जयप्रकास गूप्ता

यो निश्चित छ कि ‘लकडाउन’ को समयावधि बढने नै छ । यो आवश्यक पनि छ। यहाँका मानिसहरूमा क्रमश: अवज्ञा गर्ने प्रवृति बढदो छ। मुख्य बजार भन्दा बाहिर यस्तो देखिन्छ। सबै जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिएर राजनीतिक दलहरू उत्प्रेरक बन्नबाट चुक्दैछन्।स्वभावत: प्रहरी बलको द्योतक नै हो-तेसैमा तल्लिन छ।महानगरपालिका बनाउन हत्तारिएको जन प्रतिनिधिहरू मोटर गाडीमा लाउडस्पीकर बाँधेर त्यो टोलटालमा पुगेको नपुगेको मात्र अनुगमन गरिरहेको छ। लकडाउन हुदाँ बिराटनगरमा यस समय सबै चुनौतिहरूका बारेमा बिचार गरिएको देखिन्न् । यो शहर दिनहूँ सुनसरी, मोरंग र सीमावर्ती क्षेत्रका हजारौं हजार युवाहरूको जीवन धान्ने निर्वाहमुखी श्रम बजार हो । साथै, सीमान्तकृत कृषि तथा अन्य उत्पादनकर्ताहरूको बस्तु बिक्रयको बजार पनि हो । तेस्रो कुरा दैनिक खरीद गरी खानु पर्ने निम्न मध्यम वर्गीय समुदायको घना बस्ती पनि हो। शहरको यस बास्तविकताले ग्रामीण मानिसहरूलाई घचेटेर बजारसम्म पुर्याई रहेको छ। अनलाईन सपिंग लोकप्रिय शब्दावली भएको छ। दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको आपूर्तिका लागि जिम्मेवार निकायहरू भाटभटेनी, सेन्ट्रल मल र आर.के. सपिंग मल तिर देखाउदाँ आफ्नो शहरको स्तर उक्कासिएको भन्ठान्दा हुन्। तर, बुझेका छैनन् कि, महानगरपालिकाको सोसियल नम्बरिंगमा नपरेका बहुसंख्यक बासीहरू अनलाईन सपिंगको लाभ लिन सक्दैनन्। फेरी दानापानीको होमडिलेभरीको सेवा लिन निम्नत्तम रू.२ हजारको खरिदारी गर्नैपर्ने बाध्यताको चटारो त छदैछ।यो पनि बुझ्नुपर्ने बिषय हो कि ‘क्वीकरफुड’ को एप्प चलाएर खाना मगाँउने बिराटनगर बन्न सकेको छैन। दैनिक खाद्यबस्तुको आपूर्ति अहिलेको मुख्य समस्या हो।संघीय सरकारको बढी ध्यान काठमांडू तिर छ। यस वारे पछि चर्चा होला, तर महानगरपालिका स्वयंको विपूल संशाधनलाई श्रमजीवि तथा मिहनेत गरी खानेहरूका निम्त्ति राहतको रूपमा परिचालित गर्न सकिन्छ। यो ठूलो काम मानिनेछ। यदि शिघ्रातिशिघ्र यस पक्षमा बिचार नगरी, टोलहरूमा समुचित आपूर्ति व्यवस्थाको संरचनागत निर्माण र कल्याणकारी राहतको प्याकेज ल्याइएन भने प्रति दिन अवज्ञाको मात्रा बढदै गई सारा प्रयत्नहरू बर्वाद हुन जानेछ । सरकारी पक्षबाट लाठोमुंग्रोको मात्र प्रयोगले अचानक समस्या उत्पन्न हुनेछ । अहिले म पनि यहीं भएकोले अनुभव गरेका कुरा छलफल, बिचार र ध्यानाकर्षणको लागि मात्र लेखेको हुँ ।