कञ्चनपुर,चैत्र २८ । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा राहत लिन ‘फर्जी’ गरिवको सख्या बढेपछि नगरपालिकाले त्यसमाथि छानविन गर्ने भएको छ ।

कञ्चनरुप नगरपालिका प्रमुख वसन्तकुमार मिश्रले शुक्रबार सबै नगरस्तरीय दलका प्रतिनिधिहरुको बैठक गरेर वास्तविक गरिब पहिचान गर्न मद्दत मागेको छ । बैठकमा नेकपाबाट रामबिहारी राउत,बच्चुलाल चौधरी,नेपाली काग्रेसबाट निरन्जन प्रसाद साह,समाजबादी पार्टीबाट सुदम्बर यादब,राजपाबाट रामदेव मण्डल सहभागिता रहेको थियो ।

नगरप्रमुख वसन्तकुमार मिश्रको अध्यक्षतमा सम्पन्न बैठकमा उप–प्रमुख निरु पोखरेल,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम ढकाल,नवराज खड्का प्रशासकीय अधिकृत लगायत सहभागिता रहेको थियो । सर्वदलिय बैठकले ‘फर्जी’ गरिवलाई पहिचान गरेपछि मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । वडाबाट असोचिनिय तथ्याङ्क आएपछि नगरप्रमुख मिश्रले सर्वदलिय बैठकबाट समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेका छन् ।

सर्वदलिय सहमति अनुसार शनिबार र आईतबार दुई दिन वडाअध्यक्ष नेतृत्वको सर्वदलित समितिलाई नगरपालिकामा छुट्टा–छुट्टै बोलाएर बास्तविक गरिव छनौट गर्न पहल गर्न लगाइने सहमति निर्णय भएको छ । बैठकमा समाजवादी पार्टीका नगर अध्यक्ष सुदम्बर यादबले वडाअध्यक्षहरुले नै सही तथ्याङ्क संकलन नगरेको समस्या आएको बताए । उनले भने,‘ अहिले सिफारिस भएर आएको सबै नाममा एक एक गरेर छलफल गरि टुङ्गयाउने सहमित भएको छ ।

यसमा बढी भूमिका वडाअध्यक्षहरुकै रहन्छ ।’ कञ्चनरुप नगरपालिकाले १२ वटै वडाहरुमा अतिििवपन्न,संकटासन्न र श्रमिक परिवारहरुबो तथ्याङ्क वडा कार्यालय अध्यक्ष संयोजक रहेको समिति मार्फत संकन गरेको थियो । उक्त समितिले नगरपालिकाले दैनिक मजदुरी गरेर खाने र बिपन्नलाई राहत दिनेभएपछि वडा कार्यालयहरुले ६५प्रतिशत जनता ‘गरिब’भएको सूची पेश गरेको छ । नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ५५ हजार २ सय ६६ हो ।

नगरभित्र कूल ११ हजार ४६ घरधुरी छ । तर राहतका लागि वडागत रुपमा नमावली संकलन गर्न लगाइएकोपछि ७ हजार २ सय २४ घरधुरी ‘गरिब’ रहेको विवरण वडा कार्यालयहरुले नगरपालिकालाई बुझाएको छ । प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडाभित्रका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सदस्य र वडा सचिव सदस्यसचिव रहने समितिमार्फत लक्षित वर्ग छनोट गर्न भनेको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार वडाअध्यक्षले छनौट गरेको नमावलीमा अपबाद बाहेक सबै वडामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले भोट बैंकका आधारमा राहत सूचीमा सबैजसोको नाम समावेश गरेपछि वास्तविक संख्याभन्दा धेरै गरिव देखिएको छ । फर्जी गरिव सूचि बढी आएकोले नगरपालिकामा राहत वितरणको कार्य समेत अघि बढ्न सकेको छैन् ।

रोग विरुद्ध सिगो मुलुक लडिरहेको छ । सरकारले लकडाउनका कारण विपन्न र गरीवका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ तर राहतमा ‘फर्जी’ गरिवहरुले गिद्धे नजरले वास्तविक गरिवलाई मार्का परेको । सबै वडाबाट प्राप्त संख्याका आधारमा सरकारी घोषणा अनुरुप खाद्यान्न सामग्री वितरणको तयारी गरीरहेको नगरपालिकालाई वास्तविक गरिव छान्न सकस भएको छ । वडाअध्यक्षले वडा सदस्य र सचिव मार्फत गरिव परिवारको सूचना संकलन गरेको थियो । तर प्रदेश २ सरकारले चैत १८ गतेको निर्णयबाट कोरोना प्रभावित मजदूर, श्रमिक, गरिब तथा आर्थिकरूपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६ सबै पालिकालाई पठायो ।

प्रदेश २ सरकारले भने राहत वितरणका लक्षित लाभग्राही वा परिवार पहिचान गर्दा परिवारका कुनै पनि सदस्य प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेका, घरायसी÷पारिवारिक कुनै रोजगार, पेसा वा व्यवसाय र आम्दानीको स्रोत वा वेतनभोगी नभएका, दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेबाहेक अन्य कुनै आयस्रोत नभएका र सरकार वा सार्वजनिक वा कुनै सङ्घ÷सस्थाबाट तलब पेन्सन वा अन्य आयआर्जन नभएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।