कञ्चनरुपमा राहतका लागि ५८ लाख एक हजार ः ५५१ देखी १५४० रुपैयाको राहत प्याकेज वितरणको तयारी

  • बैशाख ४, २0७७
  • 0
...

कञ्चनपुर,बैशाख ३ गते । लकडाउनको २३ औं दिन राहतका लागि बुधबार बसेको कञ्चनरुप नगरपालिकाका कार्यपालिका बैठकले राहत वितरणका लागि ४३ लाख एक हजार विनयोज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले पठाएको १५ लाख जोडेर राहत कोषमा ५८ लाख एक हजार रकम भएको छ । नगरपाकिालको बैठकले प्रत्येक वडालाई चार लाख र विपन्नताका संख्याको अधारमा थप रकम गरेर बजेट विनयोजन गरेको नगरपालिका प्रवक्ता राजकुमार साहले बताए । सबभन्दा बढी रकम वडा नम्बर ५ले ५ लाख ४० हजार पाएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ११ले ५ लाख २२ हजार, वडा नम्बर ४ ले ५ लाख ११ हजार,वडा नम्बर ३ले ५ लाख १३ हजार,वडा नम्बर ९ले ५ लाख ४ हजार रकम पाएको छ । सबभन्दा कम रकम वडा नम्बर २ले ४ लाख २० हजार पाएको छ । नगरपालिकाले वडागत रुपमा छुट्याएको बजेट हेर्दा सबभन्दा कम वडा नम्बर १काले ५५१ रुपैया बराबरको राहत पाउँनेछ भने सबभन्दा बढी वडा नम्बर ७काले १५सय ४० रुपैया र वडा नम्बर १२काले १५ सय १२ रुपैया र त्यसपछि वडा नम्बर ८ ३काले ११ सय ८८ रुपैया तथा वडा नम्बर ८काले एक हजार ३० रुपैया बराबरको राहत पाउनेछन् । नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ५५ हजार २ सय ६६ हो । नगरभित्र कूल ११ हजार ४६ घरधुरी छ । कञ्चनरुप नगरपालिकाले १२ वटै वडाहरुमा अतिििवपन्न,संकटासन्न र श्रमिक परिवारहरुबो तथ्याङ्क वडा कार्यालय अध्यक्ष संयोजक रहेको समिति मार्फत संकन गरेको थियो । उक्त समितिले नगरपालिकाले दैनिक मजदुरी गरेर खाने र बिपन्नलाई राहत दिनेभएपछि वडा कार्यालयहरुले ६ हजार ३ सय ७९ घरधुरी ‘गरिब’ (५८प्रतिशत) जनता ‘गरिब’भएको सूची पेश गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको नमूना कार्यविधिले तोकेको भन्दा ५० प्रतिशत कम राहत सामग्री दिएपनि कम्तिमा १२ सय रुपैया प्रतिपरिवार खर्च हुन्छ । तर नगरपालिकाले संचित कोषबाट थोरै रकम विनयोजन गरेको कारण राहत रकम अपुग भएको एक वडाअध्यक्षले बताए । नगरपालिकामा राहतका लागि विहानैदेखी बैठक बसेको थियो । नगरप्रमुखले ३५ लाखभन्दा बढी विनयोजन नगर्ने अडान लिएको थियो भने वडाअध्यक्षहरुले थोरै रकमको राहत वितरण गर्न नसकिने अडान राखेको बैठकमा सहभागी एक वडाअध्यक्षले बताए । बैठक बसीरहकै बेला वडा नम्बर ४का वडाअध्यक्ष रामनारायण साहको घरमै गएर राहत माग्ने विपन्न महिलाहरुले निजकी श्रीमतीसँग झागडा गरेपछि कार्यपालिकाको बैठकमा राहत बारे निर्णय गर्न थप दबाद परेको स्रोतको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया