कञ्चनपुर, मंसिर ११ गते । ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्र –१का लागि विनयोजित ४ करोड रकमको योजना छनोट भएको छ ।
विगतमा ‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित अहिले स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेटमा सबभन्दा बढी एक करोड रकम कञ्चनरुप नगरपालिकामा विनयोजन गरिएको छ । 

सप्तरीको संघीय प्रतिनिधिसभाका क्षेत्र नम्बर –१ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद डाक्टर सूर्यनारायण यादबको संयोजकत्वमा रहेको समितिले बुधबार योजना छनोट गरेको हो । सांसद यादबका अनुसार कञ्चनरुप नगरपालिकामा ७ वटा योजनाका लागि एक करोड,अग्नीसाइर कृष्णासवर गाउँपालिका ६ योजनाका लागि ८० लाख,हनुमानगर कंकालिनी नगरपालिकामा ५ योजनाका लागि ६५ लाख,तिरहुत गाउँपालिकामा ५ योजनाका लागि ७० लाख,सप्तकोशी नगरपालिका ५ वटा योजना ७५ लाख विनयोजन गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार र सडक निमार्ण लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ योजना छनोट गरिएको डाक्टर यादबले जानकारी गराए । कञ्चनरुप नगरपालिकामा अघिल्लो वर्ष कम बजेट विनयोज भएकोले चालु  आर्थिक वर्षमा सबभन्दा बढी बजेट विनयोजन गरिएको सांसद यादबले बताए । 

दलित समुदायका अगुवाहरु पहलमा कञ्चनरुप नगरपालिका नगरप्रमुख वसन्त मिश्रको घर अगाडी अव्यवस्थित विद्यालयमा समेत २५ लाख रुपैया विनयोज गरिएको छ ।  जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका नायब सुब्बा गंगाराम साहका अनुसार ४ करोड रकममध्ये ३ करोड ९० लाख संसदीय क्षेत्रमा र १० लाख रकम जिल्ला समन्वय समितिको पर्खालको लागि विनयोज गरिएको बताए ।
योजना छनौट कसरी हुन्छ ? 
संसदीय क्षेत्र विकासका लागि योजना छनौट गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समितिमा दुवै सभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य हुन्छन् । साथै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका एवं स्थानीय तहका प्रमुख पनि यसमा सदस्य रहन्छन् । सोही समितिले योजना छनोट गर्छ ।

छनोटका क्रममा सांसदको एकल तजबिज त रहँदैन । तर, समितिमा विवाद भएको अवस्थामा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था संसदीय विकास कोष निर्देशिकामा छ । सोही निर्देशिकाअनुसार यो रकम परिचालन हुन्छ । संविधानले तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले जिल्ला समन्वयन समितिलाई बजेट परिचालनमा सक्रिय भूमिका दिएको देखिन्छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको बजेट सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुल, बाटो तथा अन्न विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताले माग गरेका योजनाहरू बढी छनोटमा पर्ने गरेका छन् । सांसदहरूका लागि यो कार्यक्रम कार्यकर्ता र मतदातालाई खुसी पार्ने एउटा उपाय हो । यो कार्यक्रमका परियोजनाहरू स्थानीय स्तरका उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिसमेत बनाइएको हुन्छ । यसमा बदमासी गर्न सक्ने भनेको उपभोक्ता समितिले हो । परियोजना छनोटमा सांसदको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ र खर्च उपभोक्ता समितिमार्फत हुन्छ ।