बर यादवलाई पालिकाभित्रका १० विद्यालयमध्ये कुनैले पनि छात्रवृत्तिको फारम नभरेको जानकारी गराएका थिए । यादवले छात्रवृत्तिबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएपछि सोधखोज गर्दा यस्तो पत्र मंसिर १२ गते नै सबै पालिकालाई आएको भेटियो । यो विषयमा चासो बढेपछि पालिकाका आइटी अफिसर उल्टै एक हप्ता बिदा बसे ।

अध्यक्षले फारम भर्ने समय एक दिन मात्रै बाँकी भएकाले अब अर्को वर्ष खुलेपछि भर्ने बताए । तर, पंक्तिकारले स्वयंसेवी रूपमा फारम भर्न सिकाइदिने, तर त्यसका लागि सबै हेडसरलाई पालिकामा ७ बजे बोलाउन आग्रह गरेपछि उनी तयार भए । अर्को दिन एकजना कम्प्युटरको शिक्षकलाई लिएर हेडसरहरूलाई फारम भर्ने अभ्यास गराउनुका साथै फारम भर्न सहयोग गरियो । परिणाम, यो पालिका प्रदेश २मै सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति पाउने पालिकाका रूपमा पर्न सक्यो ।

घटना ४
सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका सबैभन्दा बढी दलित समुदाय बसोवास भएको पालिका हो । त्यहाँस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सञ्जयकुमार पासवानले गत वर्ष एक हप्ता लगाएर कक्षा ८ र १० का ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको फारम भरे । जसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी दलित विद्यार्थी थिए । तर, एकजना विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाए । जसले छनोट प्रक्रियामाथि नै शंका उब्जाएको छ ।

घटना ५
तीन दिनअघि मात्र पंक्तिकारलाई एकजना हेडसरले फोन गरेर भने– ‘तपाईंले कुन छात्रवृत्तिबारे हाम्रा विद्यार्थीलाई उचालेर पठाउनुभएको छ ? मलाई हैरान पारिसके ।’ मैले विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिबारे स्पष्ट पारेँ । गत तीन वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको र हेडसरहरूलाई पटक–पटक फारम भर्न मोबाइलमा समेत सूचना पठाएको बताएपछि कुरा नटुंगिदै उनले फोन काटे । यसबाट थाहा हुन्छ कि प्रदेश २ का धेरै हेडसरलाई यो छात्रवृत्तिबारे जानकारी छैन ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका लागि सरकारका विभिन्न निकाय जिम्मेवार नभइदिँदा गरिब विद्यार्थीका लागि विनियोजित अर्बौं रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमै थन्कने अवस्था छ । विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन विनियोजित बजेट वर्षैपिच्छे सरकारी खातामै थुप्रिरहेको छ । गरिब जनताका लागि काम गर्ने पार्टीको झन्डै दुईतिहाइको सरकार छ । तर, विपन्नका लागि पढ्न छुट्याइएको रकम किन उनीहरूका लागि खर्च हुँदैन ? विपन्नका नाममा कसले पाउँदै छ यस्तो  रकम ? छात्रवृत्तिमा वास्तविक विपन्न विद्यार्थीको पहुँच बढाउन के गर्न सकिन्छ ? यो आलेख यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्नतर्फ अग्रसर छ ।

विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति के हो ?
सरकारले विकास समिति ऐन ०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ०६२ साल फागुन २२ गते विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति गठन गरेको थियो । उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई त्यसमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षाका अवसर वृद्धि हुने र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको छात्रवृत्ति तथा अनुदानसँगै शैक्षिक पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि आर्थिक रूपले विपन्न, अपांगता भएका, पिछडिएका जनजाति, जेहेनदार, दलित वा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी पहिचान गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई आवश्यकताअनुसार छात्रवृत्ति, अनुदान तथा ऋण सहयोगको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले समिति गठन भएको देखिन्छ । शैक्षिक ऋण सहयोगको माध्यमबाट विपन्न विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषयमा पहुँच वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिने विश्वास समितिको छ ।

विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सके प्रदेश २मा मात्रै झन्डै १० हजार छात्राको खातामा सोझै १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जान सक्छ

समितिले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अघिसम्म विज्ञान विषय लिएर प्लस टु पढ्ने विद्यार्थी र स्नातक तहका विपन्न विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको थियो । प्लस टु विद्यालय तहमा गएपछि सोही आवमा समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रसँग सहकार्य गरी गरिबीको परिचयपत्र वितरण भएको २५ जिल्लाबाट यो छात्रवृत्ति दिन सुरु गरेको थियो । विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि ०७४ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ ।

आर्थिक अभावकै कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने समूहका विद्यार्थीलाई केही रकम दिँदा पढाइ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले छात्रवृत्तिमध्येको ठूलो रकम नेपाल सरकारले वितरण गर्न थालेको हो । कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययन गरेका गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगाडि नै वितरण गर्ने उद्देश्य समितिको छ । प्रत्येक घर/परिवारको महत्वपूर्ण परिसूचकमध्ये उपभोग खर्चसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रतिनिधि सूचकहरू र गरिबी मापन सर्वेक्षणबाट प्राप्त परिसूचकको तथ्यांकीय विधिबाट संयोजन गरी तयार पारिएको ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) विधिमार्फत विपन्न विद्यार्थी छनोट गरिन्छ । 

कसले पाउँछ ?
सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ९–१२ मा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई यसप्रकारको छात्रवृत्ति वितरण भइरहेको छ । यसप्रकारको छात्रवृत्तिअन्तर्गत कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीले वार्षिक ६ हजार रुपैयाँका दरले कक्षा १० सम्म यो छात्रवृत्ति पाउँछन् । कक्षा ११ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने छात्राहरू तेस्रो ‘क्वाइन्टाइल’सम्म पर्ने भए पनि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छन् । छात्रवृत्ति रकम विज्ञान विषय लिनेका लागि वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ छ भने विज्ञानबाहेक अन्य विषय लिनेका लागि वार्षिक १८ हजार रुपयाँ छ । तर, विज्ञानबाहेक अन्य विषय लिई कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्ने छात्र–छात्रा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन प्रथम क्वाइन्टाइलभित्र पर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

न्यून उपलब्धि
गत वर्ष कक्षा ९ देखि १२ सम्म विज्ञानबाहेक अध्ययन गर्ने पाँच हजार ५२ र विज्ञान अध्ययन गर्ने तीन हजार पाँच सय सातजना गरी ५३ हजार पाँच सय ५९ विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ९८ करोड ५१ लाख चार हजार  रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये विज्ञानबाहेकका विषय अध्ययन गर्ने पहिलो वर्षको पाँच हजार एक सय ६६ र दोस्रो वर्षको ११ हजार सात सय ८१ जना गरी १६ हजार नौ सय ४७ जना विद्यार्थीको खातामा रकम निकासा भएको देखिन्छ  ।

दुई वर्षको नतिजा हेर्दा ३३.८ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । त्यस्तै, विज्ञान अध्ययन गर्ने तीन हजार पाँच सय सातजनाका लागि विनियोजन भएकोमा पहिलो वर्षको ६ सय ४६ र दोस्रो वर्षको नौ सय ४५ जना गरी एक हजार पाँच सय ९१ जना (४६.३ प्रतिशत प्रगति) भएको देखिन्छ । यसरी करिब एक अर्ब बजेटबाट १७ करोड ५१ लाख १० हजार मात्र वितरण हुनु निकै कम मात्र उपलब्धि भएको सूचक हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञानबाहेकका विषय अध्ययन गर्ने २९ हजार आठ सय ३६ जना विद्यार्थीका लागि ५३ करोड ७० लाख ४८ हजार, कक्षा ९–१० अध्ययन गर्ने ८७ हजार ५१ जनाका लागि ५२ करोड २३ लाख ६ हजार र कक्षा ११–१२ मा विज्ञान अध्ययन गर्ने आठ हजार सात सय पाँचजनाका लागि २० करोड ८८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको समितिले जनाएको छ । 

विपन्नतासँग छात्रवृत्तिको साइनो
राज्यका सबै निकायमा ब्राह्मण–क्षेत्रीको वर्चस्व छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि । त्यसको असर विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिको नतिजामा पनि देखिन्छ । जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ अनुसार गरिबी राष्ट्रिय औसत २५.२ प्रतिशत छ भने दलितको ४२ प्रतिशत छ । ब्राह्मण–क्षत्रीको गरिब १० प्रतिशत छ । गत वर्ष छात्रवृत्ति पाएका १२ हजार दुई सय ७८ जनाको जातजाति अधारमा हेर्दा सबभन्दा बढी ब्राह्मण–क्षेत्री पाँच हजार सात सय ६० (४७ प्रतिशत), जनजाति दुई हजार नौ सय ८० (२४ प्रतिशत), दलित दुई हजार एक सय ६५ (१७ प्रतिशत) र अन्य एक हजार तीन सय ७३ (१३ प्रतिशत) रहेको देखियो । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको बालबालिकाको वर्चस्व छ, तर छात्रवृत्ति पाउनेमा ब्राह्मण–क्षत्री समुदायको देखिन्छ । 

दलित अधिकार, महिला अधिकार, सीमान्तकृत समुदायका अधिकार र बालबालिकाको हकअधिकारका लागि थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले काम गर्दै छन्, तर ती समुदायका लागि राज्यले विनियोजन गरेको अर्बौं रकममा किन पहुँच बढिरहेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।
 

दलित अधिकार, महिला अधिकार, सीमान्तकृत समुदायका अधिकार, बालबालिकाको हक अधिकारका लागि थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले काम गर्दै छन्, तर ती समुदायका लागि राज्यले विनियोजन गरेको अर्बौं रकममा किन पहुँच बढिरहेको छैन ? गम्भीर प्रश्न छ । गत वर्ष छात्रवृत्तिका लागि ५२ हजार विद्यार्थी योग्य हुँदा प्रदेश २मा दुई हजार तीन सय २५ जना सबै विषय पढ्न र तीन हजार चार सय ५९ जना विज्ञान विषय लिएर पढ्न छनोट भएका थिए । दुई हजार तीन सय २५ जनामा कक्षा ९मा छात्रवृत्ति पाउने एक हजार एक सय ५४ र कक्षा ११ मा छात्रवृत्ति पाउने एक हजार एक सय ७१ जना थिए । तर, हालसम्म प्रदेश २मा एक हजार ६७ जनाको मात्र बैंक खातामा रकम गएको विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोषले जनाएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले पनि जुन ठाउँमा बढी गरिबी रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ, ती ठाउँबाटै आवेदन कम आएको स्विकार्ने गर्छन् । उनले विद्यालय वा विद्यार्थी सचेत नहुनु तथा प्रक्रिया नबुझेर पनि लक्षित समूहले छात्रवृत्ति नपाएको स्विकारेका छन् । तर, यी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय स्वयंले के गर्‍यो त भन्ने प्रश्नको उत्तर भने शर्मासँगै छैन । प्रदेशको नीति आयोगको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६ प्रतिशत हुँदा प्रदेश २ को ४७.९ प्रतिशत उल्लेख छ । नेपालको समग्र आर्थिक गरिबी २५.२ प्रतिशत हुँदा २ नं. को २७.७ प्रतिशत छ । आर्थिक गरिबी दरमा प्रदेश २ तेस्रो नम्बरमा पर्छ । मानव विकास सूचकांकमा भने पुछारमा छ । यसरी हेर्दा प्रदेश २ विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिका लागि सबैभन्दा बढी भागिदार हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना, यही प्रदेशमा यस्तो छात्रवृत्ति सबैभन्दा कम आउँछ ।

पहिलेको कटौती, अहिलेको पाउने मुस्किल
कक्षा ८ र १० का विद्यार्थीले पहिले वार्षिक ५ सयदेखि १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति पाउँदै आएका थिए । माध्यमिक तह कक्षा (९–१०)मा मात्र करिब ६० हजारले छात्रवृत्ति पाउँथे । मावि तहका दलित, सीमान्तकृत, अपांगता भएका विद्यार्थी विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा आएपछि उक्त रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । अहिले स्थानीय तहमार्फत कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि मात्रै छात्रवृत्ति गइरहेको छ । यसरी दलित, अपांगता भएका, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीले विगतमा पाउने सेवा–सुविधा गुमाए भने वर्तमानमा दिइने छात्रवृत्ति पनि पाउनै कठिन छ । 

छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका समस्या 
सूचना अभाव : विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा सूचना नै पुग्दैन । छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्ने निकाय, एकाइ, पालिका, विद्यालय, पालिकामा शिक्षा हेर्ने व्यक्ति अनि पालिका प्रमुखलाई लक्षित गरेर समितिले सूचना दिन्छ । विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत तथा नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय निकायमा छात्रवृत्तिका लागि सूचना पुर्‍याउने गर्छ । तापनि सम्बन्धित निकायले यसलाई महत्व नदिँदा विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति फारम भर्नबाटै वञ्चित हुने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले सूचना लुकाउने गर्छन् । समितिले पनि छात्रवृत्तिबारे सूचना गोरखापत्र र राष्ट्रियस्तरको एफएमबाट बजाउने गर्छ । जब कि ती माध्यम गाउँघरमा पुग्दैनन् ।

अनलाइन विवरण : कतिपय विद्यालय अनलाइन विवरण भर्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूसँग दक्ष जनशक्ति र इन्टरनेट दुवैको पहुँच छैन । स्थानीय सरकारमा पनि त्यस किसिमको जनशक्ति देखिन्न । प्रदेश २ मा त सामाजिक विकास मन्त्रालयकै इमिस (एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इनफर्मेसन सिस्टम)समेत अद्यावधिक छैन ।

इमिसको प्रयोग सहज नहुनु : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै विद्यालयमा इमिसको पहुँच भएको बताएको छ । तर, त्यसको सहज पहुँच भने देखिएको छैन । कतिपय विद्यालयका विवरण स्रोत व्यक्तिमार्फत भराउने गरिएकामा हाल उक्त संयन्त्र नै नभएको परिवेशमा विद्यालयमा यस्ता फारम भर्नेबारे अन्योल देखिएको छ । सरकारले विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब त दियो, तर त्यसका लागि शिक्षक दिएन । यही कारण धेरै विद्यालयले १५ देखि २५ हजारसम्म खर्चेर साइबरबाट इमिस भर्ने गरेका छन् । 

प्राथमिकतामा आफ्ना पर्नु : विद्यालयले सूचना लुकाउने, तर आफ्ना नातेदार तथा नजिकका मान्छेलाई मात्र यसमा सहभागी गराउनाले पनि यो छात्रवृत्ति पाउनुमा समस्या आएको छ । सर्लाहीका एक हेडसरले आफ्नो भतिजोको फारम मात्रै भराएकोबारे समितिमा उजुरी नै परेबाट पनि यो समस्या रहेको पुष्टि हुन्छ ।

झन्झटिलो प्रक्रिया : विद्यालयले विद्यार्थीको विवरण सत्यापन गर्ने र समितिले पनि त्यसैलाई अधार मानी छात्रवृत्ति विवतरण गर्ने व्यवस्थाले गलत विद्यार्थीको सहज पहुँच पनि देखिएको छ । जसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकारमार्फत सत्यापन गर्न आवश्यक छ ।

विद्यालय नै लोसे : छात्रवृत्ति रकम विद्यालयको खातामा नआई सीधै विद्यार्थीको खातामा जान्छ । त्यसैले पनि अधिकांश प्रअले यसमा चासो दिएको भेटिन्न । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–६ स्थित महेन्द्र जनता माविका प्रअ विनोद साहले त पंक्तिकारसँग सोझै प्रश्न गरेका थिए– विद्यालयलाई केही फाइदा नहुने भएपछि किन यो फारम भरिरहने ?

जानकारी अभाव : विद्यार्थी छनोट भए तापनि छनोट भएको जानकारी विद्यार्थीले समयमै नपाउनाले पनि छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भएका देखिएको छ ।

विवरण अद्यावधिकमा समस्या : जुन विद्यालयमा विद्यार्थी छनोट भएको हो त्यही विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । अधिकतम विद्यार्थी अन्यत्र क्याम्पसमा अध्ययन गर्न जाने, प्लस टुमा अध्ययन गर्ने, तर विद्यार्थीको विवरण भर्न भने छनोट भएको विद्यालयमा नै जानुपर्ने बाध्यताले पनि धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भएका छन् ।

विवरण नमिल्नु : एकातिर विद्यार्थीको कक्षा ८ बाट कक्षा ९मा गएपछि नाम परिवर्तन गर्ने लहरै छ भने अर्कोतिर विद्यालयले मनलाग्दी विवरण भर्नाले पनि विद्यार्थीको इमिसमा भएको नाम तथा बैंकमा देखिने विवरण फरक पर्छ । यसले गर्दा खातामा रकम जम्मा नभएका थुप्रै घटना पाइएको छ ।

रकम अपचलन : कतिपय विद्यालयले छात्रवृत्तिमा नाम परेको थाहा पाएपछि आफैँ चेक लिने र सीमित रकम मात्र विद्यार्थीलाई दिने गरेको पाइएको छ । सिन्धुलीको एउटा विद्यालयले विद्यार्थीबाट १० हजारका दरले लिएको भेटिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही नै गरेको थियो ।

शिक्षामन्त्रीकै जिल्लामा बेहाल
विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन भएयता पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल छन् । प्रदेश २मा रौतहट पहिलो र महोत्तरी दोस्रो गरिब जिल्लाका रूपमा छ । महोत्तरीमा ४४.७५ प्रतिशत गरिबी छ । मन्त्री पोखरेलको गृहजिल्लामा विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिअन्तर्गत तीनजना विद्यार्थीको खातामा पैसा गएको छ । सर्वहारा वर्गका शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकता के छ ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मन्त्री पोखरेललाई कसले बुझाउने कि देशको सबभन्दा कम साक्षरता हुने ५ जिल्लामा महोत्तरीसहित ४ जिल्ला मधेसकै हुन् भनेर । विपन्न जनताका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने मन्त्री पोखरेलकै गृहजिल्लामा गत आवमा सयजनाले पनि विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाएनन् ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश २मा सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा निर्देशनालयका दुईजना कर्मचारीले विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोषबाट तालिम लिएका थिए । तर, तालिममा सहभागी कर्मचारीले भत्ता बुझ्नेबाहेक केही काम गरेनन् भन्न प्रदेश २ को हालको राजधानी धनुषाबाट एकजना विद्यार्थीले पनि छात्रवृत्ति नपाउनुबाटै पुष्टि हुन्छ । 

मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेटेर यो पंक्तिकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि प्रदेश २ ले जति बजेट विनियोजन गरेको छ, त्योभन्दा बढी बजेट विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न लगाएर पाउन सक्छ भनी बुझायो । यसरी छात्तवृत्ति पाउने विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी छोरीको खातामा ३ महिनाभित्र सीधै पैसा जाने पनि बतायो । तर, उनले कुरा बुझेनन् । बरु सोही दिन एक निजी इन्टरनेट कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिका लागि ‘बिमा गर्ने छोरीलाई ३ महिना फ्री इन्टरनेट जडान’ गर्ने सम्झौता पो गरे । 

भर्खर जन्मिएकी छोरीका लागि इन्टरनेट प्राथमिकता हो कि कक्षा ८ र १० पढ्ने छोरीलाई वार्षिक ६ हजारदेखि २४ हजार रुपैयाँसम्म ३ महिनाभित्र सीधै छोरीकै खातामा पैसा जाने कुरा ? मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने कसले ?सरोकारवालामा चासो छैन : माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४मा २३ वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई तोकेर दिएको छ । ती अधिकार सूचीको १६ नम्बर बुदाँमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएको छ । स्थानीय सरकारमा समेत कम्युनिस्टको बहुमत छ, तर विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

अन्त्यमा
समग्रमा भन्नुपर्दा समयमै बजेट निकासा भए कार्यक्रमको प्रगति पुर्‍याउन सकिन्छ, तर यसका लागि कार्यविधि संशोधन आवश्यक छ । छनोट भएका विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्न गएमा त्यसको प्रविष्टि नहुने समस्या समाधान गर्नुपर्छ । छात्रवृत्तिमा कक्षागत तथा विषयगत रूपमा प्रविष्टि नहुने व्यवस्था सच्याउनुपर्छ । सामुदायिक क्याम्पसमा पनि इमिसको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक छ । विद्यालयमा छनोट हुने विद्यार्थी अर्को कक्षामा जाँदा विद्यालय परिवर्तन वा जिल्ला परिवर्तन गरेमा विद्यार्थीको खाताको विवरण भराउन पहिलेकै विद्यालयमा जानुपर्ने समस्या अन्त्य गर्नुपर्छ । 

प्रदेश २मा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने प्रदेश २का करिब २० हजार छात्र–छात्रामध्ये करिब ६० प्रतिशत छात्रा लाभान्वित हुन सक्छन् । प्रदेश २ का करिब १० हजार छात्राको खातामा सीधै १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जान सक्छ । त्यसका लागि आजैबाट प्रयास थाल्नु आवश्यक छ ।