कञ्चनपुर,बैशाख २८ गते । लकडाउनको २२ औं दिन राहतका लागि मंगलबार बसेको कञ्चनरुप नगरपालिकाका कार्यपालिका बैठकले राहत वितरणको बारे कुनै निर्णय लिन सकेन ।

लकडाउनका कारण नगरपालिकामा दैनिक मजदुरी गर्ने करिब ३ हजार ५ सय जनताको घरमा चुल्हो बल्दैनन् तर जनप्रतिनिधिहरुका आपसी मतभेदका कारण उनीहरु राहतबाट वञ्चित छन् । राहत वितरणबारे कार्यपालिका सदस्यबीच सहमति हुन नसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार गरिव मजदुर जनतामा परेका छन् । मंगलबार दिउसो ३ घण्टासम्म चलेको कार्यपालिकाको बैठकमा अझै पनि केही वडाले वास्तविक गरिवभन्दा धनीहरु व्यक्तिहरुको नमावली संकलन गरेकोले राहत वितरणमा ढिलाई भएको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा विपन्नको यर्थात विवरण पेश गर्ने वडा र यर्थात संख्याभन्दा दोब्बर विवरण पेश गर्ने वडाका वडाअध्यक्षबीच राहत वितरणमा कुरा बाझिएको छ । नगरप्रमुख वसन्तकुमार मिश्रले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर राहतका लागि धेरै नाम सिफारिस गर्ने वडाअध्यक्षहरुले नगरपालिका भरी एउटै प्याकेज बनाएर राहत वितरण गर्नुपर्ने अडान राखेकोले बैठक निष्कर्ष विहीन भएको हो । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्काले राहत वितरणको मोडालिटीको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि बुधबारका लागि बैठक पुन ः सुचारु हुनेगरी स्थगित गरिएको बताए ।

नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ५५ हजार २ सय ६६ हो । नगरभित्र कूल ११ हजार ४६ घरधुरी छ । कञ्चनरुप नगरपालिकाले १२ वटै वडाहरुमा अतिििवपन्न,संकटासन्न र श्रमिक परिवारहरुबो तथ्याङ्क वडा कार्यालय अध्यक्ष संयोजक रहेको समिति मार्फत संकन गरेको थियो । उक्त समितिले नगरपालिकाले दैनिक मजदुरी गरेर खाने र बिपन्नलाई राहत दिनेभएपछि वडा कार्यालयहरुले ७ हजार २ सय २४ घरधुरी ‘गरिब’ (६५प्रतिशत) जनता ‘गरिब’भएको सूची पेश गरेको थियो । नगरपालिका प्रवक्ता राजकुमार साहका अनुसार ९५ प्रतिशत घरधुरी गरिव भएको वडा र ३५ प्रतिशत गरिव भएको सूची बुझाउने वडालाई राहत के आधारमा वितरण गर्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा बैठक स्थगित भएको हो । वडा नम्बर ८का वडाअध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता साहले भने,‘ नगर भित्रका हामी केही वडाकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारलाई विपन्न भित्र राखेनौं । कुनै वडाबाट ५ सयभन्दा बढी घरधुरीबाट विदेश गएको छ,अझ सोही वडामा ९५ प्रतिशत गरिबको सूचि आएको छ ।

राहत वितरणको मुख्य समस्या यही हो ।’ प्रवक्ता साहका अनुसार वडामा बजेट विनयोजनकै अधारमा राहतको रकम विनयोजन हुनुपर्ने र वडा कार्यालयहरुले आप्mनो अनुकूलतामा प्याकेज बनाएर वितरण गर्नुपर्ने एक पक्ष र सबैलाई समान रुपमा एउटै प्याकेज वितरण गर्नु पर्ने अर्को पक्ष भएकोले राहत वितरणमा सहमति हुन नसकेको बताए प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडाभित्रका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सदस्य र वडा सचिव सदस्यसचिव रहने समितिमार्फत लक्षित वर्ग छनोट गर्न भनेको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार वडाअध्यक्षले छनौट गरेको नमावलीमा अपबाद बाहेक सबै वडामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले भोट बैंकका आधारमा राहत सूचीमा सबैजसोको नाम समावेश गरेपछि वास्तविक संख्याभन्दा धेरै गरिवको सूचि आएपछि ‘फर्जी’ गरिवको सख्या छानविन गर्न सर्वदलिय समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।

कञ्चनरुप नगरपालिका प्रमुख वसन्तकुमार मिश्रले शुक्रबार सबै नगरस्तरीय दलका प्रतिनिधिहरुको बैठक गरेर वास्तविक गरिब पहिचान गर्न मद्दत मागेको थियो । प्रत्येक वडाका सर्वदलिय समतिसँग परामर्श गरेपछि ७ हजार २ सय २४ घरधुरीबाट घटेर अहिले ६५५४ घरधुरीको नमावली आएका छन् । बैठक चलिरहदाँ समेत विपन्न गरिव महिलाहरु राहत वितरणका लागि नगरपालिका धाउँदै छन् ।