जनकपुरधाम, चैत १३ । विश्वलाई त्राहिमा बनाएको कोराना भाइरस (कोभिड १९)को नियन्त्रण तथा यस बाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गरेको छ । मन्त्री परिषदको आज सम्पन्न बैठकले सरकारको तर्फ बाट २५ करोडको राहतकोषको स्थापना गर्ने र सो कोषमा सम्पूर्ण मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताउनु भएको छ । उहाँले यस राहत कोषमा सहयोग गर्न समाजिक संघ संस्था , प्रदेशका व्यापारिक घराना एवं इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आह्वान समेत गरिने बताउनु भएको छ ।

यसका अतिरिक्त मन्त्री परिषदको बैठकले महामारी नियन्त्रणको लागी मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरि उच्च स्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ भने महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरि विशेष कार्यकारी समिति समेत गठन गरेको छ । कार्यकारी समितिलाई आजैको मन्त्री परिषद बैठकले विशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणको लागी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणको लागी चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद विशेष परिस्थितिको लागी व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्न पाउने छन । सार्थै मन्त्री परिषदले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, विरगंज र राजविराजमा कोरोना सम्बन्धि जाँच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता यादवले जनाउनु भएको छ । मन्त्री परिषदको बैठकले लड डाउनका कारण समस्यामा परेका गरिव जनताहरुको लागी आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तह संग समन्वय गरेर अघि बढने निर्णय गरेको छ ।