जयपरकाश गुप्ता

सामाजिक न्यायलाई उपेक्षितहरूको अधिकारको रूपमा मान्यता दिनु ठूलो र विशाल सहृदयताको बिषय हो।सिद्धान्त: पनि समाजका पिछडिएका वर्ग, समुदाय र जात-जाति; जुन कारणले पछौटेपनमा रहनु परेपनि, तेसलाई राज्य प्रदत्त अवसरहरूमा दिईने क्षतिपूर्ति भनेकै आरक्षण हो। आफ्ना बाबु वा बाजे कदापि पनि शोषक थिएनन्-यसर्थ मैले उक्त क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तको आधारमा दिईने आरक्षणलाई स्वीकार गर्नु भनेको पूर्वजहरू शोषक रहेको मान्नु हो भने मानसिकताबाट यता नेपालमा सिमित रूपमै भएपनि मान्य आरक्षणको बिरोध गर्न थालिएको छ। उदेक लाग्दो तथ्य त के पनि हो भने बिशेषत: नेपालका कम्युनिष्टहरूले आरक्षणको बिरोध गर्दै आएका हुन। आज पनि आरक्षणलाई खुईल्याउन चाहनेमा कम्युनिष्टहरू नै अग्रणी छन्। यस बिषयमा यथेष्ट बहस गर्न सकिन्छ। विद्यमान राज्य व्यवस्था र सामाजिक संरचनालाई नै सामन्ति प्रकृतिको मान्ने कम्युनिष्टहरू भने यसको बिरोध गर्नु भनेकै ठूलो पाखण्ड हो। तर, यसमा न अल्झेर म यहाँ एक उद्दरण राख्न चाहन्छु। हालै भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशमा तेहाँको अदालतमा लागि सानो पदका लागि केही नतिजाहरू प्रकाशित गर्यो। यसको विवरण तल पोष्ट गरिएको स्क्रिन शटमा हेर्न सकिन्छ। जहाँ अनआरक्षित समुदायका लागि ७५.५० % कटअप उतीर्णांक राखिएको छ भने अनुसूचित जातिका पुरूषका लागि १३.७५% र अनुसूचित जातिकी महिलाका लागि १०.२५ कटअप उतीर्णांक राखिएको छ। सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि सोही पदका लागि कुनै अनआरक्षित आवेदकले ७५.५०% अंक हासिल गरेपछि उतीर्ण मानिन्छन् ।जबकी, सोही पदका लागि अनुसूचित जातिका आवेदकले १३.५०% अंक मात्र ल्याउन सकेमा उ उतीर्ण मानिन्छ। मज्जाको कुरो त के छ भने जहाँ नेपालका अदालतमा ९५% मानिस यौटै समुदायबाट छन्, तेही भारत उत्तराखण्डको अदालतका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको छ। मेरा यस आग्रहका बिरूद्ध धेरै तर्कहरू आउन सक्छ। योग्यता र गौर वर्णको परम्परागत श्रेष्ठताका कुराहरू आउन सक्छ। तर, बुझे हुन्छ कि ती सबै तर्कहरू सामाजिक न्यायका खिलाफका हुन्। बस् यति कुरामा म दृढ छु।