- 'नो क्‍वेश्चन - नो डकूमेन्ट' (कुनै प्रश्न सोध्न नपाइने - कुनै कागजात देखाउनु नपर्ने) - माग्ने जति सबैलाई राहत (ट्विस्ट तल छ)। राहत दिन अस्वीकार गरेकोलाई "गैरकानूनी" मानिने र त्यसलाई हटलाइन नम्बरमा अभियोग टिपाउन पाउने। आखिर राहत आवश्यक हुने विपन्न वर्गको पहिचान गर्ने कुरा अति 'सब्जेक्टिव' कुरा हो, यसको राम्रो सूची वर्ष दिन लगाएर पनि तैयार गर्न सकिँदैन। त्यसमाथि भ्रष्टाचार र भेदभाव त छँदैछ। त्यही भएर माग्ने जति सबैलाई राहत दिने नीति लिने ।

- सबैको फिंगर प्रींट र फोटो सहित नाम, ठेगाना, उमेर आदि विवरण कम्प्युटर/ट्याबलेटबाट लिँदै राहत दिने। (तस्वीर सहितको कुनै प्रमाण-पत्र छ भने त्यो नाम सही भए-नभएको 'भेरिफाइ' गर्न देखाउँदा भयो तर आवश्यक हुने छैन।) फिंगर प्रिंट स्क्यानर र क्यामेरा कम्प्युटर/ट्याबलेट/मोबाइलमा नै अचेल हुन्छ, यसको इन्ट्री गर्ने सोफ्टवेयर एक दिनमै बनाउन सकिन्छ। - राहत पछि "फिर्ता गर्नु पर्ने वा आय-स्रोतबाट कट्टा हुने" शर्तमा हुनेछ। यस अर्थमा बिना कुनै प्रश्न, बिना कुनै कागजात, सरकारले जनतालाई अहिलेको लागि "ऋण" उपलब्ध गराएको हो जुन पछि चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी "फ्री राहत" नभए पछि राहत लिन जो सुकैले पनि मरिहत्ते गर्दैन, र आवश्यक परेकाहरूले मात्रै लिन्छन्।

दीर्घकालीन् लक-डाउनमा धनी-गरीब सबैलाई राहतको आवश्यकता हुनसक्छ। बैंकमा करोड़ौं रुपैया ब्यालेंस वा ठूलो घर भएको देखेर पेट भर्ने होइन, कतिपयले आवश्यक खाद्यान्न सामग्री किन्न नपाएर पनि राहत लिन भीड़भाड गरेको देखिन्छ। यसरी "फ्री राहत" नभए पछि "धनी हुनेखाने भएर लिएको", "सरकारी कर्मचारी भएर राहत लिएको", "कार्यकर्ता र आसेपासेले मात्रै राहत पाएको", "दुई‍-तीन पटक राहत लिएको", "सही विपन्न वर्गको मान्छेले राहत नपाएको" आदि सबै समस्याहरू टर्नेछ। - कोविड-१९ को महामारी सकिएर जनजीवन र आयस्रोत सामान्य भए पछि लिएका राहतहरू आयस्रोतबाट स्वत: कट्टा गर्ने।

सरकारी कर्मचारी वा सेवा-सुविधा भएकाले राहत लिएको रहेछ भने, उसको तलब वा सेवा-सुविधाबाट कट्टा गर्ने। अन्यको हकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट, वा आय-कर, सवारी-साधन कर, वा 'यूटिलिटी बिल' मा थप गरेर राहत कट्टा गर्ने। विदेशीको हकमा फर्किने बेलामा एयरपोर्ट वा नाकामा दाबी गर्न सकिन्छ। 'फिंगर-प्रिंट' लिनाको कारण सही विवरण नदिए पनि पछि गाउँपालिका वा कुनै ठाउँमा सेवा लिन आएको बेला 'फिंगर-प्रिंट' म्याच गर्दै राहत लिएको/नलिएको जानकारी 'नेशनल डेटाबेसबाट' तस्वीर सहित खोज्ने (सोफ्टवेयरबाट)। यसरी पनि राहत कट्टा हुन नसकेकाहरू साँच्चै राहतमा छूट दिन योग्य ठान्नु पर्छ। राहत एकदम ठूलो (रकमको) कुरो नभएकोले यसमा १००% एक्यूरेसी नै चाहिने र सबै खोजेर भरपाई नै गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन, त्यही भएर फिंगर प्रिंट र फोटो पर्याप्त हुनेछ। (संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरूमा नागरिक/अनागरिक सबैको 'सामाजिक सुरक्षा नम्बर (SSN)' खाताहरू हुन्छन्।

बिजुली, पानी जस्ता सेवासँग जोड़िन, गाड़ी किन्न वा प्राय:जसो हरेक कामका लागि 'सामाजिक सुरक्षा नम्बर' मागिन्छ। राज्यले दिने सेवा-सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बेरोजगारी भत्ता आदि त्यही खातामा जम्मा हुन्छ। र राज्यलाई वा अन्य कतै तिर्न बाँकी रहेको रकम समयमा तिर्न नसके त्यहीबाट कट्टा हुन्छ। मानौं बिजुली बिल समेत तपाईंले वर्षभरि नतिरी कतै "भाग्नुभयो" भने त्यहींबाट कट्टा हुन्छ।) ## २५ दिन बितिसक्यो लकडाउनको। लाखौं जनतालाई घरमा चुल्हो बाल्न धौधौ परिराखेको छ। तर सरकारले दिएको राहत अझै पनि अधिकांश ठाउँमा पुग्न सकेको छैन, वितरण हुन सकेको छैन। अझै पनि वडाहरू "विपन्न र गरीब" वर्ग पहिचान गर्न र सूची बनाउनमा नै अल्झेका छन्। सर्वदलीय बैठक, प्रक्रिया, मापदण्ड आदिको बहस मैं अट्केका छन्। राहत सूचीमा वास्तविक हकदारहरू नभई पार्टीका हुनेखाने कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिकै आसेपासे तथा नातेहरूकै नाम समावेश भइराखेको अवस्था छ। भागबंडा र कमिशनको कुरा नमिल्दा प्रमुख पार्टीहरू बीच स्थानीय स्तरमा मारकाट चलिराखेको छ।

कतै गाउँपालिका अध्यक्ष थुनिएको छ, कतै वडाअध्यक्षको हात भाँचिएको छ, त कतै बीचमा सर्वसाधारण कुटिएको छ। २५ दिन भइसक्दा पनि अत्यावश्यक राहत यस्तो संकटको घड़ीमा लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउन नसक्दा समग्र राज्य-व्यवस्था नै असफल भएको र राज्य-व्यवस्था प्रति नै जनता निराश हुँदै विद्रोह पलाउँदै गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा माथिको प्रक्रियाबाट राहत वितरण गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन् र अझ कड़ा रूपमा लक-डाउन गर्नु परेमा राहत प्रहरीले वा वडा कार्यालयले अनुशासित जनशक्ति राखेर घर-घर नै सुरक्षित तरीकाले पुर्‍याउनु पर्ने रणनीति लिनु पर्नेछ। यसरी राहत पुर्‍याउनेको स्वास्थ्य अवस्था नियमित चेकजाँच गरिनुका साथै उनीहरूले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ।