कञ्चनपुर,असार ७ गते । सरकारले भर्खर पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंक मार्फत नदी उकास जग्गा भुमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर कञ्चनरुप नगरपालिका–११ स्थित महुली खोलाको नदी उकास जग्गा विगत ४० बर्षदेखी जोतभोग गर्दै आएका मुसहरलाई बेदखल गर्ने कार्य भएको छ । घटनाबारे मुसहर समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यलय, कञ्चनरुप नगरपालिका र वडा कार्यलयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपनि कुनै पहल भएको छैन ।

विगत लामो समयदेखी मुसहर समुदाय उक्त नदी उकास जग्गा खनजोत गरेर जिविका चलाइरहेको जमिन हुनेखानेहरुले दावी गरेपछि बिच्चलीमा परेका छन् । मुसहर समुदायका ३२ परिवारले ५ कट्टोखी एक विगहासम्म नदी उकास जग्गामा दिनरात मिहिनेत गरेपछि थोरै भएपनि अन्न उब्जाऊ गरी जेनतेन जिविका चलाउन थोरै भएपनि मद्दत पुगेको थियो ।  तर स्थानीय केही व्यक्तिहरुले नदी उकासको जग्गा आफनो नम्बरी भएको दावी गर्दै मुसहर समुदायले भोग गरीरहेको जग्गामा जर्बजस्ती हत्याउने प्रयास गरेको स्थानीय रामनारायण सदा(भुाटाई)ले बताए ।

‘देशमै सबभन्दा सिमान्तकृत मुसहर समुदाय रहेको तथ्य कसैसँग लुगेको छैन । हामीहरु पनि पूर्णरुमा भूमिहीन सुकुम्बासी हौं । हामीसँगै अरु सयौं किसानहरुले नदी उकास जग्गा खनजोत गरिरहेका छन् । तर उनीहरुलाई कुनै अवरोध छैन । हामी मुसहर  र राम समुदायलाई मात्रै हुनेखानेहरुले अवरोध गरिरहेका छन् ।’ स्थानीय सकलदेव सदाले भने,‘ हामी मुसहर समुदायका अगुवाहरुले दुई साता अघि नै घटनाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय,सप्तरी,कञ्चनरुप नगरपालिका नगर प्रमुख वसन्तकुमार मिश्र र वडा नम्बर ११का वडाअध्यक्ष जिब्रिललाई घटनाबारे लिखित रुपमा जानकारी गराएका छौं । तर कत्तैबाट पहल भएको छैन । अव त धान रोप्ने बेला भयो सक्यो । उनीहरु समूहमा झगडा गर्ने गरी आउँछन्, तर हामी झगडा गर्ने पक्षमा छैनौं । ’ 

गाउँका केही व्यक्तिहरुले हामी दलितहरुलाई बर्षोदेखी जोतभोग गरीरहेको जग्गाबाट बेदखल गर्ने, जोतेकै जमिन आफनो भएको दावी गर्दै जोत्ने र हामी निमुखा दलित समुदायलाई बारम्बार डर,धाक धम्की दिदै आएका छन् । ‘ सयौं व्यक्तिले नदी उकास जग्गा जोत्दा नम्बरी नहुने तर मुसहर समुदायकै जग्गा नदी बिचमा नम्बरी हुने ?’ दलित सरोकार मञ्च नेपालका जिल्ला संयोजक राजकुमार पासवानले भने,‘मुसहर समुदायले ४० बर्षदेखी खनजोथ गर्दा नम्बरी भएको दावी गर्नेहरुले केही भनेन् तर जब नदी उकास जग्गा उब्जाउ भएपछि मुसहर समुदायलाई जोतभोगबाट बेदखल गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो संविधान विपरीतको काम हो । ’

संविधानको धारा ४०को उपधारा ५ मा भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराइने र उपधारा ६ मा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक मात्र नभई दलित आन्दोलनको ठूलो दबाबपछि मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको व्यवस्था हो । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमि ऐन सातौं र आठौं संशोधन गरि  संविधानको धारा ४० (५) अनुसार दलितलाई कृषि भूमि तथा धारा ४०(६) अनुसार आवास उपलब्ध गराउन शक्तिशाली सुकुम्बासी आयोग गठन भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय मुसहर संघका महासचिव रामस्वरुप सदाले मुसहर लगायत दलित समुदायमाथि तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुकै मिलोमतोमा शोषण भइरहेको भन्दै स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले घटनाबारे तत्काल पहल नगरे आन्दोलन गर्नु बाहेक कुनै विकल्प नहुने बताए । यस विषयमा बुझन वडा नम्बर ११का वडाअध्यक्ष जिब्रिललाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन्